पाँचथर । लिम्बुवान क्षेत्रको पान्थरस्थित फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेको मातृभाषा शिक्षा लागू कार्य रोक्न उच्च अदालत विराटनगर इलालले अन्तरिम आदेश दिएकोमा समाजवादी पार्टी पाँचथर जिल्ला समिति र संघीय लिम्बुवान मञ्च पाँचथर जिल्ला समितिले शुक्रबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

समाजवादीबाट जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मण लावती र मञ्चबाट जिल्ला अध्यक्ष सागर केरुङले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरी मातृभाषाको पठनपाठन रोक्न अदालतले दिएको आदेशको घोर भत्र्सना गरेका हुन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका सचिव इन्द्रकुमार नेम्वाङले गाउँपालिकाको मातृभाषा शिक्षाका लागि शिक्षक नियुक्ती प्रक्रिया शिक्षा नियमावलीविपरीत रहेको भन्दै अदालतमा रिट हालेपछि अदालतले गाउँपालिकाको नाममा शिक्षक नियुक्ती लगायत सबै प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

विज्ञप्तीमा मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने अधिकार सम्बन्धी संविधानको व्यवस्था, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका २०६६ लगायत थुप्रै कानुनी व्यवस्थाहरु भएको उल्लेख गरिएको छ ।

मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, आदिवासी अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र–२००७, आईएलओ महासन्धि १६९ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने अधिकार भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

‘मातृभाषामा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुमा स्पष्ट व्यवस्था छ । ती प्रावधानहरुको आधारमा फाल्गुनन्द गाउँपालिका सुरुवात गर्न लागिएको मातृभाषा शिक्षाविरुद्ध रिट हाल्नु र अदालतको हठात् अन्तरिम आदेशप्रति हामी घोर आपत्ति र खेद प्रकट गर्दछौ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यो कदम संकिर्ण नश्लवादी र तीनका मतियारहरुको सेटिङमा भएको हाम्रो ठहर छ ।’

कुनै पनि जाति वा समुदायको भाषा, संस्कृति सिंगो मुलुककै सम्पति भएकोले फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेको मातृभाषा शिक्षा विनाअवरोध अबिलम्ब सञ्चालन गर्न÷गराउन सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा लिम्बू, राई र तामाङ भाषामा पठनपाठन भइरहेको थियो ।
गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि नौवटा सरकारी विद्यालयमा मातृभाषा शिक्षा लागू गरेको थियो । यस वर्ष थप १६ वटा विद्यालयमा मातृभाषा शिक्षा लागू गर्ने प्रक्रिया चलिरहेकै बेला सोविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको हो ।

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here