– कुमार लिङदेन मिराक’

नेपालको भौगोलिक बनावट हिमाल, पहाड र तराई नै हो । त्यसमध्ये मध्यपहाडी भू–भाग बसोबास, क्षेत्रफल, सभ्यताहरुको उदगमस्थल, २५० वर्षअघिको एकात्मकरण (एकीकरण)को भीषण युद्ध प्रतिरोध, रक्तरंजित इतिहास आदिले गर्दा यस क्षेत्रको आफ्नै महत्व छ । यसको अर्थ तराई र हिमालको महत्व छैन भन्ने होइन । तराई, हिमालको आफ्नै महत्व छ । तर, त्यसमध्ये पनि मध्यपहाडी क्षेत्रको नेपाली समाजमा आफ्नै प्रकारको महत्व छ । पछिल्लो समयमा तराई अन्यायमा पर्यो ।

पहाडले तराईलाई शोषण गर्यो भनेर तराई क्षेत्रमा ठूलाठूला राजनैतिक आन्दोलनहरु भए । ती आन्दोलनहरुले देशको शासन ब्यवस्थामा ठूलो असर पनि पर्यो । निश्चय पनि पहाडका एक जातिका सीमित वर्गले चलाएको कथित पहाडे शासनले तराईका थारु, मधेशी र तराईका आदिवासीहरुमाथि हँदैसम्मको अन्याय गरेकै हो । पहाडे अन्यायको बिरुद्धमा तराईका मधेशी, थारु, अन्य आदिवासीहरुले मुक्तिको लडाईं लड्नु नै पथ्र्यो । उहाँहरुले लडे पनि र हामी पहिचानवादी, सह–अस्तित्ववादी, संघीयवादीहरुले थरुहट, मधेशको आन्दोलनलाई समर्थन र सहयोग पनि गरेकै हो । थरुहट, मधेशले न्याय पाउनुपर्छ, यसमा सबै पहिचानवादी, १० प्लस १ प्रान्तवादी सबैको सधै साथ सहयोग हुनेनै छ ।

तर, यस लेखको मुख्य बहसको विषयचाहिँ के हो भने– पहाडद्वारा तराई शोषित भयो भनेर तराईमा मधेश, थरुहट राजनैतिक आन्दोलनहरु भए । ती आन्दोलनहरुलाई एकजातीय कथित पहाडे शासनले बन्दुकको प्रयोग गरि दबाउने प्रयास गरे । तर पनि मधेश, थरुहट आन्दोलन आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढ्यो । यस्तो अवस्थामा मधेश, थरुहटले न्याय पाउनुपर्नेमा नेकपा (एमाले) माओवादी र कांग्रेसका फुर्के, सतही, पहाडबिरोधी नेताहरुले अन्ततः पहाडको नै हत्या गरे । कथित संविधान २०७२ घोषणा हुने क्रमसँगै नेकपा र कांग्रेसले नेपाली समाज, नेपाली इतिहासमा साह्रै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेपालको पहाडहरुको हत्या गर्यो भन्ने नै यस लेखको मुख्य विषय हो । र, ठोकुवासँग भन्न सकिन्छ– नेकपा र कांग्रेस पार्टीहरु नेपालको पहाडहरुको हत्यारा हो र पहाडको जनताले कुरा बुझेका दिन यी पार्टीहरुले पहाडको बिरुद्धमा गरेको खेलवाडको साँवाब्याज निकाल्ने छन्, पहाडका जनताहरुले ।

सबभन्दा पहिले यी तीन दलले तीन तहको सरकारको अवधारणा ल्याए । जबकि, संघीयतामा केन्द्र र प्रान्त दुई सरकारको अवधारणा हुन्छ । संसारभरका संघीय देशहरुले अवलम्बन गरेको नीति भनेकै दुई तहको सरकार हो । तर, हिजोसम्म संघीयताको ‘स’ सम्म उच्चारण गर्न नमान्ने यी तीन दलेहरुले संसारमा कही नभएको तीन तहको सरकारको अवधारणा ल्याए । संघीयतामा हुनुपर्ने के हो भने– केन्द्र र प्रान्त सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँड गरिन्छ र प्रान्त मातहतको क्षेत्रहरुको पुनःसंरचना गर्नुपरे प्रान्तीय सरकारले गर्नु पर्दछ । तर, यी तीन दलले प्रान्तीय सरकारको चुनाव गर्न अघि नै स्थानीय तहको चुनाव गरे । किनकि, यदि प्रान्तीय चुनाव गरेपछि मात्र स्थानीय चुनाव गरेको भए त प्रान्तले दाबी बिरोध गथ्र्यो । प्रान्तको कुनै भूमिका नहोस् भनेर यिनीहरुले पहिले स्थानीय तहको चुनाव गरे ।

