–राजेन्द्र श्रेष्ठ, नेता जसपा ।

० समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बिच पार्टी एकता गरेर जनता समाजवादी पार्टी बनाएको लामो समयसम्म पनि एकताका अन्य प्रकृया अगाडि बढेका देखिएनन् एकता प्रकृया कसरी अगाडि बढ्दैछ ?

दुई पार्टी बिचको एकताको प्रकृया गाउँगाउँबाट टोल टोलबाट सुरु भएको छ । सुदुरपुर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदुरपश्चिमको हुम्ला लगायतका जिल्लामा पार्टी एकता भइसक्यो । त्यस्तै कयौं वडामा पनि पार्टी एकता भयो । विगतमा जस्तो केन्द्रीकृत पार्टी हामीले सञ्चालन गरेका छैनौं । अहिले जहाँजहाँ सम्भव हुन्छ त्यहीबाट पार्टी एकता गर्दै अगाडि बढेका छौं ।

० पार्टी एकता प्रकृया अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो तर संघीय परिषद अध्यक्ष चयन सहित पदाधिकारी गठन केन्द्रीय समिति गठन भएका छैनन् यी कहिलेसम्म हुन्छन् ?

पदाधिकारी चयनको बिषय सुरुमा जुनबेला पार्टी दर्ता भयो, त्यति बेला बहस भएको थियो । त्यसपछि यसबारे छलफल भएको छैन । पहिला नीतिगत बैचारिक बिषय स्पष्ट पारौं भनि पहिलो बैठकबाट पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय ग¥यौं । दोस्रो बैठकबाट दुई जना केन्द्रीय सदस्य अदलबदल ग¥यौं । तेस्रो बैठकबाट लिला सिटौलालाई सांसद बनाउने निर्णय ग¥यौं । चौथो बैठकबाट वर्तमान परिस्थिती र संघर्षको दिसा तथा अन्य राजनीतिक बिषयमा छलफल ग¥यौं । त्यसपछिको बैठकमा समायोजन निर्देशिक पारित ग¥यौं । त्यसअघि नै घोषणापत्र र विधान पार्टी दर्ता गर्दा नै तय गरी सकेका थियौं । अब यिनै पारित भएका प्रस्तावको आधारमा संगठनात्मक कामलाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेका छौं ।

० तत्कालिन समाजवादी पार्टीमा विभाजन हुने खतरा देखिएपछि समाजवादी पार्टी र राजपाबिच रातरात पार्टी एकता भयो तर सैद्धान्तिक बैचारिक र संगठनात्मक कुरा मिलेकै थिएनन्, त्यसैले अहिले पदाधिकारी चयन लगायत बिषयमा कुरा अगाडि बढ्न ढिला भएको चर्चा पनि चल्ने गरेको छ नि ?

सारमा त्यस्तो होइन तर रुपमा त्यस्तो देखियो । सारमा भन्ने हो भने त तत्कालीन नयाँ शक्ति र तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी बिच एकता गर्दाको समयमा नै राजपासहितको पार्टी एकता गर्ने भनेर कुराकानी भएको थियो । पहिला दुई पक्षबीच मात्र थियो तर अन्तिम समयमा तीनवटै पार्टी बिच वार्ता भयो, त्यसबेला राजपाका साथीहरुले केही समय पर्खनुस् भन्नुभयो । हामीले त्यसबेला मे १ मा सोसलिष्ट पार्टी भनेर घोषणा गर्ने तयारीमा थियौं ।

उहाँहरुकै आग्रहमा त्यो समय केही पछि सा¥यौं । तर समय पछि सारेर पर्खदा पनि उहाँहरुले अझ पर्खनुस् हाम्रो तयारी अझै पुगेन भन्नुभयो । यता नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादीको कुरा मिलीसक्यो । त्यसपछि हामीले दुई पार्टी बीच अहिले एकता घोषणा गर्दछौं । पछि तपाईहरु सहित एकता गरौला भन्यौं । समाजवादी पार्टी गठन गरेपछि पनि दोस्रो बैठकबाटै राजपासँग पार्टी एकता गर्ने भन्ने निर्णय गरेका थियौं । निरन्तर वार्ता हुँदै थियो, त्यस्तैमा लकडाउन भयो, लकडाउनकै बेला प्रम केपी ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी ऐन संसोधन गरेर पार्टी विभाजन गर्न खोज्नुभयो । त्यो ऐन समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न ल्याइएको थियो । यही बीचमा राजपासँग प्रगाढ वार्ता भयो । सहमति भएपछि पार्टी एकता भएको हो । हेर्दा रातारात भए जस्तो भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो होइन । त्यो निरन्तरताको प्रयास हो । जहाँसम्म सैद्धान्तिक बैचारिक कुरा प्रष्ट भएन भन्ने छ । त्यो पनि सत्य होइन सैद्धान्तिक कुरा पनि पनि प्रष्ट छ । हाम्रो घोषणा पत्रमा ती कुरा प्रष्ट छन् । त्यसैले सैद्धान्तिक बैचारिक सहित सबै बिषय प्रष्ट भएर छलफल गरेरै एकता गरेका हौं । रातारात गरे जस्तो देखिएको मात्र हो ।

