–उरास लोहोरुङ राई

श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग उत्पन्न गर्ने कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकहरू आतंकित बनेका छन् । हरेक मुलुकले आफ्नो दक्षता, क्षमता, स्रोत र साधनले भ्याएसम्म यसको उपचार, रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

नेपालमा पनि यो रोगबाट संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ । यसले चारैतिर भय र समस्या उत्पन्न गरेको छ । सरकारले यो रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्नलाई मुलुकभरी नै लकडाउन गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने मजदूर वर्ग र रोगी विरामीहरूमाथि परेको कहर खपीनसक्नु भएको छ । किनकि, सरकारको ध्यान जनताको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि यो संकटको समयमा जनताहरूलाई आँखामा छारो हालेर कसरी, कहाँ, कति भ्रष्टचार र घुस खान पाइन्छ भनेर गृहकार्यमा जुटेको पाइन्छ । त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो कोरोना सामग्री खरिदमा कमिसनको मोलमोलाई हुनु, कोरोना पीडितहरूको उपचार, उद्धार तथा राहातमा खर्च गर्नु भनी विश्व बैंकले अनुदान बापत् दिएको २९ मिलियन डलर करिब ३ अर्ब रुपैयाँ सहयोगलाई वास्तविक पीडितहरूमा लगानी नगरी आफू लगायत आफ्ना नेता, कार्यकर्ता, आसेपासे र भरौटेहरूको सुखसुविधा र भोगविलासको लागि खर्च गर्नु, बेला न कुबेला सुकुम्वासी तथा भुमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बाहानामा आफ्नै नेता, कार्यकर्ता, आसेपासे, भरौटे र दलालहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनको लागि राज्यलाई मासिक करिब चार करोड जति भार पर्ने गरी गुपचुपमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्नु, विप्रेषणले धानेको यो मुलुकमा कोरोनाको कारण सहायताको निम्ति हारगुहार गरिरहेका ती वैदेशिक रोजगारवालाहरूको क्रन्दनलाई सर्वाेच्च अदालतले समेत सम्बोधन गर्नु भनि आदेश दिँदा पनि कानमा तेल हालेर बस्नु, देश र जनतामाथि यति ठूलो स्वास्थ्य सम्बन्धी विपत्ति आइपर्दा ढोका बन्दा गर्ने नीजि अस्पतालहरूलाई कार्वाही गर्न नसक्नु, नेताहरूले लगानी गरेका र उनीहरूलाई घुस खुवाउन सक्ने ठूला सपिङ मल तथा तथा सुपर मार्केटहरूले खुल्ला रुपमा आफ्नो व्यापार चलाउन पाउनु तर दिनभरी ठेलगाडामा सामान बेचेर बेलुकी पेट पाल्नेले चाहिँ प्रहरीको डन्डा भेट्नु ।

नेताहरूको लागि जनताले दिएको मत जनताहरूलाई नै थिचोमिचो, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टचार गर्ने लाइसेन्स बनेको छ ।

कोरोनाले निम्त्याएको यो विषम् परिस्थितिमा सरकारले जनताहरूको निम्ति राहत तथा सहजीकरण गर्नु त कता हो कता उल्टै विदेशी तथा स्वदेशी दाताहरूले गरेको सहयोगलाई पनि आफ्नै पोल्टामा पारेर घाँटीसम्म आउने गरी खाने तानावाना बुन्नु, सवारी साधनको व्यवस्था नभएको हुनाले सयौंं किलोमिटर पसिना बगाउँदै पैदलै बालबच्चासहित झिटीगुन्टा काँधमा बोकेर आफ्नो गाउँघरको यात्रामा निस्किरहेका ती बेसाहराहरूको दुःखमा मुखमा रामराम बगालीमा छुरा चलाउनु आफ्ना बिरामी लालाबालाहरूको निम्ति औषधि पानी किन्न निस्किएकाहरूमाथि डण्डा बर्साउनु, आफ्नो जिवनलाई जोखिममा राख्दै बिरामीहरूको उपचार गरी लखतरान परेर घरमा गइरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि हातपात गर्नु लगायतका क्रियाकलाप गर्नु नै कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको अन्तिम विकल्प बनेको छ वर्तमान सरकारको लागि ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम, न्युनीकरण, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि हाल सरकारले अपनाएको उपाय मात्र अन्तिम विकल्प होइन । नेपालमा विपद् रोकथाम, न्युनीकरण, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विज्ञहरूको अभाव छैन । बरु यस सम्बन्धी विज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरू बेरोजगार जस्तै भएर बस्नु परेको छ । एकातिर विज्ञहरूलाई अवसर नदिइएको हुनाले आफ्नो कार्य क्षमताले देश र जनताहरूलाई सेवा दिन पाइरहेका छैनन् भने अर्काेतिर आपद् र विपद्को परिभाषा समेत नजान्ने, गफ र चाकरीकै भरमा नेता भइटोपलेकाहरूले त्यो विज्ञहरूको स्थान ओगट्दा देश र जनताले नोक्सानी र हैरानी बेहोर्नु परेको छ ।

