काठमाडौं- भाषाविद् अमृत योञ्जन तामाङले सरकारले ‘एउटै भाषा एउटै देश’को नीतिअनुसार नेपाली भाषाबाट मात्रै शिक्षा लिन पाउने कानून बनाउन लागेको बताएका छन् ।

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा ‘शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली भाषा’ मात्र राखिएको तामाङले बताए ।

विधेयकको दफा २५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक भोलि (भदौ २८ गते) संसदमा प्रस्तुत हुँदै छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रस्तुत गर्न लागेको विधेयकको दफा २५ जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपालको शिक्षा नीति फेरि पनि पञ्चायतकालिन एउटै भाषा एउटै देशको नीतिअन्तर्गत रहने उनले बताए ।

‘यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने नेपाली र अंग्रेजी भाषामा मात्रै पढ्न पाइन्छ । मातृभाषामा पढ्नुपर्यो भने त्यस्ता समुदाय आफैले विद्यालय खोल्नुपर्ने हुन्छ,’ सार्वजनिक डटकमसँग उनले भने ।

तर विधेयकको दफा २७ को उपदफा १ मा ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नाे मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ तर त्यस्तो शिक्षा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण भएको पाठ्यक्रम बमोजिम हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

दफा २७ को उपदफा २ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न चाहने समुदायले छुट्टै शिक्षण संस्था खोल्न र सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ ।

भाषाविद् तामाङले दफा २५ मै शिक्षाको माध्यम नेपाली वा अंग्रेजी हुने उल्लेख भएपछि दफा २७ प्रयोगविहीन हुने बताए ।
दफा २७ त मातृभाषामा शिक्षा दिइन्छ भनेर केवल अल्मल्याउने मेलो मात्रै रहेको उनको ठहर छ । उनले भने, ‘भन्नकै लागि त दफा २७ मा छ नि भन्ने हुन्छ तर हाम्रो बुझाइ के हो भने दफा २५ मै आइसकेपछि दफा २७ प्रयोगविहीन हुन्छ ।’

उनले विधेयकबारे आफूहरुसँग छलफल हुँदा आफूले परिभाषामै मातृभाषा भनेको ‘माध्यम’ हो भन्ने थप्नुपर्ने, ऐनमै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र नेपालका मातृभाषाहरुको अनुसूचि राख्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।

उनले नेपाली भाषाबाट मात्रै पढ्न पाउने गरी ऐन बनाउन लागेकाले यसविरुद्ध सबैले दबाब दिनुपर्ने समेत बताए ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहाेस्

Please enter your comment!
Please enter your name here