–निनाम कुलुङ ‘मंगले’

नेपालमा राजनीतिक रुपमा २००७ सालदेखि नै संविधानसभाको माग उठेको भए तापनि (वास्तवमा त्योबेला कसैले संविधानसभा नमागे पनि तत्कालीन राजा त्रिभुवन स्वयंले फागुन ७ गतेको आफ्नाे भाषणमा संविधानसभाको चुनाव गर्ने भनी बनाएका थिए) लगभग ६० वर्षपछि २०६४ चैतमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भएको थियो ।
वास्तवमा २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको जगका तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले नेपालमा गरेको १० वर्षे जनयुद्धलाई मान्न सकिन्छ । जसलाई नेपालमा सरकार–विद्रोहीबीच चलेको आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व पनि भन्न सकिन्छ । जे भए पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले गरेको १० वर्षे जनयुद्धले नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायत लामो समयदेखि नेपालको राज्यद्धारा नै ऐन, कानुन, नियम, विनियम, कार्यविधि बनाएरै उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका र कथित उच्च जात समूहबाट जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आदि विभेदमा पारिएका पक्ष लगायतलाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत गराएको र जागरुक बनाएको मान्न सकिन्छ ।

यसरी हेर्दा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले नेपालमा गरेको जनयुद्ध राज्यको गलत नीति, एकात्मक सोच र संरचनाको कारण भएको र देशव्यापी रुपमा फैलिएको भन्न सकिने आधारहरु प्रशस्तै थियो÷छ । तर, वास्तवमा २०६४ को पहिलो संविधानसभाले न त संविधान नै दिन सक्यो, न त संघीयता नै । बरु २०६९ मा विघटन भयो । दोस्रो पटक २०७० मा भएको संविधानसभाले संविधान र संघीयता दिए तापनि कस्तो संविधान दियो ? कस्तो संघीयता दियो ? तपाईँ हामीमाँझ प्रष्ट छ ।

तापनि, दोस्रो पटक २०७० मा भएको संविधानसभाले जे जस्तो भए पनि संविधान र संघीयता दिएपछि राज्यले विभिन्न नीतिहरु बनाउँदा केही हदसम्म समावेशी र केही हदसम्म लोकतान्त्रिक अनि अग्रगामी कदम चालेर विस्तारै सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने नीति लिएकोझैं देखिन्छ । जस्तो कि, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) जनयुद्ध अर्थात हिंसात्मक काम कारबाही छाडेर शान्ति प्रक्रियामा राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) पक्षबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं ३.५ मा व्यवस्था भए बमोजिम तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सरकार शान्ति प्रक्रियामा आवद्ध भएका थिए । यो शान्ति प्रक्रियासँगै नेपालको राजनीति नयाँ युगमा प्रवेश गरेको थियो भनी मान्न सकिन्छ । किनभने यो शान्ति सम्झौताले नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायत विगत लामो समयदेखि राज्यद्धारा उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएकाहरुले सामूहिक रुपमा पहिचान स्थापित गर्न सके । भलै नेपालको राजनीतिक दलहरु र सरकारले व्यवहारमा समानुपातिक समावेशीकरण लागू गर्न सकेन वा चाहेन, त्यो अर्कै कुरो हो । तापनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) जनयुद्ध अर्थात हिंसात्मक काम छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) पक्षबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं ३.५ मा व्यवस्था भए बमोजिम तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सरकार शान्ति प्रक्रियामा आवद्ध भएका थिए । यो शान्ति प्रक्रियासँगै नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायत विगत लामो समयदेखि राज्यद्धारा उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएकाहरुले शासनसत्ता र राज्यशक्तिमा समानताको आधारमा साझेदारीको हैसियत पाए भन्न सकिन्छ ।

जातीय विभेद, समानता र समावेशी राज्यको वकालत गर्दा बाहुन जातका अगुवाहरुले दिने तर्क भनेको ‘यो देशको समस्या जातीय होइन, वर्गीय हो भन्ने रहेको छ । यसो भन्ने बाहुन अगुवाहरु मात्रै नभएर उनीहरुको चोचोमोचो मिलाउने केही आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित मुस्लिमहरु पनि छन् ।

