–बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

सरकारले अप्रत्यासित रूपमा दुईटा अध्यादेश ल्याएकाे छ: संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ।

प्रम कुमाईले सबैलाई सिध्याएर आफू नि सिद्धिने भयाे । यिनले विधिलाई त ताेड्याेताेड्याे, मधेसी दललाई पनि एम्बुस थापिदियाे ।

पिपक्षी दलकाे नेताकाे राेहबर बहुदलीय लाेकतान्त्रिक विधि हाे । संवैधानिक परिषदकाे वैठक विपक्षी दलकाे नेताविना पनि बस्न सक्ने प्रावधान अध्यादेश मार्फत ल्याइएकाे छ ।

उपेन्द्र र महताेकाे पार्टी फुटाउन सजिलाे हाेस् भनेर दलसम्वन्धी ऐन अध्यादेश जारी गरिएकाे छ । दल फुटाउन विद्यमान ऐनमा संसदीय दल र पार्टी दुवैमा ४०% प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने छ । तर यस अध्यादेशमा संसदीय दल वा पार्टी कुनै एकमा ४०% प्रतिशत भएर हुने प्रावधान ल्याएकाे छ । पार्टीकाे हकमा विद्यमान कुल केन्द्रीय सदस्यकाे ४०% प्रतिशत नभएर दल दर्ता गर्दाकाे बखतकाे केन्द्रीय सदस्यकाे ४०% हाे । मनाेनित तथा पछि थपिएका केन्द्रीय सदस्यकाे गणना हुन्न ।

मधेसी दलमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू दल फुट्नु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । तर केही नेताहरू दल विभाजन गर्न चाहन्छन् । दल फुटाउन ४०% चाहिने हुनाले माैजुदा केन्द्रीय सदस्यबाट त्याे अंक पुग्दैन । त्यसाे भएकाे हुँदा निर्वाचन आयाेगमा दल दर्ता गर्दा सुचिकृत भएकाे अर्थात महाधिवेशनबाट चुनिएका केन्द्रीय सदस्यहरूकाे ४०% भए पार्टी फुटाउन सकिने अध्यादेश ल्याइएकाे हाे ।

मधेसी दलमा पछि थपिएका, मनाेनित भएका केन्द्रीयसदस्यहरूकाे बाहुल्यता छ । राजेन्द्र महताेकाे त बाजा बजिसक्याे । मधेसी दललाई फाेड्न  ओली याे अध्यादेश ल्याएकाे हाे भनेर उनले भनिनै सक्याे । उनले किन यस्ताे फाेहाेरी खेल खेलेकाे हाे भनेर ओलीलाई प्रश्न गरिसक्याे ।

चामलिङकाे फेसबुकबाट ।

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here