संविधानको धारा ३१ को उपधारा ५ मा प्रत्येक नेपाली समुदायले मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका निम्ति शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । तर केही समयअघि संविधानको भावना र मर्मविपरीत शिक्षा नीति ल्याउने प्रयास गरिएको थियो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा ‘शिक्षाको माध्यम नेपाली, अंग्रेजी वा दुवै हुनेछ’ भनी उल्लेख थियो ।

विधेयकको दफा २५ मा शिक्षाको माध्यम नेपाली र अंग्रेजी हुने उल्लेख गरियो । सोही विधेयकको दफा २७ मा मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउन त भनियो तर सोका लागि मातृभाषी समुदाय आफैले शिक्षण संस्था खोल्नुपर्ने र सञ्चालन गर्नुपर्ने आसय राखियो ।

यसबाट मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट राज्य पन्छिन खोजेको देखियो । समुदायले केवल आफ्नै पहलबाट मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने खालको विधेयक बनेको थियो ।
तर विधेयकको दफा २५ ले नै शिक्षाको माध्यम नेपाली र अंग्रेजी हुनेछ भनिसकेपछि वास्तवमा दफा २७ प्रयोगविहीन हुने वा जनतालाई अलमल्याउने खालको थियो ।

यही कारण शिक्षामन्त्रीले ल्याएको विधेयकको चौतर्फी विरोध भयो । उक्त विधेयकमाथि संसदको सम्बन्धित समितिको बीचमा पनि छलफल भयो । समितिमा नेकपा र कांग्रेसका आदिवासी जनजाति समुदायका सांसदहरु पनि थिए । उनीहरुले यस विषयलाई ठोस कदम चालेनन् ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले उक्त विधेयकमा शिक्षाको माध्यम मातृभाषा समेत हुनुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरे ।
समितिबाट उक्त संशोधनसहितको विधेयक पास भएर पुनः संसदमा प्रवेश पायो । संसदबाट पनि सो विधेयक पास भएको छ, दुई दिनअघि मात्रै ।

संविधान जतिसुकै राम्रो बने पनि जसअन्तर्गत ऐन कानूनहरु बनाउदा एकात्मक र संकिर्ण सोंच भएका दलका नेताहरुले एकात्मक शैलीकै नियम कानूनहरु बनाउन प्रयास गर्नेरहेछन् ।

अब खासगरी आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नाे बच्चाहरुलाई मातृभाषामा शिक्षा दिन चाहे कानुनी प्रावधान कायम भएको छ ।
पहिचान पक्षधरहरुका लागि यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसका लागि पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठप्रति सम्मान गर्नैपर्छ ।
विगतमा बनेका संविधानहरुभन्दा वर्तमान संविधान राम्रो छ, अग्रगामी छ । संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान छ, हामीसँग ।

तर सोही संविधानअन्तर्गत रहेर विभिन्न ऐन कानूनहरु बनाउदा संविधानकै भावना कुल्चिने काम गरिरहेको देखिन्छ ।
संविधान जतिसुकै राम्रो बने पनि जसअन्तर्गत ऐन कानूनहरु बनाउदा एकात्मक र संकिर्ण सोंच भएका दलका नेताहरुले एकात्मक शैलीकै नियम कानूनहरु बनाउन प्रयास गर्नेरहेछन् ।

यस्ता कार्यविरुद्ध संसदभित्रका पहिचान, समानता र न्यायका पक्षधर सांसदहरु चनाखो हुनु जरुरी छ ।
संविधानकै मातहतमा जारी गरिएको मुलुकी ऐन पनि एउटा उदाहरण बनेको छ ।
संविधानतः देश धर्मनिरपेक्ष हो । तर हिन्दू दर्शन र मान्यताको आधारमा मुलुकी ऐन बनाइएको छ । जसको अहिले संशोधन हुनुपर्छ भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

अहिले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनको सिलसिलामा संसदबाट विभिन्न ऐन कानूनहरु बनाउने क्रम चलिरहेको छ ।
यतिबेला परिवर्तन र अग्रगमन पक्षधर सांसदहरु सचेत हुन जरुरी छ । कुनै पनि जाति समुदाय, वर्ग र क्षेत्रले न्याय पाउने गरी विभेदरहित कानून बन्नुपर्छ । अनि मात्रै मुलुकमा स्थायी शान्ति कायम हुन सक्छ । जनता फेरि सडकमा ओर्लिएर आन्दोलन गर्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य गर्न सकियो भने मात्रै मुलुकमा विकास र समृद्धि बाटो खुल्छ । नीतिगत तथा कानूनी विभेद र असमानताकाबिचमा कहिल्यै समृद्धि हासिल गर्न सकिदैन ।

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here