यसको अर्थ यी तीन दलका नेताहरु जसरी पनि स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाउन चाहन्थे र भोलि स्थानीय तह र प्रान्तीय सरकारबीच सधै टकराव परोस् भनेर चाहन्थे । स्थानीय सरकार र प्रान्तीय सरकारबीच सधैं टकराब परेपछि संघीयता फेल खान्छ र फेरि एकात्मक ब्यवस्थामा फर्कन सजिलो हुन्छ भनेर यी तीन दलका नेताहरुले षड्यन्त्रको लामो खाका कोरेका हुन् । किनकि, संघीय शासनमा संसारले बुझेको के हो भने– केन्द्र सरकार, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय निकाय हुन्छ । जबकि, स्थानीय निकायलाई पनि सरकारकै रुपमा लगेपछि त्यो सरकार कसको मातहत हुने भन्ने प्रश्न त जन्मिने नै भयो नि ।

३९१५ गाविसहरुलाई मर्‍याकमुरुक गरेर यिनीहरुले जबर्जस्ती ७५३ वटा पालिका बनाए । गाविसहरुलाई पालिका बनाउन भनेर जनस्तरमा कहिले छलफल भएको थियोर ? अनि पहाडका ६,७ वटा गाविसहरुलाई एउटै पालिका बनाउँदा जनस्तरमा कहिले छलफल भयो ? र त्यो बनाएको पालिका ठीक थियो कि थिएन भनेर त्यहाँका जनताहरुसँग पहिले सोधियो कि सोधिएन ? कुरा स्पष्ट छ – जनतालाई केही सोधिएन, तिनै तीन दलका एजेन्टहरु बसे । र, रातारात गाविसलाई पालिका बनाए । तर, माथिको आदेशमा विवेकविहीन काम गर्ने तिनै एमाले, माओवादी, कांग्रेसका ताप्लेजुङ, भोजपुर, जुम्ला, दार्चुलाका स्थानीय एजेन्टहरुले आफ्नै आमा, आफ्नै मातृभूमि, सभ्यता, पहिचान र प्रकृतिको अमूल्य ढुकुटी आफ्नै पहाडको हत्या गरिरहको छु भनेर कहिले सोचेनन् । पहाडमा बस्ने यी तीन दलका स्थानीय एजेन्टहरुले जब थाहा पाउनेछन् कि माथिको नेताको आदेशमा आफ्नो पहाडको आफैले हत्या गरिएछ भन्ने, तब यी तीन दलीय एजेन्टहरु पश्चातापको आगोमा जलेर खरानी हुनेछन् ।

१) यी तीन दलले ७ प्रदेश बनाए । प्रदेश नं १ को राजधानी विराटनगर तराई, प्रदेश नं २ को राजधानी जनकपुर तराई, प्रदेश नं ३ को राजधानी हेटौडा तराई, प्रदेश नं ४ को राजधानी पोखरा पहाड, प्रदेश नं ५ को राजधानी बुटवल तराई, प्रदेश नं ६ को राजधानी सुर्खेत भित्री तराई, प्रदेश नं ७ को राजधानी धनगढी तराईमा पर्दछ । सात प्रदेशमा एउटा प्रदेशको राजधानी मात्र पहाडमा बाँकी ६ वटा प्रदेशको राजधानी तराईमा । पहिले पहाडले तराई शासित गरियो भनियो तर अहिले तराईबाट पहाड शासित हुनुपरेको छ ।

तराईमा रहेका ६ वटा प्रदेश राजधानीहरु सबै मधेश आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनले मागेको हो त ? तराईमा ६,६ वटा प्रदेश राजधानी पर्नुमा मधेश र थरुहटको दोष छ त ? वास्तवमा मधेशले मागेको जनकपुर हो । तर थरुहटको माग सुनाइ नै भएन । बरु, थारुहट आन्दोलनलाई बन्दुकले कुल्चे । यसबाट प्रष्ट हुन्छ – तराइमा परेको ६ वटा राजधानीमध्ये १ वटा मात्र तराइको आन्दोलनको माग हो, अरु ५ वटा राजधानी एमाले, कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुको व्यक्तिगत इच्छाको कारणले तराइमा पारिएको हो ।

