प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापालाई प्रदेश १ का अर्थमन्त्री ईन्द्र आङ्बोले बढी नबोल्न चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कुलमान घिसिङलाई पुनः चार वर्षका लागि नियुक्ती दिनुपर्ने आम जनताको माग उठिरहेको बेला घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुनःनियुक्ती गर्न नहुने पक्षमा लागेका थापालाई मन्त्री आङ्बोले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट कडा चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले ‘असन्तुलित थुतुनो धेरै नचलाउन’ थापालाई चेतावनी दिएका हुन् ।

थापाले फेसबुकमा लामो स्टेटस लेख्दै कुलमान घिसिङ प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणको पुनःनियुक्तीमा आउनुपर्नेसहितका कुरा राखेका थिए ।

तर थापाले मुख्य गरी चाहि नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको आलोचना गरेका थिए । नेता श्रेष्ठले कुलमान घिसिङको योगदान अझै बाँकी रहेकोले उनी पुनःनियुक्ती हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै ट्वीट गरेका थिए ।

थापाले श्रेष्ठको विरोध गर्दै फेसबुकमा लेखेका थिए ।

कुलमान घिसिङको पुनःनियुक्तीकै विषयमा मतमतान्तर हुँदा प्रदेश १ का अर्थमन्त्री आङ्बोले पनि फेसबुकबाटै थापाविरुद्ध कडा प्रहार गरेका हुन् ।

थापालाई इंगित गर्दै मन्त्री आङ्बोले लेखेका छन्, ‘कमरेड, तपाईको अभिव्यक्ति बहुसंख्यक नागरिकले कत्ति पनि रुचाएका छैनन् । बरु झन् अविश्वास, आशंका, भ्रम सिर्जना भइरहेको छ । त्यस्तो असन्तुलिन थुतुना धेरै नचलाउँदा नै सरकार, पार्टी र देशको निम्ति हित होला ।’

यस्ताे थियाे थापाकाे फेसबुक स्टाटसः

१.कुलमान घिसिङकाे पक्ष/विपक्षका यतिबेला आआफ्ना मत/अभिमत हाेलान् । मलाई त आफ्ना निम्ति याे नजाने गाउँकाे बाटाे साेध्ने झमेलामा पर्न रुचि छैन।

तर एक अवधि पूरा गरेर हिजाे विदा भएका व्यक्तिको पक्षमा पार्टीका प्रवक्ताकाे यस खुल्ला लबिङले कतै…कुम्लाे बाेकी ठिमीतिर जस्ताे पाे भयाे कि ?

“नेपाल आमाका सपूत” काे पुनर्नियुक्तिकाे कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतकाे अर्कै हुने हाे कि प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ? सरकारले गर्ने काममा सल्लाह र सुझाव दिने याे विधि र तरिका संस्थागत निर्णय सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य निर्वाह हाे कि पदीय जिम्मेवारी विपरित व्यक्तिगत दबाब र लबिङ ? पार्टीकाे हाल जिम्मेवारी यही हाे र ? सबै नेताहरूले आफ्नाे निकट वा मन परेका व्यक्तिको यसैगरी दबाब र व्यक्तिगत मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दै हुनेलाई नहुने र नहुनेलाई हुनेतिर धकेल्नु स्वस्थकर हुन्छ र ? सरकारकाे मूल्यांकन, परामर्श, प्रक्रिया र निर्णयमा यसाे गरेर के गर्न खाेजिएकाे ? पार्टीमा ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने जिम्मा र गृहकार्यकाे संस्थागत दायित्व पनि हाेइन, अनि याे तरिका किन ? के आशय, अभिप्राय र नियतबाट उत्प्रेरित हाेला ? बुझ्नै पाे कठीन भयाे !

२. प्रवक्ताकाे व्यक्तिगत सचिवालयअन्तर्गत “…अहिले आए आाँसु”जस्ताे गरी निजी हिसाबमा “स्वयंसेवा दस्ता” परिचालनकाे घाेषणा अर्काे उदेकलाग्दो कार्य जानकारीमा आयाे । याे संगती र सराेकार नै नभएकाे कुरा भयाे । चैत १० गतेदेखि लकडाउन गरेर यहाँसम्म अाइपुग्दा सिंगाे देश काेराेनासँग जुध्न सक्रिय छ ।

जसकाे पार्टी जिम्मेवारी स्वयंसेवक परिचालन हाेइन र त्यस्ताे कार्यविभाजन कहींकतै छैन । यसमा एकाएक किन रुचि बढेकाे हाेला ? जुन काम सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिसिएम्सी र राज्यका विभिन्न निकायहरू लागेर गरिरहेका छन्, अनि पार्टी प्रवक्ताले यसरी स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, त्याे पनि आफ्नाे सचिवालयअन्तर्गत व्यक्तिगत निर्णयबाट ? यसकामकाे लागि संस्थागत निर्णय, अख्तियारी र अनुमाेदन पनि आवश्यक नै नपर्ने ? वितेका छ महिनासम्म केही गर्नुनपर्ने, साताैं महिना लाग्ने बेला याे के गर्न खाेजिएकाे हाेला ? आपतविपद भनेकाे अहिले धून बजाउँदै आएकाे त हाेइन हाेला ? कि यी दुबै संस्थागत निर्णय नै उहाँबाट सार्वजनिक गरिएकाे हाे ?

म प्रचार विभागकाे उपप्रमुखकाे जिम्मेवारीमा रहेका कारण यसमा निकै खसखस लागेर आयाे । सार्वजनिक रूपमा प्रचारित विषय हुनाले सार्वजनिक रूपमै यी दुई जिज्ञासा राख्न उपयुक्त सम्झेकाे सम्बद्घ सबैमा निवेदन गर्दछु ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहाेस्

Please enter your comment!
Please enter your name here