तर, कताकता लाग्छ, त्यो परिवर्तनले नेपालको जातीय विभेदलाई सधैंका लागि पन्छाउन सकेको छैन । खासगरी नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र आदिका मान्छेहरुलाई पनि नेपालका प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलको प्रमुख र शासनसत्ता वा भनौं राज्य शक्तिको प्रमुख बन्नका लागि अथवा भनौं आर्य खस (प्रस्टसँग भन्दा सम्पूर्ण जनसंख्याको १२.७ प्रतिशत रहेका बाहुनहरु जसरी नेपालका राजनीतिक दल, सरकार, निजामती कर्मचारीका ठला हाकिम (फस्र्ट क्लास अफिसर), राजूदत लगायत कूटनैतिक नियोग, राजनीतिक नियुक्ति आदिमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म ओगटेका छन्, सोलाई घटाउँदै समान हैसियत स्थापित गर्न सक्ने कहिले ?
त्यसो त जातीय विभेद, समानता र समावेशी राज्यको वकालत गर्दा बाहुन जातका अगुवाहरुले दिने तर्क भनेको ‘यो देशको समस्या जातीय होइन, वर्गीय हो भन्ने रहेको छ । यसो भन्ने बाहुन अगुवाहरु मात्रै नभएर उनीहरुको चोचोमोचो मिलाउने केही आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित मुस्लिमहरु पनि छन् । तर, हामीले के भुल्नु हुँदैन भने यदि नेपालको समस्या जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लिंगीय, धार्मिक आदि होइन, वर्गीय मात्रै हो भने तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५६÷२०५७ सालसम्म वर्गीय नारा वा मुद्दालाई मात्रै उराल्दासम्म उसको जनयुद्धको घेराले किन रुकुम रोल्पाभन्दा बाहिर नाघेन ? जब तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, गैरभगौलिक अर्थात विषेश क्षेत्रहरु आदिको आधारमा नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायतलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित राज्य दिने भन्दै भकाभक राज्यहरु पनि घोषणा गर्दै गए, तब उसको जनयुद्धको घेराले पनि रुकुम रोल्पाको सीमित घेरा तोड्दै बाहिर आएर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्रसम्मलाई आकर्षित गरेको हो कि होइन ?

त्यसैले देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको १२.२ प्रतिशत रहेको र अनुदारवादी रुझान राख्ने बाहुन जातका अगुवाहरुले विगत लामो समयदेखि राज्यद्धारा उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएकाहरुले शासन सत्तामा सहभागिता खोजेको हो, साम्प्रदायिकता होइन भन्ने अर्थ बुझ्ने र आफ्ना वर्गका मान्छेहरुलाई पनि सोहीअनुसार सम्झाउने–बुझाउने हो कि ? हुन त नेपालमा जातले बाहुन हुँदैमा बाहुनवादी र वर्णवादी हुन्छन् अनि गैरबाहुन हुँदैमा बाहुनवादबाट मुक्त हुन्छन् भन्ने भनाइ पनि सरासर गलत हो । त्यसैले बाहुनवाद अथवा वर्णवादलाई एउटा प्रवृत्तिगत अहंकार मात्रै हो भनी मान्नुपर्ने–बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

किनभने बाहुनवाद अथवा वर्णवाद जोसुकैमा लागू भएको देखिन्छ । अझ आजभोलि त बाहुनवाद अथवा वर्णवादको कुरो गर्दा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रमा महारोगको रुपमा देखा परेको छ ।
यसरी नेपालको सन्दर्भमा बाहुनवाद अथवा वर्णवादको कुरो गर्दा नेपालका कुनै पनि मिडियाहरु पनि यस मामिलामा कम छैनन् । किनभने नेपालका मिडियाहरुले प्रचारप्रसार नगरिदिएको भए तापनि÷समाचार प्रकाशित प्रसारित नगरेको भए तापनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले २०७० बैशाख ८ गतेका दिन ठूलो उपलब्धी हासिल गरेका थिए । जस्तो कि, ‘नेपालको संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व भएन, जति पनि आदिवासी जनजाति मूलका मान्छेहरु संविधानसभामा थिए÷छन्, उनीहरु सबै राजनीतिक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरु थिए÷छन् । त्यसैले संविधानसभामा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्ना प्रतिनिधिहरु आफैँ छानेर पठाउन पाउनु पर्छ’ भनेर नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको वकिल समूह (लाहुर्निप)ले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । उक्त रिटमाथि फैसला गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा त्यो वेला दिइएको निर्देशनात्मक आदेश जस्ताको तस्तै अंश– यहाँ दिइएको छ–