सरकारलाई यो विपद् व्यवस्थापनको लागि यो सम्बन्धी विज्ञहरू नै चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको पनि होइन । सिर्फ, उनीहरू विपद्ले धमिल्याएको पानीमा माछा समाउने ध्याउन्नमा लागेर आफै विज्ञ भइटोपलेका छन् । किनकि, उनीहरूलाई जनताले मत दिएर पठाएका, सबै कुरा जान्ने नेता हुँ भन्ने घमण्ड छ । अनि ‘नेताहरूको लागि जनताले दिएको मत जनताहरूलाई नै थिचोमिचो, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टचार गर्ने लाइसेन्स बनेको छ । त्यसैले जब देश र जनतामाथि संकट वा दशा आइलाग्छ तब जनताको कमारो बनी देशको बाग्डोर सम्हाल्छु भन्ने नेताहरूलाई दशैं लाग्छ’ भन्नु अतिशयोक्ति हुन्न भन्ने ठान्छु । किनकि, २०७२ को भूकम्पले जब नेपाली जनता तहसनहस भएको बेला नेताहरूले मच्चाएको जस्ता काण्ड, पाल काण्ड लगायतका भ्रष्टचार काण्डहरूको बारेमा लेखिरहनु नपर्ला ।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरकार, व्यक्ति तथा समाजको पर्याप्त सहयोग र समर्थन हुँदा–हुँदै पनि कोरोना भाइरसको कारण थिलथिलो बनेका नेपाली नागरिकलाई सरकारले उचित उद्धार, राहत, परीक्षण र उपचार गरी साहस दिने काम गर्न सकेको छैन । वास्तवमै सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति जुन अविभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, ऊ चुकेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने खाडी देशहरूमा रगत र पसिना बगाउने अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई त उद्धार गर्नु कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा भयो । स्वदेशकै प्रमुख शहरहरूमा अलपत्र परेकाहरूलाई समेत उनीहरूको गाउँघरसम्म पु¥याउन नसकेपछि घरकोठामा सबै खाद्यान्न सकिएको हुनाले आफ्ना लालाबाला च्यापेर रुँदै एकमुठी चामल माग्दै सडकमा हिड्न बाध्य छन् नागरिकहरू ।

