काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध सडक आन्दोलन जारी रहेको बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आयोगको विज्ञापन रद्द नहुने बताएका छन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले आयोगको उक्त विज्ञापन रद्द गर्न आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको भए पनि मन्त्री पण्डितले निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन समितिलाई चुनौती दिएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले संसदको समितिलाई समेत चुनौती दिएका हुन् ।
उनले विज्ञापन कानुन अनुसार नै रहेको जिकिर गरेका छन् ।

आयोगको विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालनमा समेत रिट दायर गरिएको छ ।
उत्पीडित समुदायका अगुवाहरुले संविधानको व्यवस्था, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत आयोगको विज्ञापन गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

आयोगले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पदपूर्ति गर्नका लागि ९ हजार १६१ जना कर्मचारीको विज्ञापन निकालेको हो ।

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here