खुवालुङको तस्बिर मनि बान्तावा राईबाट

प्रसंग-१ : किराती समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थाको धरोहर “खुवालुङ” भत्काएर पानीजहाज चलाउने प्रम ओलीको उद्घाेषले यतिखेर सिंगाे किरात समुदायमा हलचल पैदा गराएको छ । ओली महोदयले भाषणको क्रममा भन्ने गरेको बेतुके उखान टुक्का जस्तै अर्थहिन उद्घोष हो भने त्यसले खासै महत्व राख्दैन । तर, साच्चिकै “खुवालुङ” भत्काउने नै निश्चय सरकारले गरेको हो भने त्यसबाट ठूलो रक्तपात निम्तिन सक्छ ।

ओली सरकारको निम्ति मात्र हैन जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि यो कदम आत्मघाती सावित हुने कुरामा दुई मत छैन ।किनभने राजनीतिक आस्थाको सन्दर्भमा किरात समुदाय भिन्नाभिन्नै झन्डामुनि आवद्ध भए पनि संस्कार, संस्कृति र परम्परागत मूल्य मान्यता आदि पहिचानजन्य विषेशताले सिंगाे किरात समुदायलाई एउटै सुत्रमा गाँसेको छ । र, यो एकता सदैव रहिरहने छ । जुठो पुरोमा रमाउने केही मानसिक रोगीहरुलाई अपवादमा राखेर भन्ने हो भने साझा अस्तित्वको खातिर किरातीहरु समुदायगत तहमा मात्र हैन राजनीतिक तहसम्मै एक ढिक्का हुन सक्दछन् भन्ने गर्विलो दृष्टान्त पहिचानको खातिर पहिलो संविधानसभामा बनेको “ककस”लाई लिन सकिन्छ । जुन ककसदेखि तर्सिएर “न रहे बाँस न बजे बाँसुरी” भनेझैं पहिलो संविधानसभा नै विघटन गर्नु परेको घटना ओली महोदयको मानसपटलमा ताजै हुनुपर्दछ ।

पशुपतिनाथको मन्दिर भत्काउने कुरो उठ्यो भने के हिन्दुहरु चुप लागेर बस्न सक्छन् ?

किराती मुन्दुममा वर्णित खुवालुङ ओली र ओली प्रवृत्तिहरुको निम्ति केवल निर्जिव ढुंगाे हुन सक्दछ तर लाखौं किरात समुदायको निम्ति “खुवालुङ” हिन्दुहरुको प्राण प्रतिस्थापना गरिएको पशुपतिनाथको शिवलिंग जत्तिकै आराध्य छ, पुज्य छ । पशुपतिनाथको मन्दिर भत्काउने कुरो उठ्यो भने के हिन्दुहरु चुप लागेर बस्न सक्छन् ? त्यसैले खुवालुङ भत्काउने कुरा गरेर लाखौं भूमिपुत्र किरात समुदायलाई युद्ध मैदानमा उत्रन बाध्य नपारियोस् । दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानी बंकरभित्र घुसेर खुखुरीको भरमा युद्ध जित्ने पुर्खाको सन्तान किराती युवाहरुसित “त्यो रगत र हिम्मत दुरुस्तै छ” भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्ति र निकायलाई स्मरण गराइरहनु नपर्ला ।

प्रसंग-२ : पानीजहाज चलाउने कुराले मात्र “खुवालुङ”लाई संकट पैदा भएको छैन । यो भन्दा महासंकट Sapta Koshi High Dam ले निम्त्याउँदै छ । जुन Dam उदयपुर जिल्लाको साविक मैनामैनी गाविस र धनकुटा जिल्लाको साविक आहाले गाविस बिचको १२२ मिटर नदीको साँगुरो भागमा (सुनसरीको बराहधामदेखि केही किमीमाथि सुनाखम्बी खोला नजिक) निकट भविश्यमा बन्नेछ ।

नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच भएको सम्झौता अनुसार World Bank र ADB (Asian Development Bank) को संयुक्त लगानीमा बन्ने यो बाँध २६९ मिटर अग्लो हुनेछ । यो बाँधले सिन्धुली पूर्वका ११ जिल्लाका साविकको ८०-८५ गाविसका नदी-खोला किनारमा अवस्थित खेतियोग्य उर्बर जमिन डुबानमा पार्दछ । लाखौं जनता विस्थापित बनाउँछ भने “खुवालुङ”को अस्तित्व के होला ?

