–पूर्णबहादुर बस्नेत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरि समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको जिम्मेवारी हेरफेर गरे । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको बेला यादव भारतमा रहेकोले र सत्ता साझेदार दलसंगको परामर्शबिनै उ्रक्त पार्टीसंग सम्बन्धित मन्त्रालयको हेरफेर भएकोले राजनीतिक वृत्तमा केही तरंग आयो । पार्टीले सरकार छोड्नुपर्ने आवाज पार्टी भित्रै सुनिए । सत्ता साझेदार दलसंग परामर्श नगरी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सन्देश समाजवादीलाई सरकार छोड् भन्ने नै धेरैको बुझाइ रह्यो । । अन्ततः अध्यक्ष यादवले मंसिर ९ गते उपप्रधानमन्त्री एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले ।

यही विषयमा द हिमालयन टाइम्समा “उपेन्द्र यादवले सरकारमा रहिरहने निर्णय गरेर बेइज्जती स्विकार गरे, मधेश र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेको उनको प्रभाव स्खलन भयो” भन्ने केही राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी पनि पढियो ।

पछिल्लाे घटनाक्रम मार्फत सत्ताको नेतृत्वकर्ता दलले समाजवादी पार्टीलाई सरकार छोड् भनेकै हो । सबैले यहि बुझे । साँचो कुरा पनि यहि हो । उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा बस्नुपर्ने कारण सोध्यो भने “प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षार्थ” भन्छन् । जवाफ सुन्दा त्यति क्रान्तिकारी लाग्दैन ।

नेकपा र तत्कालिन ससफो, नेपालवीच २०७५ जेठ १४ गते भएको २ बुँदे सहमतिको मूल मर्म ससफो, नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दा संविधान संशोधन मार्फत गर्ने र ससफो, नेपाल सरकारमा सहभागि हुने हो ।
पार्टीको सरकारमा सहभागीता संविधान संशोधन गरि जनताका अधिकार स्थापित गर्ने थप प्रयास हो । आन्दोलनलाई मत्थर पार्न संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेको नेकपा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थितिबाट अब पञ्छिन चाहन्छ । किनकि अब आन्दोलन र आन्दोलनका माग सेलाइसके भन्ने उसको बुझाइछ । त्यसैले समाजवादीलाई सरकारबाट हटाउन चाहन्छ । तर ढंग पु्रयाएर । “हामीले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेकै हो । समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी पनि गराएकै हो । तर सरकार छोडेर गयो के गर्ने” भन्ने ठाँउ चाहिएको छ अब उसलाई । यसैको सुरुवाती कदम पनि चालेको छ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई हटाएर अनि उपेन्द्र यादवको मन्त्रालय हेरफेर गरेर ।

अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठहरुले एमाले नछोडेको भए राम्रो अवसर पाउने थिए भन्ने बुज्रुकहरुले अहिले उपेन्द्र यादवको व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ र हानीको लेखाजोखा गर्दैछन् । राजनीतिक भविष्यवाणी गर्दैछन् । त्यसैले त अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र यादवले गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त सुनाउछन् । उनीहरुले उठाएका राजनीतिक मुद्दालाई ओझेल पार्नु छ रत व्यक्तिको राजनीतिक भविष्यप्रति चिन्ता छ ।

नयाँ बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको परिकल्पना गरिएकै छैन रत यी नेताहरुलाई बैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभियानमा लागेको मन परेको छैन । परिवर्तनलाई स्विकार गर्न गाह्रो परेको छ रत परिवर्तनका पक्षधरहरुलाई यथास्थितिमै फर्काउन कोशिस भइरहेको छ । बैकल्पिक शक्तिलाई असफल बनाउने सबैका प्रयासहरु पनि जारी छन् ।

राजनीतिक अधिकार घुक्र्याएर, असन्तुष्टि पोखेर, रिसाएर, उफ्रेर पुरा गर्ने भन्दापनि उठाएका माग र मुद्दाप्रतिको इमान्दारीता र गरेका निर्णयप्रतिको प्रतिवद्धताबाट अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

समाजवादी पार्टी सरकारमा रहनु २ बुँदे सहमति अनुरुप हो भने नेकपाले संविधान संशोधन प्रकृया अगाडि नबढाउनु उक्त सहमतिको सख्त बर्खिलाप हो । समाजवादीले सरकार नछोड्नु संविधान संशोधन प्रकृया बढाउन सकिने थप प्रयास हो भने नेकपाले यस बिषयलाई वेवास्ता गर्नु जनताको आन्दोलनप्रतिको गम्भिर धोका हो ।

समाजवादी पार्टी अझै आफूले गरेका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दृढ छ । उक्त सहमतिपत्रका हस्ताक्षरकर्ता द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र दायित्व हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हुदैन होला त ? राजनीतिमा इमान्दारीता भन्ने कुनै चिज हुदैन ? के नेपाल अहिले साँच्चै यस्तै अबस्थामा छ जहाँ निर्णय र सहमतिहरु कागजमा मात्र गर्न सकिने ? व्यवहारमा वेइमानी, जालसाँजी, धोकाधडी, षड्यन्त्र र अपराध मात्र हुने ? सायद यहि सबथोक देखेरै उपेन्द्र यादव भन्दाहुन गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेसीता, संघीयता लगायतका उपलव्धीहरुको रक्षार्थ पनि सरकारमा सहभागी रहनुपर्ने थप अर्को एक कारण हो ।

5 COMMENTS

  1. अब समाजबादी पार्टीले संविधान संशोधन ड्राफ्ट गर्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नु पर्थ्यो। अरु राम्रो छ।

  2. राजनीतिक अधिकार घुक्र्याएर, असन्तुष्टि पोखेर, रिसाएर, उफ्रेर पुरा गर्ने भन्दापनि उठाएका माग र मुद्दाप्रतिको इमान्दारीता र गरेका निर्णयप्रतिको प्रतिवद्धताबाट अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here