–युवराज कार्की

आजको दुनियामा विश्वव्यापी रुपमा स्थापित मान्यतामा आरक्षण पर्दछ । यसको ठीक विपरीत आरक्षणको विपक्षमा ठुलो जनमत दक्षिण एसियाली समाजको विशेषता देखिन्छ । आरक्षणका कारण विभेदमा परेका समुदायकोे ठुलो हिस्साले आरक्षणको विरोध स्वाभाविक एक किसिमले होला । तर, हाम्रो समाजमा लाभान्वित समुदायको सानो हिस्सासमेत विरोधी मानसिकता राख्दछ । आरक्षणको विपक्षमा उठेका सवालको तर्कसमेत जवाफद्वारा आरक्षणको मान्यता स्थापित गर्नु यस लेखको ध्येय हो ।

मानव–मानवबीच रंग, वर्ण, भाषा, सांस्कृति, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र, लैगिक, जाति या यस्तै कुनै पनि आधारमा विभद गर्नु अन्याय हो । आरक्षणले विभेद गर्ने भएकोले मानवीय समानता विपरीत छ । यसैले आरक्षणको धारमा गलत हो । मानवीय विभेद लोकतान्त्रिक धारमा विपरीत विषय हो भन्ने धारमा आरक्षण विरोधीको पाइन्छ । यो कुनै नयाँ र नौलो विषय होइन । प्राज्ञिकदेखि न्यायालयसम्म यथेष्ट बहस भएको विषय हो । जुन समाजका समुदाय बिच ऐतिहासिक कारणबस सामाजिक, सांस्कृतिक, लैगिक या क्षेत्रीय असमानता छ, त्यस समाजलाई समान व्यवहारले भइरहेको असमानता अनन्तसम्म निरन्तरता पाउँदछ । असमान समुदायबीच समानता प्राप्त गर्न असमान व्यवहार आवश्यक पर्दछ । मर्कामा परेको समुदायको पक्षमा सकारात्मक विभेदबाट समानता प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसैले आरक्षण यस्तो विभेद हो जसले परिणाममा समानता ल्याउँदछ । यसैले संयुक्त राष्ट्र संघदेखि प्रत्येक लोकतान्त्रिक आधुनिक राज्यमा आरक्षणको सकरात्मक विभेदलाई जायज ठहर गर्दै समानता प्राप्त गर्ने औजारको रुपमा स्विकारिन्छ । यसलाई लोकतन्त्र विरोधी मानिदैन ।

आरक्षणको विरोधमा आरक्षणले असक्षमलाई अवसर प्रदान गर्दछ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । अरु उदाहरण दिदै भनिन्छ कि कोही पनि आरक्षणमा पढेका डाक्टरबाट अप्रेशन गर्न रुचाउँदैनन् । यस्तै न्यून क्षमता (जस्तो कि ५०–६० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको) भएकोले आरक्षणबाट अवसर प्राप्त गर्दछन् र अत्यन्त सक्षम जस्तो कि ९०–९५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको अवसर विहीन हुन पुग्दछन् । यसैले आरक्षणले अप्रतिस्पर्धा बनाउँदछ । यसैले यो गलत छ भन्ने तर्फ आरक्षण विरोधीको आउँदछ ।

कुनै समुदाय अत्यन्त सक्षम र क्षमतावान् हुन र अर्को समुदायमा प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुनुको कारण भौतिक रुपमै कुनै समुदायको श्रष्ठता होइन । भनिन्छ, तथाकचित सक्षम वा श्रेष्ठ समुदायको निलो रगत हुने होइन । मानिस मानिसबीच सामान्य क्षमतामा फरक भए पनि समुदायगत क्षमता मापन गर्ने बैज्ञानिक आधार जेनेटिक संरचनाले समुदायगत श्रेष्ठता र निक्रिस्टता अस्विकार गर्दछ । यसैले समुदायगत श्रेष्ठताको सोच अवैज्ञानिक, अहंकारी र वर्णवाद, नस्लवाद जस्तै विभेद पक्षफोषण गर्ने भएकाले निन्दनीय विषय हो ।