० यहाँले सैद्धान्तिक बैचारिक कुरा समेत मिलेर पार्टी एकता गरेको बताए पनि दश प्लस एकसहित एघार प्रदेश प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सहित कयौं कुरा त निर्णय भएका छैनन् नि ?

हामीले त बिचारमा विकल्प शक्तिमा पहिलो बनाउने भनेर घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका छौं । बिचारमा विकल्प भनेको हामीले समुन्त संघीय समाजवाद भनेका छौं । यसका दशवटा विशेषता छन्

हामीले समाजवादी पार्टीको घोषणपत्र जारी गर्दा समुन्नत संघीय समाजवाद भनेका थियौं । उहाँहरुले यसबारे पछि छलफल गरौला भन्नुभयो । तर हामी बीच सहमति हुँदा बहुराष्ट्रिय समाजवाद भनेर सहमति भएको छ । समानुपातिक समावेशिताको बिषयमा पनि कुरा भएको छ । त्यसमा राज्यमा मात्र होइन पार्टीमा पनि समानुपातिक समावेशिता भन्ने छ । हामीले जस्तो समाज उस्तै राज्य भनेर मात्र हुँदैन जस्तो समाज उस्तै पार्टी अनि जस्तो समाज उस्तै राज्य हुनुपर्दछ भनेका छौं । पार्टीमा समाबेशी नगर्ने राज्य मात्र समावेशीता गर्ने भनेर हुँदैन भन्यौं ।

राष्ट्रिय स्वाधिनताको बिषयमा पनि हामीले प्रष्ट पारेका छौं । हामीले घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा सम्म्नत संघीय शासन प्रणाली भनेका छौं । अहिले प्रशासनिक संघीयता छ, । यसमा विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वायत्त प्रदेश समेत निर्णय गर्ने अझ भनौ होल्डिङ टुगेदर संघीयता अर्थात सँगै रहने वा पहिचान सहितको संघीयता भनेका छौ । हामीले बहुराष्ट्रिय मुलुकमा अपनाउने संघीयता अझ भनौ नेपाली समाज अनुसारको संघीयता भनेर स्पष्ट भनेका छौं । राष्ट्रपतिय प्रणालीको सन्दर्भमा अहिलेको शासकिय पद्यती ठिक छैन भनेका छौं । अब कस्तो बनाउने भन्ने छलफल गरिन्छ । अझ महाधिवेशनबाट टुङग्याउन भनेका छौं । आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था कस्तो हुने जस्ता सबै प्रष्ट छन् ।

० यहाँहरुको बहुराष्ट्रिय संघीयता भनेर भन्दा त निर्वाचन आयोगमा यो शब्दले राष्ट्र टुक्राउछ भनेर मुद्दा नै प¥यो बुभाउन नसक्नु भएको हो कि के हो ?

राष्ट्र भनेको के हो भन्ने बुझाउन नसक्दा यस्तो भएको हो । वास्तवमा राष्ट्र र जाती भनेको समान अर्थमा प्रयोग हुन्छ । क्लानलाई नेपालीमा गौत्र वा गण भन्छन् । गोत्रहरु मिलेर टाइप्प बन्छ । त्यसलाई नेपालीमा कबिला भन्छन । टाइपहरु बिचको एकता र अन्तर संघर्ष हुँदै त्यो जातीमा परिणत हुन्छ । अर्थात आदिवासी जनजाति बन्दछ । आदिवासी जनजाति भनेको अंग्रेजीमा इण्डिजीनस नेशनालिटी हो । जनजातिलाई जस्तो नेवार, राई, तामाङ यिनलाई जाति वा राष्ट्र भन्छन् । यसरी हेर्दा बहुराष्ट्र भनेको बहुजाति हो । यो सही रुपले नबुझ्दा यस्तो भएको नश्लशास्त्रमा जाति र अंग्रेजीमा नेशन भनेको एउटै हो । बहुराष्ट्र भनेको बहुजाती हो । त्यसैले हामीले निर्वाचन आयोगमा बहुराष्ट्र बहुजातीय भनेर राखेका छौं ।

० तपाईहरुले त काँग्रेस एमालेको विकल्पमा नयाँ बैकल्पिक शक्ति बनाउन भनेर सुरु गर्नु भएको तर अहिले त बैकल्पिक शक्ति भन्दा ठुलो पार्टी बनाउन लाग्नु भयो भन्ने पनि छ नि ?