नेता र सरकारी उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरूको लागि यो लकडाउन फाइदै–फाइदा भएको छ । उनीहरूलाई कुनै रोकतोक छैन । घरैमा बसीबसी तलब पाक्या छ । त्यहीँ तलव खाएर कहाँ, कति, कसरी भ्रष्टाचार वा अनियमित तरिकाले कमाउन सकिन्छ भनेर सेटिङ गर्ने उपयुक्त वातावरण मिलेको छ । आइफोनबाट एकघण्टी बजाइदिए घरैमा पिज्जा, बर्गरदेखि लिएर मोजमस्तीका सम्पूर्ण थोक उपलब्ध हुन्छ । आज भन्दा ६५ वर्ष पहिलेको वायु, ध्वनी र मावन प्रदूषण रहित स्वच्छ वातावरणमा आधुनिक प्रविधिले युक्त भई शहरमा रवाफका साथ जिउन पाउँदा आफूलाई सारै भाग्यमानी ठानेर सँधै लकडाउन भइरहोस् भनि कामना गर्छन् हाम्रा नेता र सरकारी उच्च ओहोदामा आसीन नेता र हाकिमसाबहरू ।
तर, सर्वसाधरण नागरिकहरूको लागि घरकोठा बसौ,ं खाद्यान्न छैन, किन्न जाँउ पैसा छैन, पैसा कमाउन जाउ काम छैन, आफ्नै गाउँघर जाउ यातायातको साधन छैन, अस्पताल जाउ उपचार छैन । नागरिकहरू चारैतिरको समस्याले घेरिएका छन् र यस्तो समस्याग्रस्त जिवन जिउनु भन्दा बरु कोरोना लागेर चाडै मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान सिर्जना भएको छ ।
त्यसैले सरकारमा आसीन लोभीपापी नेताज्यूहरु, जनता बाँचे भने युरोप तथा अमेरिकाको रेष्टुँरेन्टमा जुठोभाँडा माझेर, खाडी मुलुकहरूमा रगत र पसिना बगाएर अनि गाउँघरमै पनि एउटा अण्डाको समेत कर तिरेर भए पनि तपाईंहरूको लोभीपापी इच्छालाई पूरा गरिदिनेछन् । तर अहिले नागरिकहरू नै बेसाहारा भई रोग र भोकले मर्न लागेको समयमा नागरिकहरूप्रति राज्यले निभाउनुपर्ने अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नु राम्रो हुन्छ ।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिमा कामै नलाग्ने नेता भनाउँदाहरूलाई हटाएर सरकारको एउटा प्रतिनिधि मात्र समेल गरी, स्वतन्त्र स्वास्थ्यविद्, अर्थविद् र विपद् व्यवस्थापन विद्हरूलाई समावेश गरिनुपर्छ । यसरी बनेको समितिहरूले विश्वका धेरै देशहरूमा सर्वसाधरण जनताहरूलाई दुःख नदिई प्रभावकारी ढंगले विपद् व्यवस्थापन गरेको इतिहास छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकार, संघसंस्था र व्यक्तिहरूबाट कोरोना व्यवस्पाथनको लागि आएको सहयोगहरूलाई वास्तविक पीडितहरूकहाँ पु¥याइनु पर्दछ । कहीँकतै हिनामीना नगरी विश्व बैंकले दिएको रकमलाई मात्र पनि वास्तविक पीडितहरूको उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने हो भने दुई वर्षसम्म पुग्छ ।
वैदेशिक रोजगारमा सामेल भई विदेशी भूमिमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका सबै नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याएर उचित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । स्वदेशकै प्रमुख शहरहरूमा अड्किएर बसेकाहरूलाई सरकारले सुरक्षित तवरले उनीहरूको गाउँघरसम्म पु¥याइदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । कोरोना परीक्षणका साधनहरू गाउँगाउँसम्म यथाशक्य चाडो पु¥याइनु पर्दछ ।

राहत पहिले नेताहरूले घाँटीसम्म आउन्जेल खाने बाँकी रहेको भाग आफन्त नातागोता, इष्टमित्रहरूलाई दिने, त्यहाँबाट पनि बाँकी रहेको घाँटीमा तीन तोला सुन भिरेर, एक डेड लाखको आइफोन बोकेर राहतको पाँच किलो चामल लिन जाने मानसिक भिखारीलाई दिने, अनि त्यहाँबाट पनि बाँकी रह्यो भने वास्तविक पीडितहरू, त्यो पनि आफ्नो पार्टीको मान्छे हो या होइन भनि छानेर वितरण गर्ने परिपाटी बन्द गरिनु पर्छ । कोरोनाको बारेमा भ्रम भन्दा पनि चेतनाको लागि पहल चाल्नु पर्दछ । यो समय सरकारी नीतिले भन्दा पनि नियतले अनि कुराले भन्दा पनि कामले नागरिकहरूलाई मदत गर्नु पर्दछ । घर जानेहरूको लस्कर देखेर भावुक भएँ भनेर केही फाइदा छैन ।

raiurash@gmail.com

प्रतिक्रिया लेख्नुहाेस्

Please enter your comment!
Please enter your name here