फेरि अर्कातर्फ समुदायगत श्रेष्ठता र निक्रिष्टता नहुँदा हुँदै कुनै समुदायसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता अत्यन्त न्यून रहने पनि देखिन्छ । यसरी कुनै समुदायमा क्षमता रहनु र कुनैमा कार्य देखिनु पछाडि लामो समयसम्म समुदायगत अवसरबाट वन्चितिकरण हो । यसैले यसलाई पछाडि पारिएको पनि भनिन्छ । यसरी आरक्षण ऐतिहासिक रुपमा पछाडि पारिएका या असक्षम बनाइएकालाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति पनि हो ।

आरक्षण पूर्ण रुपमा प्रतिस्पर्धा विहीन प्रक्रिया पनि होइन । आरक्षित समुदाय भित्रको प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्टले नै अवसर प्राप्त गर्ने हो । आरक्षणमा पढेका डाक्टरबाट उपचार गरिदैन भन्ने भनाइ पनि शून्य होइन । आज विशिष्ट शिक्षा र तालिम तथा आरक्षणको कोटामा पश्चिमी देशमा प्राप्त गर्ने विशेषज्ञहरु सेवा दिने समय अभावमा व्यस्त छन् । हाम्रो देशमा डाक्टरी पढाइ हुनु पूर्वका सबै डाक्टरी पढाइ विदेशको आरक्षित सिटमै हुन्थ्यो । उनीहरु असक्षम त देखिदैनन् ।
आरक्षणको लागि उच्च शिक्षालाई पनि आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त गरेकै हुनु पर्दछ । आरक्षण हटाउँदा पनि सबै ९०–९५ प्रतिशत अंकका मात्रले अवसर पाउने होइन । अनि आरक्षित निश्चित कोटा बाहेक खुला प्रतिस्पर्धामा उच्च अंक ल्याउनेले अवसर पाएकै हुन्छन् । युगौदेखिको समुदायगत उत्पीडनको मर्का हराउन केही न केही उत्पीडक समुदायले परित्याग (सेक्रेफाइस) गर्नुलाई न्यायोचित नै सम्झनु पर्छ ।

फेरि आरक्षण विरोधीको अर्कोतर्फ सुन्नमा आउँछ कि आरक्षण नै दिनुपर्दा जातीय आधारको आरक्षण दिँदा पछाडि परेको जातिको धनाढ्यले उपभोग गर्दछन् । पछाडि नपरेको समुदायका गरिब वञ्चित हुन्छ । उच्च जातिको गरिबलाई अन्याय पर्न जान्छ । यसैले आरक्षण जातीय हैन वर्गीय आधारमा दिनु पर्दछ ।

आरक्षण सामाजिक, सांस्कृतिक आधारमा विभेदमा परिएका या उत्पीडनमा पारिएकाको न्यायोचित समाधानको मुद्दा हो । राज्यको मूलधारमा न्यायोचित सहभागिता दिलाउने औजार आरक्षण हो । वञ्चितीकरणमा पारिएका समुदायको ठुलो हिस्सा गरिब र सानो हिस्सा सम्पन्न हुन्छ । आरक्षणको लक्ष्य गरिबी निवारण हैन बरु समुदायगत न्यायोचित सहभागिता हो । आरक्षण तिरस्कृत र बहिस्कृत समुदायसम्म लोकतन्त्र पु¥याउँदै एकल जातीय अन्यायपूर्ण प्रभुत्व समाप्त गर्ने उपाय हो । प्रभुत्वशाली जातिको सानो हिस्सा गरिब हुन्छ । यो हिस्सा गरिबीका बाबजुद समुदायगत प्रभुत्वका कारण शत्ता र सूचनामा उच्च पहुँच राख्दछ ।

