काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीअन्तर्गत पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिहरुले सरकारी विद्यालयहरुमा संस्कृत भाषा पढाउने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोख्रेल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले अबको शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ देखि नै संस्कृत भाषा पढाउने निर्णय गरेको थाहा पाएपछि शनिबार पहिचानमा आधारित १० वटा समितिका अध्यक्षहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

संस्कृतलाई मात्र काखी च्याप्ने र अन्य भाषाहरुलाई पाखा लगाउने सरकारको उक्त निर्णय सह्य नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘नेपालका विभिन्न मातृभाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको मान्यता र शिक्षामा लागू गराउन राज्यले कदम चाल्नुपर्नेमा संस्कृतलाई काखी च्यापेर बाँकी सबै नेपाली मातृभाषाहरुलाई पाखा लगाउने काम कुनै पनि अवस्थामा सह्य हुनेछैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण यो संस्कृत पठनपाठनको निर्णय फिर्ता लिनुको साथै संस्कृत भाषालाई राज्यबाट दिइँदै आएको विशेष सुविधा समेत अन्त्य गरी सबै मातृभाषाहरुलाई उचित सम्मान गर्न, सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता प्रदान गर्न र शिक्षामा लागू गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।’

नेपालका कैयन रैथाने मातृभाषाहरु मृत हुँदै गएकोमा सरकारको चासो नहुनु केवल मृत भइसकेको संस्कृत भाषा पुनः लाद्न खोज्ने सरकारको कदम प्रतिक्रियावादी र प्रतिगमनकारी भएको जनता समाजवादी पार्टीले जनाएको छ ।

लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, किरात राष्ट्रिय समिति, शेर्पालुङ राष्ट्रिय समिति, ताम्सालिङ राष्ट्रिय समिति, नेवा राष्ट्रिय समिति, शिल्पी विशेष प्रदेश समिति, तमुवान राष्ट्रिय समिति, मगरात राष्ट्रिय समिति, खसान राष्ट्रिय समिति र थरुहट राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।

प्रेस बिज्ञप्ती

मिति २०७७ बैशाख २७

संस्कृत भाषा पठनपाठनको उपादेयता, औचित्य र सान्दर्भिकता नभएकै कारण विगतमा सर्वत्रबाट व्यापक बिरोध भएपछि पाठ्यक्रमबाट हटाई विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गरिएको थियो । तर बन्द गरिसकिएको पंचायती शिक्षा प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कालमा फेरि व्यूँताउनु भनेको वर्तमान नेकपा सरकारको नश्लीय र जातीय सर्वसत्तावादको एक ज्वलन्त नमूना हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को मिति २०७६/१०/२ बसेको बैठकले संस्कृत विषयलाई २०७७/०७८ को शैक्षिक सत्रदेखि लागु गर्न निर्णय गरेको छ ।

औचित्य र उपादेयता नभएको ठहर गरी हटाइसकिएको मृत संस्कृत भाषालाई पुनः विद्यालयमा लाद्न खोज्नु प्रतिकृयावादी र प्रतिगमनकारी कदम हो । यस निर्णयप्रति जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, मधेस, ताम्सलीङ, नेवा:, शिल्पी, तमुवान, मगरात, थरुहट, खसान राष्ट्रिय समितिहरुको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ । र हामी यसको घोर आपत्ति र बिरोध प्रकट गर्दछौं ।

सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार संस्कृत भाषाको वक्तासंख्या १६६९ देखाइएको छ । यो पनि काल्पनिक तथ्यांक हो । वास्तवमा नेपालको कुनै घर परिवार वा समुदायमा संस्कृत भाषा बोलिचालीमा प्रयोग हुँदैन । यो भाषा नेपालको कुनै गाउँमा बोलिदैंन । यो नेपालको कुनै जातिको मातृभाषा पनि होईन । र कुनै देशको सम्पर्क भाषा पनि होइन ।

नेपालमा १२३ भाषाहरु देखाइएको भए पनि यो विदेशी भाषाहरुसहितको तथ्यांक हो । वास्तवमा भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षणविना भाषाहरुको यकिन तथ्यांक भन्न सकिन्न । नेपालमा लगभग १०० को हाराहारीमा भाषाहरु छन् । तथापि कैयन नेपाली रैथाने भाषाहरु राज्यको दमन र विभेदमा परेर लोप भएका छन् भने कतिपय भाषाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । यसप्रति राज्यको चासो र चिन्ता छैन । तर मृत संस्कृत भाषाको पठनपाठनको लागि साधारण विद्यालयमा लाद्न खोज्नु न्यायसंगत छैन । विगतदेखि राज्यको विशेष सेवा सुविधा खाएर संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यापीठ र गुरुकूल शिक्षामार्फत अरबौं बजेट संस्कृत भाषाको लागि खन्याइन्छ । तर उपलब्धी शुन्य छ । यसको लेखाजोखा पनि छैन । अर्कोतिर नेपालका अरु मातृभाषाहरुमा शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रमसम्म छैन । मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने बालअधिकार, मानवअधिकार, सांस्कृतिक अधिकार जस्ता प्रावधान राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय कानूनमा छ तर व्यवहारमा शुन्य छ । नेपालका विभिन्न मातृभाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको मान्यता र शिक्षामा लागू गराउन राज्यले कदम चाल्नुपर्नेमा संस्कृतलाई काखी च्यापेर बाँकी सबै नेपाली मातृभाषाहरुलाई पाखा लगाउने काम कुनै पनि अवस्थामा सह्य हुनेछैन । त्यसकारण यो संस्कृत पठनपाठनको निर्णय फिर्ता लिनुका साथै संस्कृत भाषालाई राज्यबाट दिइदै आएको विशेष सुविधाको समेत अन्त्य गरी सबै नेपाली मातृभाषाहरुलाई उचित सम्मान गर्न, सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता प्रदान गर्न र शिक्षामा लागू गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । मुलुक कोभिड १९ ले आक्रान्त बनेको अवस्थामा चोरीदाउबाट छिराउन लागिएको संस्कृत पठनपाठन बहिष्कार गर्न देशभरका (१० प्लस १) सम्पुर्ण अविभावक तथा विद्यार्थीहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

संघीय अभिवादन ! जय मातृभूमि !

खगेन्द्र माखिम, अध्यक्ष- लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति

जुद्द ढाक्रे, अध्यक्ष- किरात राष्ट्रिय समिति

लाक्पा शेर्पा, ईन्चार्ज- शेर्पालुङ राष्ट्रिय समिति

कृष्ण घलान, अध्यक्ष – ताम्सालिङ राष्ट्रिय समिति

मनरत्न शाक्य, अध्यक्ष- नेवा: राष्ट्रिय समिति

दलमर्दन कामी, अध्यक्ष-शिल्पी विशेष प्रदेश समिति

हुम गुरुङ, अध्यक्ष- तमुवान राष्ट्रिय समिति

सरुन बाठा मगर, ईन्चार्ज- मगरात राष्ट्रिय समिति

राजन केसी, ईन्चार्ज- खसान राष्ट्रिय समिति

होरिलाल चौधरी, अध्यक्ष- थरुहट राष्ट्रिय समिति ।

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here