-विजय चाम्लिङ
काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, अपाङ्गता भएका नागरिकहरुले सडक आन्दोलन गरिरहेको भएपनि वर्तमान सरकारले उनीहरुको सामान्य प्रकारको आवाजलाई नटेर्ने संग्रौलाले बताए ।

गुठी विधेयकको विरुद्धमा काठमाडौंका नेवार समुदाय आगो लिएर सडकमा आएकाले मात्रै सरकार पछि हटेको उनको भनाइ छ । लोकसेवाको विज्ञापन विरुद्ध शक्तिशाली प्रभावकारी आन्दोलन नभएकोले ओली सरकारले त्यसलाई नटेर्ने संग्रौलाले बताए ।

‘गुठीको मुद्दामा काठमाडौंको नेवार जब आगो लिएर निस्किए अनि बालुवाटार हल्लियो । त्यसले के देखाउँछ भने हामीले कुनै पनि माग पूरा गराउनका निम्ति सामान्य मत सडकमा लगेर केही आवाज उठाएर ओलीतन्त्रले टेर्नेवाला छैन,’ सार्वजनिकसँग संग्रौलाले भने, ‘गुठी मुद्दामा काठमाडौंको व्यापक आक्रोश उर्लिएपछि त्यसले सरकारको छबि धेरै नै गिरायो, अहंकार पनि तोड्यो । त्यसबाट सिकेर अलिकति विनंम्र भएर, लचिलो भएर यथार्थपरक भएर, संवेदनशील भएर केही गर्यो भने बेग्लै कुरा हो, अन्यथा ओलीतन्त्रको प्रवृत्ति र परम्परा हेर्ने हो भने त्यसले अर्थपूर्ण सुधार वा संशोधन गर्ने म देख्दिनँ ।’

संग्रौलाले समाजवाद उन्मूख मुद्दा बोकेर आन्दोलन गरेका डा. गोविन्द केसी र निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या काण्डसँग प्रसंग जोड्दै लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज नहुने तर्क गरेका हुन् ।
संग्रौलाको भनाइ जस्ताको तस्तै ।

संसारभरिका तानाशाहहरु सडकको टाउको गनेर हिसाब–किताब गर्छन् । सडकमा जब सीमित टाउका हुन्छन् तीनले केही पर्वाह गर्दैनन् । काग कराउदै गर्छ पिना सुक्दै जान्छ । सडकमा जब टाउका बढ्छन् नाताशाह हतारिन्छन् ।
हामीले डा. गोविन्द केसी काण्ड हेर्यौ । डा. केसीले जान–अन्जान समाजवाद उन्मूख केही मुद्दाहरु उठाएका थिए । चिकित्सा शिक्षा र सेवा चाहिँ शिक्षा पनि सामान्य मान्छेको पहुँच हुनुपर्छ, सेवा सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ, यसमा व्यापार हुनुहुँदैन, सिम्पल कुरा यति हो । यो चाहिँ समाजवाद उन्मूख मुद्दा हो । तर त्यसमा सम्झौता गरियो, धोका दिइयो, फेरि सम्झौता गरियो फेरि धोका दिइयो । आखिरमा उनलाई बदनाम गरेर त्यो मुद्दा नै फासफुस भयो ।

पञ्चायती कालको जिल्ला विकास अहिलेको प्रदेशमा केही पनि फरक छैन ।

त्यसभन्दा अगाडि निर्मला प्रकरणमा बढी मान्छे सडकमा आएका थिए । चारपटक त म पनि गएको थिए । दुई÷चार हजार मान्छे आएका थिए । त्यसलाई सरकारले टेरेन । गुठीको मुद्दामा काठमाडौंको नेवार जब आगो लिएर निस्किए नि बालुवाटार हल्लियो । यसले के देखाउँछ भने हामीले कुनै पनि माग पूरा गराउनका निम्ति सामान्य मत सडकमा लगेर, केही आवाज उठाएर ओलीतन्त्रले टेर्नेवाला छैन ।

यो संसारभरिकै तानाशाहहरुको यही चरित्र हो एक, दोस्रो कुरा अहिले संघीयतालाई सकेसम्म मास्ने प्रारम्भ भएको छ । संघीयता प्राविधिक मात्रै भएको छ । किनभने प्रदेश सरकारको आप्mनो पुलिस छैन । आफ्नाे लोकसेवा आयोग छैन । आफ्नाे कर्मचारी छैन । आफ्नाे तजबिजले खर्च गर्न सक्ने र कर उठाउन सक्ने वित्तीय बन्दोबस्त पनि छैन ।

पञ्चायती कालको जिल्ला विकास र अहिलेको प्रदेशमा केही पनि फरक छैन । कर्मचारीको मुद्दा त्योसँग जोडिएको छ । समावेशी छैन, स्वायत्त छैन, निर्णय गर्ने अधिकार छैन । त्यसैले दुर्भाग्य के हो भने जो परिवर्तनको मुद्दाको विरोधमा थियो, जो लोकतन्त्रको विरोधमा थियो, गणतन्त्रको विरोधमा थियो, संघीयताको विरोधमा थियो, समावेशिताको विरोधमा थियो, त्यसलाई संस्थागन गर्ने कमाण्ड उसैको हातमा छ ।
मैले धेरै पटक भनेको छु, बाँदरलाई मकैको गोठालो राखेपछि के हुन्छ ? यस्तै हुन्छ । खड्गप्रसादलाई सत्ताको साचो बुझाएपछि परिणाम जे हुन्छ त्यही बाँदरलाई मकैको गोठालो राखेपछि हुन्छ ।

त्यसाे भए लोकसेवाको विज्ञापन फिर्ता हुने सम्भावना छैन ?
गुठीबाट सिकेर, गुठीमा काठमाडौंको व्यापक आक्रोश उर्लिएपछि त्यसले सरकारको छबि धेरै नै गिरायो । अहंकार पनि तोड्यो । त्यसबाट सिकेर अलिकति विनंम्र भएर, लचिलो भएर यथार्थपरक भएर, संवेदनशिल भएर केही गर्यो भने बेग्लै कुरा हो, अन्यथा ओलीतन्त्रको जुन प्रवृत्तिको परम्परा हेर्ने हो भने त्यसले अर्थपूर्ण सुधार वा संशोधन गर्ने म देख्दिनँ ।

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here