अब ७ मा ५ वटा (खासमा ६ वटा हो तर एउटा तराईकै आन्दोलनको माग हो र बाँकी ५ वटा तीन दलको नेताहरुको व्यक्तिगत कारणले तराईमा पारिएको हो र ५ भनिएको हो) राजधानी तराईमा परिसकेपछि त्यो पहाडको कस्तो दुर्दशा होला, त्यो पहाड कति अपहेलित भएको छ र आउँदो दिनमा अझ कति अपहेलित होला ? त्यो पहाडको जनताहरुले ५ वटा प्रदेश राजधानीको वरपर बस्नेहरुसँग धारा, बिजुली, विद्यालय, सडकको लागि कति हो कतिपटक सबै स्वाभिमान गुमाएर झुक्नुपर्ने छ । त्यो स्वाभिमानी पहाड तराईका ५ प्रदेश राजधानी वरिपरि पकड जमाएर बस्ने जाति, बर्गसँग कयौंपल्ट झुकेको अत्यासलाग्दो दृश्य हेर्नु पर्नेछ । जब संसदीय चुनाव आउनेछ, पहाडलाई शासन गर्न निर्माण गरिएको तराईको ५ वटा राजधानीमा अड्डा जमाएर बसेको दलाल बर्गको पैसा बोकेर नेकपा र कांग्रेसका संसदहरु पहाड चढ्नेछन् । यी दुईवटा पार्टीका दलालहरुले पहाडको अभाव, अज्ञानता, भौगोलिक विकटताको संवेदनशीलतासँग मानसिक रुपमा खेल्नेछन्, अनि आफ्नो दाजुभाई, अस्ती कुलो ल्याई दिएको, अस्ती चौकीबाट छुटाई दिएका विषय निकालेर भोट माग्छन् । र, अन्ततः पहाडको त्यो स्वाभिमान, त्यो भर्जिनिटीलाई तराईमा खडा गरिएको राजधानीको पाउमा लम्पसार पर्छन् । यसरी हाम्रो सुन्दर, स्वभिमान र महान सभ्यताको उदगमस्थल यी पहाडहरु तराइमा अड्डा जमाएको पहाडे भगौडाहरुको पाउमा दास हुन् बाध्य पार्छन् यी दुइ तीन पार्टीहरुले । त्यसैले साँचो अर्थमा नेकपा र कांग्रेस नेपालका पहाडहरुको हत्यारा हो । यिनीहरुको गलत नीतिले गर्दा यति महत्वपूर्ण नेपालका पहाडहरु सधैंको लागि मर्दैछन् ।

पहाडमा प्रान्तको राजधानीहरु नभएपछि अब पहाडमा मान्छे बस्छन् त ? पहाडमा राजधानी नभएपछि पहाडको जग्गा जमिनको मूल्यांकन के हुन्छ ? पान्थर जिल्लामा प्रान्तीय संसद सिट २ जना अनि मोरङमा १२ जना । अब पहाड सधैंसधैंको लागि तराईको दास भयो कि भएन त ?

२) ७ प्रदेशको ठाउँमा १० प्लस १ प्रान्त बनाउँदा राजधानीहरु यसप्रकार हुनेछन्ः १ लिम्बुवान– महाभारा रेन्ज (पहाड र तराइको वीचमा), २ किरात खम्बुवान – पहाड, ३ तामाङसालिङ– पहाड, ४, नेवाः– पहाड, ५ तमुवान – पहाड, ६, मगरात– पहाड, ७,खसान– पहाड, ८, थरुहट– तराई, ९, मधेश – तराई, १० शेर्पा– पहाड, ११, दलित शिल्पी – नेपालको मध्यभागको महाभारा रेन्ज ।

यसरी ७ प्रदेश हुँदा नेकपा र कांग्रेसले ६ वटा राजधानी तराईमा बनाएका छन् । तर, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रस्ताव गरेको १० प्लस १ प्रान्त निर्माण हुँदा तराईमा, २, पहाड वा महाभारा रेन्जमा ९ वटा राजधानी निर्माण हुनेछन् । यसरी ९ वटा राजधानी पहाडमा निर्माण भएपछि पो पहाडमा पनि एक प्रकारको नयाँ यौवन छाउँछ । अनि अहिले त भएभरको राजधानीहरु तराईमा निर्माण गरेपछि पहाड उजाडिने त भइगयो, पहाडले राजनीतिक मृत्युवरण गर्ने त भइगयो नि ।