“… २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार गठन भएको संविधानसभामा हुनपर्ने प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर रिट निवेदन दायर भएकोमा निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०६४ सालमा निर्वाचन भई गठन भएको संविधानसभा २०६९ जेठ १४ गतेबाट निर्धारित कार्यकाल समाप्त भई विघटन भइसकेको हुँदा निवेदनमा माग भए अनुसार रीट जारी हुन सक्ने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रीट निवेदन प्रयोजनहीन भई खारेज हुने ठहर्छ । तर निवेदनमा उठाइएका संविधानसभामा हुनु पर्ने प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रश्नहरु आगामी संविधानसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा समेत प्रासंगिक देखिएकोले अब गठन हुने संविधानसभामा आदिवासी÷जनजाति लगायतका आर्थिक, सामाजिक रुपले पछाडि परेको एवं सीमान्तकृत वर्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व के कसरी गर्दा सार्थक एवं प्रभावकारी हुन्छ, नेपालसमेत पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सभ्य मुलुकहरुले प्रयोग गरी आएको स्थापित परम्परा समेतको अध्ययन अनुसन्धान गरी यसबाट प्रभावित विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल, विचार विमर्श गरी नेपालको सन्दर्भमा अब गठन हुने संविधानसभामा संविधानले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त र भावना अनुसार आदिवासी जनजाति लगायत सीमान्तकृत तथा पिछाडिएको वर्गको सार्थक एवं प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि के कस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । सो प्रयोजनका लागि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली २०६४, संविधानसभा नियमावली २०६५ लगायतका कानूनहरुमा के कस्तो संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक पर्छ सोको निम्ति आवश्यक पहल गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेश कार्यान्वयनको लागि विपक्षीहरुलाई जानकारी दिनुका साथै आदेश कार्यान्वयन अनुगमनको लागि प्रस्तुत आदेशको एक प्रति फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।”

निश्चय नै उक्त फैसलाले तत्कालीन संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सार्थक र, आईएलओ महासन्धि नं १६९, जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ र अन्य मान्य सिद्धान्तहरुसँग संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४, संविधानसभा नियमावली २०६५ मेल खाँदैन भनी घुमाउरो भाषामा फैसलाले बोलेको थियो भन्न सकिन्छ ।

हुन त उक्त फैसलाको कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले दुई–दुई पटक सरकारलाई ताकेता पनि गरेको थियो भने नेपालका आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाहरुले पनि उक्त फैसलाई लागू गर्न पटक पटक सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेका थिए । तर, दुःखको कुरो उक्त फैसला कार्यान्वयन नै भएन ।
उता यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, जातीय विभेद अनुगमन समिति र विषेश समाधीक्षकले समेत नेपालका आदिवासीहरु बहिष्करणमा परेका छन् भनी निर्णय गरेको थियो÷छ । त्यो त हाल नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरि नै पहिचानको राजनीति चलिरहेको छ भने नेपालमा पनि पहिचानको विषयलाई लिएर संगठित रुपमा अझ बढी आवाज उठ्दैछ ।

यसरी हेर्दा नेपालमा पनि पहिचानको राजनीति संस्थागत हुने क्रममा छ भन्न सकिन्छ । तर, यसमा ठूला भनिएका राजनैतिक दलमा रहेका आदिवासी जनजाति मूलकै केही झोलेपोके’ प्रवृत्तिको नेताहरुले गर्दा नेपालमा पहिचान राजनीति र पहिचानको विषय ओझेल परेको जस्तो भने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here