–उपेन्द्र यादव

संघीय तहमा तत्कालिन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)को गठबन्धन सरकार भएपछि हाम्रो पार्टीलाई पनि सरकारमा सामेल हुन दुवै पार्टीले प्रस्ताव गरेका थिए । निर्वाचनका बेला गठबन्धन बनाएर लडेका दुवै कम्युनिष्ट पार्टीहरुले प्रतिनिधिसभा संसदमा २७५ सिटमध्ये १७४ सिट (६३ प्रतिशत) जितेका छन् । यो सरकार बनाउन पर्याप्त संख्या हो । तथापि पनि देशमा लामो समयदेखि भइरहेको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्बन्ध सुधार्न तथा राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह गर्न हाम्रो पार्टीलाई सरकारमा सामेल हुन प्रस्ताव गरे ।

हामीले यो प्रस्तावलाई संविधान संशोधन र संघीय कानुन निर्माण गरी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र हाम्रो मिसन पूरा गर्नको लागि साधन बन्नसक्ने भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लियौ । संविधान भनेको गतिशील राजनीतिक दस्तावेज हो । र संघीय कानुनहरु यसका गति दिने पाङ्ग्राहरु हुन् । सरकारले दुई वर्षभित्र करिब २०० वटा संघीय कानुनहरु संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई हामीले अधिकतम उपयोग गर्न सक्छौ ।

हाम्रो लागि सरकार र सत्ता भन्दा माग र मुद्दाहरु नै महत्वपूर्ण छन् ।

सरकारमा सामेल हुने कुरा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा विकास निर्माणका दृष्टिकोणले पनि अति महत्वपूर्ण छ । संघीयतालाई बचाउँन पनि यो आवश्यक छ । त्यसै कारणले सरकारमा सामेल हुने प्रस्तावलाई हामीले लचकताका साथ लियौ । हाम्रा मुख्य सरोकारका विषय संविधान संशोधनका सम्बन्धमा सरकारले लिखित प्रतिवद्धतासहितको सम्झौता हुनुपर्ने विषयलाई पार्टीको बटमलाइन बनाएका थियौ ।

सत्तामा सामेल हुने सत्ता पक्षको प्रस्ताव हाम्रा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । चुनौती यस अर्थमा कि एमालेले लामो समयदेखि औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्दै राजनीतिक शब्दजाल रच्दै आइरहेको र अवसर यस अर्थमा कि हामी सरकारमा सामेल हुनु बित्तिकै सरकारको पक्षमा संसदमा दुई तिहाईको बहुमत पुग्छ र नेपाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सकारात्मक भए संविधान संशोधनका लागि मार्गप्रशस्त हुन सक्नेछ ।

२८ मई २०१८ मा तीनवटै पार्टी नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच दुई बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । जसअनुसार हामीले आन्दोलनको क्रममा उठाएका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित माग र मुद्दाहरुलाई संविधान संशोधन गरी सम्बोधन र अन्य मागहरुको हकमा सरकारले आफ्नाे नीति र कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति भयो । हाम्रो लागि सरकार र सत्ता भन्दा माग र मुद्दाहरु नै महत्वपूर्ण छन् । सो सम्बन्धमा प्रष्ट रुपमा सम्झौता भएपछि हाम्रो पार्टी सरकारमा सामेल भएको हो । सरकारमा सामेल हुनुमा केही अन्य लक्ष्य छन् । जसमाः

१) विगतमा भएको आन्दोलनहरु सशस्त्र विद्रोह, जनआन्दोलन, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरुद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरु– संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक आदिलाई संस्थागत गरी जोगाउने र रक्षा गर्ने,

२) संविधान संशोधनको माध्यमद्वारा संविधानमा रहेका त्रुटि कमीकमजोरीलाई सच्याएर परिमार्जन गर्ने लोकतन्त्र, संघीयता, सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिताजस्ता प्रावधानहरुलाई दह्रो पार्ने बाकी हक अधिकारहरु प्राप्तिका लागि प्रयास गर्ने,

३) मुलुकमा रहेका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पछौटेपनलाई अन्त्य गर्ने योजनाबद्ध आर्थिक विकास आर्थिक क्रान्तिद्वारा परिवर्तन ल्याई गरिबी, वेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुलाई हल गर्दै मुलुकलाई संघीयता, सुशासन र समृद्धितर्फ लैजाने तथा सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने,

४) आफ्नाे पार्टी संगठनलाई सुदृढ गर्ने र शक्ति सञ्जय गरी असमानता, शोषण, उत्पीडित र विभेदका विरुद्ध संघर्ष गर्ने । हाम्रा पार्टी सरकारमा सामेल भएपछि संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने १६ वटा महत्वपूर्ण कानुनहरु निर्माण भएका छन् । मुलुकी ऐन संशोधन र परिमार्जन भएका छन् । यसका अतिरिक्त अनेकौ ऐन कानुनहरु निर्माण भएका छन् र पुराना ऐन कानुनहरुलाई संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अनुरुप बनाउने गरी धेरै ऐनहरु बन्ने तयारी अगाडि बढिरहेका छन् ।

संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीबाट पटकपटक दोहोर्याउने कार्य मात्र भइरहँदा पनि यस सम्बन्धमा कुनै ठोस कार्य हुन सकेको छैन । सरकारमा सामेल हाम्रा पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच अझ आपसी तालमेल सहकार्य र नीति निर्माण कार्यमा मिलेर भूमिका खेल्ने कार्यमा अत्यन्त कमीकमजोरी रहेका छन् । सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका क्षेत्रमा पनि कुनै खास उल्लेखनीय रुपमा गति लिएको देखिदैन । तसर्थ, आगामी दिनमा सरकारले गरेको निर्णय विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यनीति निर्माण र हाम्रा सहभागिता तथा उपलब्धिहरुका सम्बन्धमा विश्लेषण र मूल्यांकन गरी पार्टीको भूमिका र रणनीतिका सम्बन्धमा ठोस निर्णयहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी लोकतन्त्र’को पेज नं ६२ बाट । यो पुस्तक शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो)

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here