हामीले त बिचारमा विकल्प शक्तिमा पहिलो बनाउने भनेर घोषणा पत्रमै उल्लेख गरेका छौं । बिचारमा विकल्प भनेको हामीले समुन्त संघीय समाजवाद भनेका छौं । यसका दशवटा विशेषता छन् जसमा पहिलो नम्बर पहिचानसहितको सङ्घीयता नेपालमा आफ्नो ऐतिहासिक थातथलो वा मानव भुगोल, साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोभावना भएका सबै समुदायहरू नेपालका राष्ट्रियताहरू हुन् । तिनीहरू सबैको पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीय शासनप्रणाली अपनाइने छ भनेका छौ । दोस्रोमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक दिशा छ ।

यसमा समाजवाद न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र सम्पन्नता भएको, विभेद र शोषण नभएको राज्य ब्यवस्था बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ । तेस्रोमा जात, जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, संस्कृतिका समुदायहरूलाई राज्यको नीति निर्माणमा सहभागी गराउन तथा राजनीतिको मुल प्रवाहमा समावेश गर्न सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको मान्यतालाई आत्मसात गरिएको छ । परम्परागत उदार लोकतन्त्रको मान्यता निरपेक्ष लोकतन्त्रमा आधारित हुने हँुदा त्यसले बहिस्करणमा परेका समुदायलाई समेट्न सक्दैन । त्यसैले त्यसको विकल्पमा अझ उन्नत स्तरको लोकतन्त्रको रूपमा सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ भनेका छौ ।

चौथौमा आर्थिक र सामाजिक न्याय समाजमा वर्ग, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग आदिमा आधारित सबैखाले अन्याय, असमानता र विभेदको अन्त्य र देशको स्रोत, साधन र शक्तिमा सबै नागरिकहरूको समान पहुँच हुने सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था नै समाजवाद भएकोले सोही कुरा भनेका छौ । यस्तो व्यवस्थामा सबैलाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाको व्यवस्था हुने र सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूको संरक्षण तथा विपन्नमाथिको उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरि उत्पादनमा वृद्धि, सम्पन्नता, समन्यायिक वितरण, सन्तुलित र समावेशी विकासको माध्यमबाट सबैलाई आर्थिक र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने हाम्रो नीति छ । पाचौमा समतामुलक समृद्धि, मानवीय खुसी र स्तरीय जीवन प्रणाली समाजवादी राज्यको ध्येय भएकोले सोही अनुरुप गर्ने जस्ता कुरा छन् ।

देशको आर्थिक विकास र समृद्धि पुजीवादमा पनि सम्भव छ । तर त्यस्तो समाजमा सम्पन्न र विपन्नबिच ठुलो खाडल रहेको हुन्छ । मजदुर, किासान, बौद्धिक पेसाकर्मीलगायतका श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूलाई उत्पादनका साधनहरू र राजकीय शक्तिबाट वञ्चित गरिने हँुदा तिनीहरूले अभावको जिन्दगी बाँच्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले श्रमजीवी, उत्पीडित राष्ट्रियता, महिला, शिल्पी/दलितलगायत सबैको समृद्धि समाजवादमा मात्र सम्भव छ । अतः समतामुलक समृद्धि र मानवीय खुसी हाम्रो समाजवादको ध्येय हुनेछ । त्यस्तै छ नम्बरमा सुशासन र सदाचार रहेको छ । अहिले नेपालको राज्य व्यवस्था भ्रष्टाचारको पर्याय जस्तो भएको छ । देशको कर्मचारितन्त्र, न्यायालय, सुरक्षा निकायलगायत राज्यका सबै अङ्गहरू यसका बाहक बनेका छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी राजनीति र सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुशासन र सदाचार कायम गर्ने हाम्रो आधारभुत लक्ष्य छ । यस्तै सात नम्बरमा समानूपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशीकरण नेपालले अहिले अपनाएको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुनुका साथै यसले श्रमजीवी, गरिव, महिला, शिल्पी÷दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन जित्न करोडोँ खर्च गर्ने र सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार गरी त्यसको व्याजसहित असुल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ भने समानुपातिकतर्फ पनि बन्द सुचीप्रणालीका कारण विकृति र विसङ्गती जन्मिएका छन् । त्यसैले अब नेपालमा जनताकै मतबाट निर्वाचित हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गरिने गर्ने सुचि खुल्ला गर्ने । सार्वजनिक प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै अङ्गहरूमा महिलाहरूलाई न्युनतम ३३ प्रतिशत प्रत्यभुत हुने गरी जातीय/सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका साथै बहिस्करणमा पारिएका अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएका र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्ने । आठौमा सामाजिक सुरक्षासहितको लोककल्याणकारी राज्य बनाउने । समाजवादी व्यवस्था लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा नागरिकहरूका बिच अवसरको समानता, सम्पत्तिको समन्यायिक वितरण तथा जीवनको न्युनतम आवश्यकता आफै पुरा गर्न नसक्ने जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यौनिक तथालैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, बेरोजगार, विपन्न र गरीव नागरिकहरूका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने छ । नबौमा पर्यावरणीय सन्तुलन र संरक्षण गर्ने, जसबाट वर्तमान विश्वमा तीब्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकरण, जैविक, रासायनिक तथा आणविक हतियारको होड र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरित गृह, जलवायु प्रदुषण आदिका कारण तापमान वृद्धि भई मानवसाम’ विनाशकारी डढेलो, उष्णवायु आँधी, तुफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम रहेको छ । यसतर्फ ध्यान दिने र दशौमा बहुलतायुक्त तथा बहुसाँस्कृतिक राष्ट्रवाद अर्थात समाजवादी व्यवस्थामा बहुसाँस्कृतिकवादको मान्यता अनुरूप जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई अभिव्यक्त हुन दिनुका साथै समाजमा विद्यमान वर्णव्यवस्था, अन्धविश्वास, सामाजिक कुरीति प्रथा परम्पराका आडमा हुने तमाम खाले शोषणहरूलाई अन्त्य गरिने जस्ता छन् ।

