काठमाडौं, ५ वैशाख । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल (ससफो)ले आगामी वैशाख अन्तिम साता हुने प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत् नेताहरुमा एक पदीय व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ ।

ससफोको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी वैशाख २८, २९ र ३० गते प्रदेश नं २ को जनकपुरमा हुँदैछ ।

महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र स्थानीय तह समितिजस्ता निर्वाचित कार्यकारी समितिहरुमा एक पदीय व्यवस्था लागू गरिने छ ।

ससफोले गत मंसिर २५ गते जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनको बुँदा नं ५ मा एक पदीय जिम्मेवारी हुने उल्लेख छ ।

अहिलेसम्म

ससफोका कतिपय नेताहरुले अहिलेसम्म दुई वा दुईभन्दा बढी पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् ।

ससफोका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रेणु यादव प्रदेश नं २ समितिको अध्यक्ष पनि हुन् । तर अब उनले केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिमध्ये कुनै एक मात्रै रोज्नुपर्ने छ ।

ससफोको नयाँ व्यवस्था अनुसार उनीहरुले अब कुनै एक पदको जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ ।

ससफो प्रदेश नं १ समितिका अध्यक्ष भुपेन्द्र नेम्वाङ केन्द्रीय समिति सदस्य हुन् । उनले पनि अब दुईमा एक रोज्नुपर्ने भएको छ ।

प्रदेश नं १ का अध्यक्ष नेम्वाङ मात्रै नभएर उपाध्यक्ष लोकसागर साम्बा, मुख्यसचिव सनबहादुर राई समेत केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रविण चाम्लिङ, सुरेश भट्टराई, गोपाल राई, नबराज गुरुङ, दिपक याक्खा लगायत केन्द्रीय सदस्यहरु पनि प्रदेश नं १ समितिको सदस्य छन् ।

अन्य प्रदेशहरुको हकमा पनि यस्तै-यस्तै नै छन् ।

ससफोको नयाँ व्यवस्था अनुसार उनीहरुले अब कुनै एक पदको जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ ।

पार्टी महासचिव रामसहाय प्रसाद यादवका अनुसार हालसम्म पार्टी संगठनहरु तदर्थ समिति रहेकोले गर्दा मात्रै नेताहरुले दोहोरो जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

संघीय समाजवादी पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम र खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी एकीकृत भएर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बनेको हो ।

पछिल्लो कालमा अन्य सानातिना दलहरु समेत ससफोमा समाहित भएका थिए ।

संघीय सांसदसमेत रहेका महासचिव यादवले पार्टी एकता गर्दा नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु परेकाले पनि कतिपयले दोहोरो जिम्मेवारी पाएको बताए ।

तर अब केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र गाउँ तथा नगर समितिमा बस्ने नेताहरु कसैले पनि दोहोरो जिम्मेवारी नपाउने यादवले बताए ।

पार्टीका अन्य संरचनाहरु पनि यही व्यवस्था लागू गरिनेछ ।

महाधिवेशन प्रचार-प्रसार सुरु गरेको ससफोले अब केन्द्रीय समितिको आकार समेत घटाउँदै छ ।

हाल २६८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । अब ९९ सदस्यीय बनाइने चर्चा पनि छ ।

महासचिव यादवले विधान संशोधन मस्यौदा टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here