– कुमार यात्रु

इतिहासको बिभिन्न कालखण्डमा नेपालका जातजातिहरुले फरक फरक पहिचान पाउँदै आएका छन् । समाजशास्त्री डा. कृष्ण बहादुर भट्टचनका अनुसार आदिवासी जनजातिलाई राणा शासनकाल, बहुदल, गणतन्त्रसम्ममा विभिन्न पहिचानहरु पाउँदै आएका थिए । यो पहिचान दिने काम अहिले पनि जारी रहेको छ ।

नेपालमा जातिय बर्गिकरण गर्न भनेर राणाकालमा जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएपछि, २०१० सालको मुलुकी ऐन जारी गरियो । मुलुकी ऐनमा नेपालका सबै जातिलाई निश्चित तहगत कानुनी व्यावस्था गरियो । उनीहरुले प्राप्त गर्ने अधिकारहरु पनि निश्चित तहमा रखियो । यसरि राणा शासनकालमा नेपालका जातजातिहरुले तागाधारी, मतवाली र अछुत भनेर बिभाजन गरी मुलुकी ऐन मार्फत पहिचान दिइएको थियो ।

मलुकी ऐनले आदिवासी जनजातिलाई मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवाली भनेर दुई भागमा बर्गिकरण गरिएको थियो । मासिन्य मतवालीमा थारु, तामाङ, भोटे राखिएको थियो भने नमासिन्या मतवालीमा मगर, सुनुवार, गुरुङ, राई र लिम्बुहरुलाई राखिएको थियो ।

समाजशास्त्री डा. भट्टचनको शव्दमा ‘मासिन्या मतवालीहरुलाई दास वनाउन पाइने भनेर कानुन निर्माण गरिएको थियो ।’ उहाँको तर्क अनुसार इतिहासको यही क्षणले आदिवासीर्ला अहिले पनि लखेटिरहेको छ ।
आदिवासी अधिकारकर्मी अधिवक्ता शंकर लिम्बुका अनुसार आदिवासी निर्माण हुने र कसैले मान्यता दिने बिषयबस्तु होइन । ‘आदिवासीको विशिष्ठ अस्तित्व हुन्छ त्यो बनाउने र बन्ने कुरा होइन, उ राज्यको राजनीतिक ब्यवस्था भन्दा फरक राजनीतिक ब्यवस्थावाला हो, उसको आफनै राजनीतिक ब्यवस्था हुन्छ ।’ अधिवक्ता लिम्बूले आदिवासीको आफनै कानुन हुन्छ भन्दै अगाडि थप्नु भयो –‘राज्यको कानुन छ तर आदिवासी जनजातिको आफनै कानुन हुन्छ र आदिवासीको आफनो भूमि हुन्छ । त्यो भुमिसगं उसको जीवन निर्बाहको सम्बन्ध मात्र हाईन, आध्यात्मिक सम्बन्ध हुन्छ ।’

समाजशास्त्री डा. भट्टचनको शव्दमा ‘मासिन्या मतवालीहरुलाई दास वनाउन पाइने भनेर कानुन निर्माण गरिएको थियो ।’

आदिवासी पहिचानका सवालमा नेपालमा लामो समय देखि बहस हुँदै आएको छ । कुनै समयमा जनजाति मात्र भनिइने यस समुदायले हिजो आज आदिवासी जनजातिको पहिचानले सम्बोधन गर्न रुचाउँछन् । यो पहिचानका लागि अन्तराष्ट्रिय कानुन खास गरेर अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन, आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्रको व्यबस्था महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन जारी गरी यसको व्यबस्थापन गरेको छ । प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजाति भनेर ५९ जानजातिलाई राखिएको छ ।

नेपालमा प्रजतन्त्र पश्चात नेपालमा पहिचानको आन्दोलनले गति लिन थालेको हो । समाजशास्त्री भट्टचनका अनुसार पञ्चायतकालमा ‘सेतामुगुरालि’ भनेर यस समुदायलाई चिनाउने प्रयास गरिएको थियो । ‘सेतामगुराली’ शेर्पा ,तामाङ, मगर, गुरुङ, राई र लिम्बुको छोटकरी रुप हो । यसले स्पष्ट साँगठानिक आकार नलिए पनि पहिचानजनित गतिबिधिमा यस अवधाराणले मुर्त रुप लिएको पाइन्छ । थारुहरुले थारु कल्याणकारी समिति प्रजातन्त्र पछिको पहिलो नेपालको जातीय संस्था हो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि बहुदलीय व्यबस्था पहिचानजनित आन्दोलनको मलिलो आधारभूमि बन्न सक्यो । परिणाम स्वरुप अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति महासंघमा आबद्ध ५६ जातीय संस्थाहरु आवद्ध भएका छन् ।

‘सेतामगुरालि’ भनिनेहरु सबैलाई एकसाथ ल्याउनका लागि चिनिया प्रभावले जनजाति भन्न थालिएको आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालको बिश्लेषण छ । छन्त्यालको तर्कमा चिनियाँहरुले झै जनजातिहरुलाई ‘न्यास्नालिटिज’ भन्न थाएिको हो । ‘न्यास्नालिटिज’को नेपाली अनुवाद राष्ट्रियता भनिए पनि जनजातिको अर्थमा प्रयोग भएको उदाहरण आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानको अंग्रेजी अनुवादलाई उहाँ देखाउनु हुन्छ । तर बिद्यमान अवस्थामा आदिवासी जनजाति भन्न थालिएको छ । आदिवासी पहिचानको स्रोत चाही संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र र आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९ हो । त्यसैकारण हिजो आज ‘आदिवासी जनजाति’को सट्टा ‘आदिवासी जनता’को प्रयोग बढेको उहाँको तर्क छ ।

जे भए पनि आदिवासी अहिले विश्वव्यापी स्वीकार्य शव्दावलीका रुपमा आएको छ । अधिवक्ता लिम्बुको भनाईमा आदिवासीको बिशिष्ट पहिचान छ । आदिवासीको पहिचान राज्यको पहिचान भन्दा फरक हुन्छ, त्यो राज्यको बर्चस्वशाली समुदाय भन्दा फरक हुन्छ । उसको समाजमा सामुहिकताको प्रचलन र हामी भावाना हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा आदिवासीका केही समुदायलाई जनसंख्याका आधारमा ‘अल्पसंख्यक’ र केहीले ‘मंगोल’ भन्न थालेका छन् । तथापि यी शव्दावली प्रति आदिवासी अभियन्ताहरुको गहिरो असहमति देखिन्छ । (साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here