काठमाडौं । लोक सेवा आयोगको विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसहितका ८ संस्थाले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रबार दिउसो ४ बजे महासंघका साथै मधेसी राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय अपांग महासंघ, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिमसँग सम्बन्धित संस्थाहरुले समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।

‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६÷२÷६ को निर्णयको हवाला दिँदै विज्ञापन सूचना ९सू।नं। ५२९ र ५३०÷०७५–७६० प्रकाशित गरी दरखास्त आव्हान गरेको छ’, ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘त्यसमा आरक्षणको व्यवस्थालाई बदनियतपूर्वक निषेध गरेको छ । यो विज्ञापनमा समूह निर्माण ९क्लस्टरिङ०मा समेत गम्भीर षड्यन्त्र भएको छ । त्यसैगरी, परिवर्तनबाट स्थापित संघीय व्यवस्थालाई लोकसेवा आयोगको विज्ञापनले पूर्णरूपमा निस्तेज पारेको छ ।’

यसबाट राज्यसत्ताको जातीय एकाधिकारवादी, साम्प्रदायिक र मानवताविरोधी प्रवृत्ति एवम् शासक समुदायको केन्द्रीकृत साम्प्रदायिक मानसिकता पुरै उजागर भएको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन् ।

समितिकाे बैठकमा संस्थाका प्रतिनिधिहरू

‘उक्त विज्ञापन सूचनाले एकातिर लोकसेवा आयोगलगायत सिंगो राज्यसत्ताको अमानवीयता र असंवेदनशीलताको नग्न प्रदर्शन गरेको छ भने अर्कातिर त्यसले संविधानको मूल मर्म र मान्यता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको सिद्धान्तमाथि ठाडै प्रहार गरेको छ’, उनीहरुले भनेका छन् ।

पछाडि परेका वा पारिएका, अन्याय तथा विभेदमा परेका, दुर्बलता वा अक्षमता भएका व्यक्ति वा समुदायका लागि राज्य–व्यवस्थाले केही विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

‘तसर्थ, राज्यसत्ताद्वारा पछाडि पारिएका र धेरथोर आरक्षणको व्यवस्थाद्वारा लाभाञ्वित हुँदै आएका हामी आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका जनताको तर्फबाट सो विज्ञापन किमार्थ स्वीकार्य छैन’, ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘संविधान र ऐन, कानूनविपरीत बदनियतपूर्वक गरिएको विज्ञापनलाई तुरुन्त फिर्ता लिई एकल जातिवादी र नश्लवादी वर्तमान सरकारले लिएको यस खाले विभेदकारी र त्रुटीपूर्ण निर्णय अविलम्ब खारेज गर्न जोड्दार आग्रह गर्दछौं ।’

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम आरक्षणसहितको विज्ञापन हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ । यस सम्बन्धमा सरकार र आयोगले बलजफ्ती रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here