० अन्य शक्तिसँग एकता गर्ने भन्नु भएको थियो के हुँदैछ ?

अरुसँग पनि खासगरी थरुहट लगायतसँग कुरा भएको छ । तर लकडाउनले गर्दा हामी आफैले संगठनात्मक काम सोचे जसरी अगाडि बढाउन सकेका छैनौ । हामीले पुराना शक्तिले गर्न नसकेको एउटा नयाँ धुब्रीकरण गर्ने अभियानमै छौं । हामी जनताले भोट हालेर चल्ने खुल्ला सुचीको समानुपातिक समावेशीता जस्ता कुरा उठाएका छौं । यी कुरा क्रमशशः बुझाउदै र बिचार मिल्ने बिच एकता गर्दै जान्छौं ।

० अन्त्यतर्फ जाऊ, अहिलेका सरकारमा काम कारवाहीलाई कसरी मुल्याङकन गरिरहनु भएको छ ?

नेपाली जनताले जुन विस्वासका साथ मत दिएका थिए त्यो विस्वास अनुरुप काम भएको छैन । नेकपाले नयाँ राज्य सत्ताको अभ्यास गरी देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा वैकल्पिक ढंगले विकास गरोस भनि मत दिएका थिए । तर त्यो अनुरुप काम गर्न नसकि ग्रायण्ड असफल भए । स्थिरता हुने बेला भनेको त्यो पनि भएन । प्रचण्डले नै मुर्खदेखि दैव डराउँछ भने जस्तै भयो, केपी ओलीले तपाईहरुले मलाई हटाउने हो भने मैले राष्ट्रपतिलाई शासन सुम्पन्छु भन्नुभयो ।

अहिले पुरै प्रतिगामी सोच हावी छ । आर्थिक रुपले चौपट छ । कोभिड केन्द्रित र गाउँ केन्द्रित बजेट ल्याउ भन्दा पनि मान्नु भएन । कोभिडका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्थतन्त्रमा जुन संकट छ त्यो सम्बोधन गर्न सकेन, तर यति प्रतिशत उति प्रतिशत वृद्धि गरेछौ भनेका छौ विश्व बैंक सहितले १ दशमलव पाँच प्रतिशत वद्धि हुने भनेका छ । तर सरकार सात आठ प्रतिशत भन्दा भ्याट आयकरण अन्तशुल्क लगायत राजस्व त्यति उठ्ने अवस्था छैन । बजेट मुलुकलाई टाट पल्टाउने खालको छ । कुल आम्दानीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ तरिकाले जानुपर्ने मजदुर, किसान, विदेशबाट फर्कने युवाहरु कसैका समस्या समाधान हुनेवाला छैनन् । मैले त संसद, राष्ट्रपति, प्रमको ३० प्रतिशत तलब कटौटी गरौ, उनीहरुको खान नपाएर मर्ने अवस्था छैन । त्यो बचेको रकम विपन्न भोकमरीमा परेकालाई दिऊ भने तर मानेन । त्यसैले जनताले सोचे जस्तो केही भएको छैन ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहाेस्

Please enter your comment!
Please enter your name here