टेकराज थापा

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण ६ महिनादेखि कर्णाली प्रदेशसँगै देशका विभिन्न प्रदेश र क्षेत्रहरु प्रभावित भएका छन् । विशेषगरी शिक्षा क्षेत्र, होटल व्यवसाय, यातायत क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको सुर्खेतमा रहेका शैक्षिक संस्था, होटल व्यवसाय, यातायात क्षेत्र लामो समयको लकडाउनका कारण प्रभावित छन् । लामो समयसम्मको बन्दका कारण निकै संकटपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेकाे व्यवसायीहरूले बताउँदैआएका छन् ।

होटल क्षेत्रका सात हजार बेराेजगार

कोराना माहामारीका कारण लामो समयसम्म होटल व्यवसाय बन्द हुँदा होटलमा काम गर्ने ६ हजार बढी कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका छन् ।

होटल व्यवसायी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष गोरक रावतले माहामारीका कारण ३० प्रतिशत होटल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । सुर्खेतमा मात्रै होटलबाट आठ हजार बढीले रोजगारी पाएकोमा हाल ६ हजार बढीले रोजगारी गुमाएर बेतलबी बिदामा बस्नु परेको उनको भनाइ छ ।

‘माहामारीका कारण लामो समय सम्म होटल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि अहिले ६ हजार बढी कर्मचारीहरु बिदामा बसिराख्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘सुर्खेतमा जम्मा १४ सय होटल दर्ता भएकोमा त्यो संख्या बढेको छैन । महामारीका कारण विशेष गरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरु एकदम धरासायीको अवस्थामा पुगेका छन् ।’

एक हजार बढी सवारी थन्किए

कोरोना भाइरसको प्रभाव यातायत क्षेत्रमा पनि एकदमै धेरै देखिएको छ । स्थानीय जनताको यात्रा गर्ने प्रमुख साधन सार्वजनिक यातायात बिगत लामो समय देखि थन्किएको अवस्था छ ।

लामो समय सम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको लागि सरकारले अनुमति नदिँदा यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय नै धरासायी भएको बताएका छन् ।

यातायात व्यवसायीका अनुसार कर्णाली प्रदेशभर सञ्चालन हुने एक हजार बढी सार्वजनिक यातायातका साधनहरु थन्किएको अवस्था छ ।

सुर्खेत काँक्रेविहार यातायात प्रालिका अध्यक्ष रमेश सापकोटाले कर्णालीका १० वटै जिल्लाका गरेर एक हजार बढी यात्रुबाहक सवारी साधनहरु थन्किएको जानकारी दिए ।

त्यसमा सुर्खेतमा मात्रै सात सय बढी रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले जिल्लाभित्र मात्रै सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरे पनि त्यसले यातायात व्यवसायीलाई केही फाइदा नपुगेको उनको भनाइ छ ।

‘जिल्लाभित्र आधा यात्रु बोकेर केही सवारी साधनहरु चले पनि त्यसले व्यवसायीलाई केही राहत मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘एक हजार सवारी साधनमा काम गर्ने तीन हजार जना प्रत्येक्ष मारमा परेका छन् भने उनीहरुको घर परिवार गरी अप्रत्यक्ष रुपमा थप १२ हजार मानिसहरु प्रभावित भएका छन् ।’ साथै एक हजार बढी गाडी साहु आर्थिक मारमा परेको उनको भनाइ छ ।

अझै ३/४ महिना यस्तै रहेको अवस्थामा ८० प्रतिशत भन्दा बढी व्यवसायी विस्तापित हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको अवस्थामा यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरु अन्य विभिन्न कामहरु ज्याला मजदुरी गरेर खाइराख्नु भएको छ,’ उनले थपे, ‘कसैले त पेशा नै परिवर्तन गर्नु भएको छ । अझै ३/४ महिना लकडाउन हुने अवस्था भयो भने यातायात व्यवसायीले नै विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

६ महिनामा १८ हजारकाे मात्र पिसिआर

कोरोना भाइरसको माहामारीलाई रोक्ने भन्दै सरकारी क्षेत्रबाट लामो समय सम्म लकडाउन, बेला बेलामा निषेधाज्ञा हुने गरे पनि चेकजाँच भने न्यून मात्रामा भएको पाइएको छ ।

जिल्ला जन–स्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका अनुसार हालसम्म सुर्खेतमा मात्रै १८ हजार चार सय ६९ को पिसिआर परिक्षणको लागि स्वाब संकलन भएको छ ।

ती मध्ये १८ हजार दुई सय ६४ परिक्षण भइसकेको छ भने बाँकी दुई सय पाँचको परीक्षण रिर्पोट आउन बाँकी रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख चेतननिधि वाग्लेले जानकारी दिए ।

कुल परिक्षण गरिएकोमा हालसम्म ९४७ जनाको रिर्पोट पोजेटिभ आएको छ । बाँकीको नेगेटिभ आएको छ । कुल संक्रमित मध्ये हालसम्म ७ सय ८५ सुर्खेतका र एक सय ६२ सुर्खेत भन्दा बाहिरका रहेको उनको भनाई छ । कुल संक्रमण देखिएकामध्ये ७३१ उपचारपछि घर फर्कीएका छन् भने २०१ जनाको विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार भइरहेको जानकारी दिइएको छ । संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये हालसम्म सुर्खेतका दुई जनाको मृत्यु भएको जनस्वास्थ्यको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

२ लाख विद्यार्थी प्रभावित

कोरोना भाइरसको कारण सुर्खेतमा मात्रै कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत झण्डै दुई लाख विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् । तथ्याङ्क अनुसार एक लाख १८ हजार एक सय ८२ जना सरकारी र ५३ हजार विद्यार्थी निजी विद्यालयका गरी एक लाख ७१ हजार एक सय ८२ जना विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको हो ।

राष्ट्रिय निजी विद्यालय अर्गनाइजेशन (एन प्याप्सन) कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष कमल सिंहले दिएको जानकारी अनुसार कोरोना भाइरसका कारण सुर्खेतका निजी विद्यालयका अध्ययपन गराउँदै आएका दुई हजार दुई सय शिक्षक प्रभावित भएका छन् भने ४५० बढी कर्मचारीहरु प्रभावित भएका छन् ।

आफूहरुले स्थानीय सरकार, जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विद्यार्थी भर्ना गरेर उनीहरुलाई अनलाइन कक्षा वा अन्य कुनै तयारीकाबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा छलफल गरे पनि केही पनि सुनुवाई नभएको बताए ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहाेस्

Please enter your comment!
Please enter your name here