यस्तो अवस्थामा वर्गीय आधारमा आरक्षण दिँदा यसको फाइदा स्वतः प्रभुत्वशाली जातिले प्राप्त गर्न पुग्दछ । फलतः परिणाम आरक्षणको न्यायोचित सहभागिताको उद्देश्य विपरीत एकल जातीय प्रभुत्वले निरन्तरता पाउँदछ । यसैले वर्गीय आरक्षण गलत हो ।

गरिबी असमानुपातिक समावेशी भन्दा भिन्न मुद्दा हो । यसैले यसको उपचार भिन्न किसिमले गर्नु पर्दछ । समाजवादी कार्यक्रम या गरिबी निवारणका कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गरिने विषय हो गरिबी ।
भनिन्छ, आरक्षणको खैरत अर्थात भीख माग्ने जस्तो घृणित कार्य हो । आरक्षित जातिले स्वाभिमान गुमाउँदछ । ससैले यो ठीक हैन भन्ने पनि तर्क सुनिन्छ ।

माथि नै चर्चा गरियो आरक्षण भनेको समानुपातिक समावेशी प्राप्त गर्ने औजार हो । समानुपातिक समावेशी भनेको राज्यको मूलधारबाट पन्छाइएर समूहगत स्वाधिनता गुमाएका समुदायसम्म लोकतन्त्र पु¥याउने उत्तम व्यवस्था हो । त्यसैले आरक्षणलाई खैरत हैन नैसर्गिक अधिकारको रुपमा बुझिन्छ ।
समूहगत दोस्रो दर्जाका रुपमा रहेका समुदायलाई समान हैसियत आरक्षणले प्रदान गर्दछ । त्यसैले यो समूहगत सम्मानको विषय हो ।