३) यी तीन दलले स्थानीय निकायलाई यति महत्व दिएर प्रान्तीय सरकारको समानान्तरमा विकास गर्न खोजेका रहेछन् । तर, यो विषयमा किन जनताको राय लिइएन, यसमा ठूलो राजनैतिक अपराध गरेका छन्, नेकपा र कांग्रेसले ।

यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने– पहिलेको ३,९१५ गाउँ विकास समितिहरुलाई रातारात ७५३ पालिका बनाउने निर्णय भयंकर अवैज्ञानिक छ । यो निर्णयले पहाडहरुलाई त ठहरै हत्या गरेको छ । पहाडको ६, ७ वटा गाविसहरुलाई कच्याककुच्युक पारेर एउटै पालिका बनाइएको छ । भरसक सबै समुदायको नेतृत्वहरु चुनावमा चयन हुन सकुन् भनेर गाउँ विकास समितिहरु निर्माण गरिएको थियाे । पहिले पहाडमा गाविसहरु धेरै थिए । कम्तीमा ती ठाउँहरुमा गाविस अध्यक्ष हुने रहरले, वडा अध्यक्ष हुने रहरले जस्तोसुकै दुःख सहेर पनि मानिसहरु बसिरहेका थिए । एकपल्ट गाविस अध्यक्ष भइसकेपछि वा गाविस अध्यक्षको उम्मेद्वार भइसकेपछि, वडा अध्यक्ष भइसकेपछि ती व्यक्तिहरु हत्तपत्त पहाडबाट बसाइ सर्दैनथे । फेरि गाविस अध्यक्ष हुने आशाले वा भूतपूर्व अध्यक्षको नाताले जनताले दिने मान सम्मानले गर्दा ती व्यक्तिहरु चटक्कै पहाड छोडेर बसाइ जाँदैनथे । नेतृत्वको आकांक्षी ती व्यक्तिहरु केही खेतीपाती, केही पशुपालन वा व्यापार व्यवसाय गरी पहाडमा नै बस्दथे र आफ्नो पुख्र्यौली भूमिसँग निरन्तर जोडिएर रहन्थे ।

तर, अहिले त ६,७ वटा गाविसलाई एउटा पालिका बनाएका छन् । अब ७ जना गाविस अध्यक्ष हुने ठाउँमा एकजना पालिका अध्यक्ष हुन्छ । ९ जना वडा अध्यक्ष हुने ठाउँमा बल्लैले एकजना वडा अध्यक्ष हुन्छ । यसले पहाडको राजनीति त पूरै खुम्चियो नि, पहिले ७ गाविसमा कम्तीमा प्रतिगाविस ३ जनाको दरले २१ जनाजति व्यक्तिहरु गाविस अध्यक्ष हुने आशामा पहाडमा नै रहेर यताउति दौडिरहेका हुन्थे । तर, अब त ७ बराबर १ पालिका भएपछि २१ जनाको ठाउँमा ३ जनामात्र प्रतिस्पर्धा गर्न तम्सिने परे । र, अरु १८ जना राजनैतिक रुपमा निस्क्रिय हुने भए र बिस्तारै तराइको राजधानी वा काठमाडाै राजधानीतिर पलायन हुने भए ।

पहाडमा मान्छेहरु आर्थिक आशाले मात्र बसेका हुँदैनन् । त्यसो त पहाडमा आर्थिक आशा पो के नै छ र ? सबै राजधानीहरु तराईमा बनाएपछि सबै आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक केन्द्र तराई नै हुने भयो, त्यसपछि पहाडमा त बाँकी नै के रह्यो र ? पहाड हाम्रो सभ्यता, मातृभाषाको उद्गम थलो हो । हाम्रो हजारौ वर्षदेखिको इतिहास यही पहाडमा रहेको छ । हाम्रो पहिचान, हाम्रो माङगेन्ना र हाम्रो शीर यही पहाडमा रहेको छ । त्यसैले यो ठाउँलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने एक आत्मिक भावनाले नै पहाडमा मान्छेहरु बसिरहेका हुन् । मान्छेहरुको यही भावनालाई आधुनिक राजनैतिक संरचनाले समेटेर गाविस अध्यक्ष बन्ने चाहना र सम्भावना उपलब्ध गराएर पहाडमा मान्छेहरुलाई बसौंबसौं लाग्ने बनाउने हो ।

