–विजय चाम्लिङ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बराम जातिको थातथलोलाई समेटेर विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । ९० प्रतिशत जनसंख्या गोरखा जिल्लामै रहेको बराम जाति नेपालको अल्पसंख्यक जाति हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बराम जातिको विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण नगर्दा उनीहरुको मौलिकता र संस्कृति लोप हुने भएकोले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
२०७५ पुस १६ गते नै परमादेश जारी गरिएको थियो । तर उक्त परमादेशको पूर्णपाठ भर्खर प्राप्त भएको अधिवक्ता तथा ‘नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिलहरुको समूह (लाहुर्निप)’का सचिव शंकर लिम्बूले बताए ।
गोरखास्थित भिमसेन गाउँपालिका–१ का भुवन बरामु र सुलिकोट गाउँपालिका–७ का टेकबहादुर बरामुले संविधानको प्रावधान बमोजिम बराम जातिको विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा लाहुर्निपले कानूनी बहस र पैरबी गरेको थियो ।
‘संविधानको धारा २९५(३) बमोजिमको गोरखा जिल्लाको माथि उल्लिखित क्षेत्रहरुलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा नगर्दा बराम जातिको मौलिकता हराउने, संस्कृतिहरु लोप हुने देखिन्छ । संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने प्रावधान अनुसार कानुनहरु निर्माण भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको पाइन्छ,’ परमादेशमा भनिएको छ, ‘संविधानमा उल्लिखित प्रावधान केवल आलंकारिक विषयवस्तु मात्र नभएर जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको विषयवस्तु समेत भएको हुँदा उक्त बराम जातिको संरक्षणको लागि आवश्यक कानुनसमेत बनाउनुपर्ने देखिदा माथि उल्लिखित क्षेत्रहरुलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण गर्न आवश्यक कानुन बनाउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिइएको छ ।’
भुवन र टेकबहादुरले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसदको सचिवालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय, भिमसेन गाउँपालिका गोरखा, सुलिकोट गाउँपालिका गोरखा र आरुघाट गाउँपालिका गोरखालाई विपक्षी बनाएका थिए ।
सरकारले संविधानको धारन २९५ (३) बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्न बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेपनि आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रैको संख्या र सीमा निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
लाहुर्निपका सचिव लिम्बूले आदिवासीहरुको आन्दोलन तथा दबाब कमजोर भएकोले नै आयोगले अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत आदिवासी जनजातिहरुको विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण नगरेको बताए ।
तर सर्वोच्चको यस परमाआदेशले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारमाथि पुनः दबाब परेको उनको भनाइ छ ।
‘परमादेश भनेको यस्तो आदेश हो जुन प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै तहको सरकारले पालना गर्नुपर्दछ,’ सार्वजनिकसँग लिम्बूले भने, ‘सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो, संविधानमा लेखिएको कुरा पालना नगर्नु गम्भीर अवस्था हो, संविधान पालना नगर्नु भनेको सरकारमा बस्नेहरुको वैद्यता समाप्त हुनु हो ।’
संविधानले अल्पसंख्यक जातिको सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन र उनीहरुको आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ने गरी विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गरेको लिम्बूले बताए । उनले बराम जातिले मात्रै नभएर नेपालका अन्य थुप्रै अल्पसंख्यक समुदायले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र पाउने पाउने अधिकार रहेको बताए ।