आरक्षण लोप हुन लागेका जनावरलाई घेरेर दिइने सुरक्षा भएकाले मानिसलाई अपमान गर्ने व्यवहार हो भनेर पनि आरक्षणको विरोध गरिन्छ । यो भावना भड्काएर इमोसनल ब्ल्याकमेल जस्तो तर्क हो । आरक्षण राज्यको मुख्य धारबाट लोप हुन लागेकाको संरक्षण नै हो । तर, जनावरलाईजस्तो तारबार लगाएर गरिन्न । बरु, यसको उल्टो राज्यको मूलधारमा कुढली मारेर प्रभुत्व जमाएका समुदायलाई विधि विधानको छेकावार लगाएर गरिन्छ ।
भन्निछ, आरक्षणले प्रतिभा पलायन हुन्छ । यो पनि गलत आकलन हो । पलायन अवसरको कमीले हुने हो । मानव समाजको सम्पूर्ण इतिहासको एउटा पाटो नै अवसरतर्फ पलायन भएको पाइन्छ । आरक्षणको कल्पनासम्म विकास नभएको अवस्थामा पलायन प्रक्रिया थियो । पलायन रोक्न अवसर निर्माण गर्नु पर्दछ ।
हाम्रो संविधानले आरक्षणको व्यवस्था आरक्षणको विश्वव्यापी मान्यता अनुकुलको गरेको छैन । आरक्षणमा प्रभुत्वशाली समुदाय पनि समावेश गर्दा त्यो सकारात्मक विभेदको मान्यता विपरित भागबन्डा हुन पुग्दछ । अझ प्रतिनिधित्वको स्थानको आरक्षण दिएमा आरक्षणको उदेश्य प्राप्त गर्न सकिन्न ।
उदाहरणका लागि प्रतिनिधित्वको सवालमा कुल संख्याको ४० प्रतिशत समानुपातिक समावेशीको संवैधानिक व्यवस्थाले आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यो ४० प्रतिशत समानुपातिक समावेशीमा सबै समुदाय अर्थात जबरजस्त प्रभुत्वशाली र बहिस्कृत दुवै समुदाय छन् । यस्तो व्यवस्थाले प्रभुत्वशालीको प्रभुत्वको रक्षा गर्दछ न कि बहिस्कृत समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्व कायम गरोस् । यसैले यो गलत छ । न्यायोचित हल भनेको अन्यायपूर्ण प्रभुत्व जमाएकालाई आरक्षणमा वञ्चित गर्दै सकारात्मक विभेद गर्नुपर्ने थियो । यसले मात्र जातीय जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो ।
प्रस्ट शब्दमा भन्दा आरक्षण ‘नन बाहुन’ हुनु पर्दछ । अर्कातर्फ समानुपातिक समावेशीको आरक्षित सिटमा सबै समुदायले एकै ठाउँमा मतदान गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचित स्वजातीय मत भन्दा ज्यादा भिन्न जातीय मतबाट हुन्छ । स्वाभाविक रुपमा आफ्नो समुदायको जायज माग उठाउने भन्दा परजातिको दलानी गर्नेले निर्वाचित हुने सम्भावना ज्यादा रहन्छ ।
यसैले नन बाहुन आरक्षण मात्र हैन, आरक्षणको क्लस्टरको निर्वाचन उक्त क्लस्टरका मतदाताले मात्र गर्न पाउने व्यवस्थाले वञ्चितिकरणमा परेका समुदायसम्म लोकतन्त्र पुग्न सक्दछ । नत्र दलित भनिएका शिल्पीको प्रतिधिनि शिल्पी घोर विरोधी कुनै ‘पण्डित’ले गर्न पुग्नेछ ।
आरक्षण विरोधी पैतरा बदलेर पनि विवादको अखडामा उत्रिन्छन् । उनीहरु भन्छन् राई, लिम्बु, खस, थारु, मधेसी हैन अब नेपाली बनौं । अनि, अर्कोथरी यसरी लय र तालमा भन्दछन् ‘हिमाल, पहाड, तराई कोहि छैन पराई सबै नेपाली ।’ अनि अर्कोथरी भन्दछन् ‘नेपाली, मधेसी, खस, आर्य र जनजाति अर्थात तिन क्लस्टरको देश हो ।’
यो भनाइ प्रतिगमनलाई सहयोग गर्ने मिठो भावना हो । हामी समुदायगत समानताका माध्यमबाट साना समुदायसम्म लोकतन्त्र पु¥याउन समानुपातिक समावेशीको पक्ष पोषण गर्दछौं । समानुपातिक समावेशीको आधार स्पष्ट पहिचान नै हो । अझ प्रभुत्वशाली र बहिस्कृत छुटिने गरी पहिचानबिना समानुपातिक समावेशी संभव छैन । सबै नेपाली भन्दै समुहगत पचिानलाई तुच्छ सावित गरे नरहे बाँस नबझे बासुरीभैmं हुन्छ । यो धारणा आफ्नो अस्तित्व स्विकार गर्ने तर आँखा, हात, खुट्टाको नस्विकार्ने जस्तै गलत हो । तराई, पहाड र हिमालको पहिचान त्यस्तै तीन क्लस्टरको पहिचान पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक विभेदलाई घोलमेल गर्दै नछुट्टिने हिसाबले पहिचानको वकालत हो । यसले भइरहेको अन्यायपूर्ण प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिन बल दिन्छ । जसरी धर्मले समूहगत विभेदलाई निरन्तरता दिन पावर हाउस व्याकअप जस्तै काम गर्दछ ठीक त्यसै गरि विभेदित र विभेदक नछुट्याउने पहिचानले पनि त्यही काम गर्दछ । यसर्थ, यी धारमा प्रतिगमनकारी निन्दनीय धारणा हुन् । बाघ र बाख्रा मिसाउने खेल जस्तै यी पहिचानका पैतरा पहिचानको राजनीतिको ध्येय अलमलाउने प्रयास हुन् । पहिचानसहितको संघीयता आरक्षण र समानुपातिक समावेशी पहिचानको राजनीतिको मूल मुद्दा हो ।

(लेखकः समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here