२०६७ सालमा म आवद्ध मुलबासी मुक्ति पार्टीले उदयपुर, भोजपुर र धनकुटा जिल्लामा सप्तकोशी उच्च बाँधको बिरोधमा अभियान चलाएको थियो । सरकारी निकायले अभिलेख दुरुस्त राख्ने गरेको छ भने उदयपुर जिल्ला र धनकुटा जिल्लाको “जिल्ला प्रशासन कार्यालय”मा हामीले चढाएको ज्ञापन-पत्र खोजे अझै भेटिएला । एक महिना लामो अभियान सकेर काठमाण्डु फर्किए लगत्तै सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माण हुनबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा लाहुर्निपका सचिव तथा अधिवक्ता शंकर लिम्बुसित मेरो छलफल पनि भएको थियो । किरात आस्थाको धरोहर “खुवालुङ”को अस्तित्व नामेट पारेर पानीजहाज चलाउने कुराप्रति जसरी सिंगाे किरात समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, त्यो भन्दा धेरै माथि उठेर सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माणको विरुद्धमा हाम्रो आवाज र एकता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ भन्ने हेतु यो प्रसंग उठाएको हुँ ।

विजय बलम्ताली

मैले नबुझेको कुरा

क) सप्तकोशी उच्च बाँध बनेपछि त्यसै पनि “खुवालुङ” पानीको सतह भन्दा सयौं मिटर तल पुग्छ भने तत्कालको लागि खुवालुङ किन भत्काइरहनुपर्यो ?

ख) पानीजहाज चलाउने कुरो त्यतिकै आएको हैन । सप्तकोशी उच्च बाँधको निर्माणपछि त्रिवेणीदेखि सिन्धुलीसम्मको नदी किनार पानीको सतह बढेर जलमग्न बन्छ । त्यसपछि मात्र पानीजहाज चलाउन सम्भव हुने हाे । अन्यथा, भीम नहरदेखि भोजपुरको सिम्लेसम्म बाहेक अन्य नदीमा पानीजहाज त के कुरा जेटबोट चलाउन पनि सम्भावना छैन । उच्च बाँधको निर्माणले सबैभन्दा धेरै विस्थापित हुने किरात समुदाय नै हो । किनभने अरुण, तमोर, सुनकोशी, दुधकोशी, लिखु जस्ता साना-ठुला खोला नदी आसपास बसोबास गर्ने किरात समुदाय नै हुन् । त्यसैले खुवालुङ भत्काउने कुरो गरेर कतै सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माणको लागि सरकारले किरात समुदायको नाडी छाम्न खोजेको त छैन ?

ग) यदि पानीजहाज चलाउनकाे निम्ति “खुवालुङ” भत्काउने कुरो केवल अफवाह मात्र हो तथ्यमा आधारित छैन भने यस्तो भ्रम सिर्जना गरेर लाखौं किरातीहरुको भावनामा खेलवाड गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने दायित्व कसको ?

घ) “खुवालुङ” भत्काउने खबरले सामाजिक सञ्जालकाे भित्ता छपक्कै ढाकेको बेला किरातजन्य जातीय सामाजिक संस्थाहरुको आधिकारिक धारणा कहिले सुन्न पाइने हो ? किनभने व्यक्तिगत धारणा र विरोध भन्दा संस्थाको आधिकारिक धारणा नि:सन्देह औचित्यपूर्ण ठहरिन्छ होला, कि कसाे ?

प्रतिक्रिया लेख्नुहाेस्

Please enter your comment!
Please enter your name here