मान्छेहरु पहाडमा बसे भने हाम्रो महान खस, मगरात, तमुवान, नेवाः, तामाङसालिङ, शेर्पा, खम्बुवान, लिम्बुवान, दलित शिल्पी सभ्यताहरुले जीवन्तता र निरन्तरता पाउँछन् । देशको ठूलो जनसंख्या पहाडमा व्यवस्थापन हुन्छ । तराईमा चाप पर्दैन, देशको सबै भूमिमा जनसंख्या समानुपातिक रुपमा बसोबास गर्यो भने त्यो भूमिको स्वतः सुरक्षा हुन्छ । मानव बसोबास नै सबभन्दा दर्बिलो किल्ला हो देश रक्षाको लागि । पहाडमा मान्छेहरुको बसोबास स्थायी गर्न सकियो भने वा बसिरहेको जनताहरुलाई पहाड नछोड्ने अवस्था ल्याउन सकियो भने पहाडको वनजंगल, खोलानाला, डाँडाकाँडाको रक्षा हुन्छ र त्यसले प्रकृति सन्तुलन र सुरक्षा गर्छ ।

हुन त पहाडमा धेरै जनसंख्या भयो भने प्रकृति सखाप हुन्छ भन्नेहरु पनि छन् । तर, वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन । जति व्यवस्थित जनसंख्या बस्यो उति प्रकृतिको सुरक्षा हुन्छ । बरु पहाडमा जनसंख्या घट्यो भने पहाड उजाड हुन्छ, पहाड मरुभूमि हुन्छ, ठूलो ठूलो खोला पैरो जान्छ । जसले गर्दा वर्षायाममा तराई सखाप हुन्छ । यो सालको खोलाबाढी पहाडमा अनियन्त्रित डोजर चलाएर हो भनेर त निस्कर्ष नै निस्कियो नि । त्यसैले तराईको सुरक्षाको लागि पनि पहाडको सुरक्षा गर्न जरुरी छ । पहाडको सुरक्षा गर्न त्यहाँको जनसंख्यालाई बसाईं जानबाट रोक्न सक्नु नै हो ।

यसरी पहाडको बस्तीहरुबाट हुने बसाइसराइ रोक्नु अति महत्वपूर्ण रहेछ । तर, पहाडका जनताहरुको मन अड्याउने ठाउँ वा गाविस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष बन्ने सम्भावना नै ७ बाट खुम्च्याएर १ बनाएपछि कसरी मान्छेहरु पहाडमा मन अढ्याएर बस्छन् त ? अब बिस्तारै पहाडका जनताहरु तीब्र रुपमा बसाईं सर्छन्, पहाडका जनताहरु मुग्लान जान्छन् । त्यो सुन्दर अनि नेपाली सभ्यताको महत्वपूर्ण केन्द्र रहेको पहाड चाँडै एउटा कथाको टापु जस्तै उजाड हुनेछ, मरुभूमि हुनेछ । यसरी नेपालका पहाडहरुलाई मर्न बाध्य बनाउने कारक भनेको नेकपा र कांग्रेसले राज्य पुनःसंरचनाको नाम ल्याएको अवैज्ञानिक नीति नै हो । त्यसैले यी पार्टीहरु पहाडहरुको हत्यारा हुन् भनिएको हो ।

४) पहिलेको गाविसहरु नै रहेको भए पहाडको अधिकांश ठाउँहरुमा आदिवासीहरुले चुनाव जित्ने थिए । किनकि, पहिलेको गाविसहरु त्यसरी निर्माण गरिएको थियो । स्थानीय ठाउँमा रहेको समुदायहरुको प्रतिनिधित्व होस् भनेर । तर, अहिले ७ वटा गाविसलाई १ पालिका बनाएपछि चेतनाको अभावले पहिलेका ७ गाविसका आदिवासी, दलित शिल्पीहरु एक हुन सक्दैनन् । तर पहिलेका ७ गाविस रहेको क्षेत्र अहिले त ठूलो क्षेत्र भएको हुन्छ र त्यो ठूलो क्षेत्रमा रहेका राज्यले सचेत पारेका समुदायहरु एकजुट भएर निर्णायक शक्तिको रुपमा उदाउने छन् र आदिवासी जनजाति दलित शिल्पीहरुलाई चुनावबाटै प्रक्रिया पुर्‍याएर नै पाखा लगाउन सकिन्छ भनेर तीन दलको कथित रणनीतिकारहरुले सोचेर पनि यो गाविसलाई पालिकामा लाने हठात कोशिस गरेका हुन् ।

५) सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने– पहाडका अधिकांश गाविसका नामहरु स्थानीय मातृभाषामा आदिवासीहरुको थरबाट नै थिए । यसबाट के प्रस्ट हुन्थ्यो भने ती आदिवासीहरु हजारौं वर्षदेखि त्यस ठाउँमा बसेका थिए र यसरी हजारौ वर्षदेखि बस्दाबस्दै त्यो ठाउँको नामबाट उनीहरुको थर नै उत्पत्ति भयो । अब बसेकै ठाउँबाट थर उत्पत्ति भएको भनेपछि उनीहरु कति हजार वर्षदेखि यहाँ बसेका होलान् । खुल्ला आँखाले अनुमान गर्दा पनि उनीहरुको त्यस भूमिमा दशौं हजार वर्षदेखि बस्दै आएको प्रस्ट हुन्छ । यसरी पहिलेको गाविसका नामहरुले आदिवासीहरुको दशौं हजार वर्षको इतिहास बोलिरहेको थियो । तर, त्यो जिउँदो इतिहास यहाँका कम्युनिष्ट र कांग्रेसका पहिचानबिरोधी, एकात्मवादीहरुलाई देखिसक्नु भएको थिएन र उचित समय आउने बित्तिकै उनीहरु त्यो दशौं हजार वर्ष प्राचीन पहिचानलाई प्रहार गर्न पर्खिरहेका थिए । यस्तैमा गाविसलाई पालिका बनाउने निहुँमा दशौं हजार वर्षको पहिचानलाई एक रातमा ध्वस्त पारे । लिम्बुवान क्षेत्र यसको ज्वलन्त उदारण हो । यहाँको पहाडी भागको गाविसहरुको नाम लिम्बू जातिको भाषा र थरहरुबाट रहेको थियो । तर, पहिचानबिरोधी तीन दल र तिनीहरुको स्थानीय एजेन्टहरुले एकै रातमा ती पहिचानहरु ध्वस्त पारेका छन् । लिम्बुवान आन्दोलनको बलमा केही पालिकाहरुको नाम लिम्बू भाषामा राख्न सकिए पनि ती नामहरु खोला, डाँडासँग सम्बन्धित मात्र छन् । तर, पहिलेका नामहरुले लिम्बू आदिवासीहरु दशौं हजार वर्षदेखि यस भूमिमा बस्दै आएको प्रस्ट पाथ्र्यो ।

केही जिल्लामा कसरी पहिचानयुक्त नामहरु एमाले, माओवादी र कांग्रेसले पोलेर खाएका छन् केही उदाहरणहरु हेरौः

ताप्लेजुङमा जिल्लामा पहिले गाविस हुँदा लिम्बू भाषाबाट राखिएका गाविसका नामहरु यसप्रकार थिएः आम्बेगुदिन, आङखोप, चाँगे, ढुङ्गेसाँघु (यसको नाम लिम्बु भाषामा लुङतरङ – ढुंगाको पुल थियो। तर, २०१८ सालमा जबर्जस्ती ढुङ्गेसाँघु बनाएको थियो), दुम्रिसे, इखाबु, हाङदेवा, हाङपाङ, खाम्लुङ, खेजेनिम, खेबाङ, खोक्लिङ, लेलेप, लिम्बुदिन, लिङथेप, लिङखिम, लिबाङ, मामाङखे, नाल्बु, नाङखोल्याङ, निगुरादेन, ओलाङचुङगोला, पेदाङ, पापुङ, फाकुम्बा, फावाखोला, फुरुम्बो, सादेवा, सान्थाक्रा, सावा, सावादिन, साप्लाखु, सिकैंचा, सिनाम, सुरुम्खिम, तापेथोक, तेल्लोक, थेचम्बु, थिङलाबु, थुकिमा, थुम्बेदिन, तिरिंगे, याम्फुदिन ।

यसरी ४९ वटा गाविसमा करिब ४७ वटा गाविस लिम्बू भाषाबाट, त्यो पनि लिम्बुहरुको थर उत्पत्ति भएको ठाउँको नाम राखिएको थियो । अमेरिका, चीन, जापानको सबै पैसाले पनि किन्न नसकिने यी अमूल्य पहिचानलाई नेकपा र कांग्रेसले एकै रातमा ध्वस्त गरे । अचम्म कुरा के छ भने धेरै लिम्बुहरुको थरबाट गाविसको नामहरु थियो । आफ्नो थरबाट गाविसको नाम रहनु जति गौरव र पक्का पहिचान त केही थिएन । तर, यो दुई पार्टीको भुलभुलैयामा परेर आफ्नो थरको नामको गाविस ध्वस्त गर्दा पनि त्यहाका लिम्बुहरुले एकपल्ट आगो बाल्न सकेनन् भनेपछि यो दलहरुले प्रत्येक समुदायभित्र कति गम्भीर गरी आफ्ना एजेन्टहरु राखेका हुँदा रहेछन् ।

भोजपुर जिल्लाको केही उदाहरण हेरौं ।

राई खम्बू भाषा र थरहरुको नाममा भोजपुरमा पनि थुप्रै गाविसहरुको नाम थियो । जस्तैः बास्तिम, बोया, छिनामखु, हेलौछा, होम्ताङ, खैराङ, खताम्मा, कुलुङ, साम्पाङ, श्यामशिला, सिन्द्राङ, थिदीङखा, तिम्मा, वालान्ग्खा, याकू, याङपाङ ।

राई खम्बू समुदायमा साम्पाङ, कुलुङ भनेको चिरपरिचित थरहरु हुन् । उहाँहरुको उदगम थलोमा उहाँहरुको थरबाट गाविसहरु नै थिए । तर तीन दलको ग्राण्ड डिजाइनमा सबै ध्वस्त भएको अवस्था छ ।

गाविसबाट पालिका बनाउने क्रममा दशौं हजार वर्षदेखि पहाडमा रहेको पहिचानलाई नेकपा र कांग्रेसले ध्वस्त गरेका सयौं उदाहरणहरु छन् । पहाडको पहिचानलाई सिध्याउनु भनेको रस निचोरेर फ्याँकेको कागती जस्तै हो । पहिचान बेगरको पहाड भनेको निरस, उराठलाग्दो, उत्साहविहीन, कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुलाई भोट दिएर सत्तामा पुर्याउने प्लाष्टिकको मान्छेहरुको वस्ती र यी दुई दलले तराईमा निर्माण गरेको पाँचवटा राजधानीको दास मात्र हुनेछ । जब पहाडमा जीवन जीवन्तता हुँदैन, तब त्यहाँ मान्छे बस्दैनन्, अनि पहाड उजाड हुनेछ र यसरी पहाडहरुको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक मृत्यु हुनेछ । र यो पहाडको मृत्युको मूल कारण यिनै तीन दल हुन् ।

अन्त्यमा,

यदि हामीले पहाडलाई पुनः नयाँ जीवन दिने हो भने सात प्रदेशलाई भत्काएर १० प्लस १ प्रान्त ल्याउनैपर्छ । पहाडका गाविसहरुलाई जसरी हठात पालिका बनाइएको छ, यसलाई गाविसकरण गर्नैपर्छ । र पहाडमा ध्वस्त पारिएकाे दशौं हजार वर्षको पहिचानजन्य नामहरुलाई पुनःस्थापना गर्नैपर्छ । र पहाडलाई ध्वस्त गर्ने र पहाडको हत्या गर्ने तीन पार्टीकाे षडयन्त्र पहाडका जनतालाई बुझ्ने गरी भन्नैपर्छ ।

1 COMMENT

  1. खै त कुमार लिङ्देन जिउ मैले पहिले थहा पौदा तपाइको पर्टिमा मेरो जिल्ला र गाउको दाइ दिसि हरु पनि सक्रीय भएर लागेको देख्ते तर अहिले फेरि काङ्ग्रेश को हु भनेर हिनिरहेको छन हो तपाइले लेखेको लेख मैले पढे यो लेखमा भनिएको भनाइ एक्दमै राम्रो छ।तर खै किन हुन सकेन ती काङ्रेश र कम्लिस्ट्लाइ किन पल्टाउन सक्नु भएन ?कतै तपाईं र तपाईंको पर्टी मा पनि स्वर्थ त लुकेको छैन ? प्रस्न गर्नु नै पर्ने भएको छ?

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here