संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष रकम चेम्जोङले दश प्लस एक प्रदेशको बाटो सहज बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता आएपछि आफ्नाे पार्टी सरकारमा सहभागी भएको बताएका छन् ।

संविधान संशोधनको विषय गहन, महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन असर राख्ने भएकाले आजकाे भोलि नै हुने कुरो होइन भन्ने उनको तर्क छ । कम्युनिष्ट सरकारले संशोधनको प्रतिवद्धता जनाएकाले नै संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएको उनले बारम्बार बताए ।

प्रस्तुत छ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका चेम्जोङसँग सार्वजनिक डटकमका लागि विजय चाम्लिङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

-संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएको तीन महिना बितिसकेको छ । जुन उद्देश्य लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो, यसबिचको अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

सरकारमा सहभागी भएको हिसाबले तीन महिना धेरै लामो होइन । कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले संविधान संशोधन गर्छौ भन्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएपछि हामी सरकारमा सहभागी भएका हौ ।

सरकारमा सहभागी हुनुको प्रमुख कारण नै संविधान संशोधन हो ।
संविधान संशोधनका सन्दर्भमा अहिलेसम्म काम अगाडि बढेको छैन । तर बेलाबखत प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा प्रतिवद्धता जनाइरहनुभएको छ ।

-अहिले त तपाईहरुकै पार्टीका नेताहरुले संशोधनको विषय उठाउन छोडेका छन् त ?

हामीले अहिले सडकमा गएर संशोधनको विषय उठाइरहने अवस्था रहेन । किनभने हामी संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने लिखित आश्वासन पाएपछि सरकारमा गएका छौ । त्यसकारण हामीले सरकारभित्रै कुराकानी गर्ने हो, सडकमा होइन ।

यदि यो सरकारले संविधान संशोधन गर्दै गरेन वा गर्दैन भन्ने विश्वास पर्यो भने हामी एक मिनेट पनि सरकारमा बस्दैनौ, बाहिर निस्केर सडकमै उठाउछौ ।

तर अहिले त हामी सरकारमा छौं । सरकारले संविधान संशोधन गर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । त्यही विश्वासले हामी सरकारमा गएका छौ र भर्खर तीन महिना भएको छ ।

हामी सरकारमा जाना साथ बजेटका कुराहरु आयो, विभिन्न ऐन कानून बनाउने कुराहरु आयो । ती सबै कुराहरुले गर्दा संविधान संशोधनको विषय ओझेलमा परेको जस्तो देखिएको हो । तर संविधान संशोधनको विषय हामीले छोडेका छैनौ । र संशोधन हुन्छ भन्ने विश्वास अहिलेसम्म टुटेको छैन ।

-कहिलेसम्ममा संशोधन हुन्छ त ?

समयसीमाको सन्दर्भमा त हामीले जतिखेर प्रतिपद्धतापत्र पायौ त्यसमा पनि थिएन । अनुकूल समयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरोमा प्रधानमन्त्री तयार नै छन् ।

संविधान संशोधनको विषय हाम्रो मात्रै विषय पनि होइन । कम्युनिष्ट पार्टीको पनि केही विषयहरु छन् । उहाँहरुको विषय के हो त्यो उहाँहरुको बिचमा प्रष्ट होला । हाम्रा विषयहरु केके हुन् त्यसमा पनि छलफल हुन्छ र हामी एउटा टुंगोमा पुग्छौ ।

तर सरकारको विभिन्न नियमित कामहरुमा बढी समय इंगेज (व्यस्त) भइरहेकोले संशोधन प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छैनौ । मलाई लाग्छ अब समय मिलाएर यो विषय प्रवेश होला, छलफल होला र एउटा निचोडमा पुग्ला ।

-संविधान संशोधनको विषय महत्वपूर्ण हो, त्यो विस्तारै होला, धेरै छलफल होला । त्यसबाहेक अहिले नयाँ कानूनहरु बनिरहेका छन् । भर्खर नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएको छ । जनजाति र उत्पीडितहरुले विभेदकारी भन्दै मुलुकी ऐनको विरोध गरिरहेका छन् । जनजातिहरुले मात्रै नभएर विभिन्न पार्टीहरुले पनि विरोध गरेका छन् । तपाईहरुले चाहिँ किन विरोध गर्नुभएन ?

संघीय समाजवादी फोरमले औपचारिक रुपमा विरोध गरेन होला, मण्डलामा गएर कालो झण्डा देखाएन होला । तर हाम्रो जे अडान हो त्यो अडानको सन्दर्भमा मुलुकी ऐन मात्रै होइन, हामी त संविधानमै विमति राख्छौ । संविधानप्रति नै हाम्रो विरोध छ ।

संविधान जतिखेर जारी गरियो उतिखेरै हामीले विरोध गर्यौ । संविधानप्रति विमति राख्छौ भनेर त्यतिखेरै भनेका थियौ । अहिले पनि जारी नै छ ।
संविधान अन्तर्गत आएको मुलुकी ऐन धेरै विवादित भयो । वास्तवमा मुुलुकी ऐन जुन किसिमले आयो त्यो संविधानकै भावनाविपरीत आयो ।

संविधानले धर्मनिरपेक्ष राज्यको कल्पना गरेको छ । धर्मनिरपेक्ष राज्यमा हुनुपर्ने विशेषताहरु जे हो त्यो विशेषताको विरुद्धमा मुलुकी ऐन आयो । त्यसकारण यो त जनजातिहरुले मात्रै विरोध गर्ने विषय होइन । धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहने जो कोहीले पनि मुुलुकी ऐनलाई स्वीकार गर्दैनन् ।

-पार्टीले औपचारिक रुपमा चाहिँ विरोध गर्न नपाउने हो सरकारमा गएपछि ?

हैन औपचारिक रुपमा विरोध गरेको छैन भन्ने होइन । हामी बोलिरहेका छौ । यो संविधानसँग नै आफैमा बाझिन्छ । संविधानको भावनासँग बाझिएको छ । त्यसकारण यसमा हामीले धेरै भनिरहनु पर्दैन ।

-अब वर्तमान संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते आउदैछ । पहिले त तपाईहरुले असोज ३ कालो दिन भनेर संविधान जलाउने, कालो झण्डा देखाउने काम गर्नुभएको थियो । अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । असोज ३ लाई अब विरोध गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ?

असोज ३ का सन्दर्भमा हाम्रो अडान कायमै छ । अहिलेको अवस्था के हो भने हामी सरकामा छौ । तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी संविधानमा विमति राख्दैनौ । संविधान संशोधन गर्ने एउटा लिखित प्रतिवद्धताका कारण हामी सरकारमा गयौ । किनभने सरकारमा नगईकन दुई तिहाइ पुग्ने स्थिति थिएन । दुई तिहाइ पुग्छ भन्ने हिसाबले हामी सरकारमा गयौ ।

संविधानप्रतिको विमति र विरोध कायमै छ । सरकारमा हुँदा पनि कायम छ । हामी सरकारमा यसकारण गयौ कि यो विरोध त्यहाँबाट सम्बोधन हुन्छ । त्यसैले अजोज ३ मा हामीले पहिला जे भनेका थियौ अहिले पनि परिस्थतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

-प्रदेश नं २ मा राजपा र तपाईहरुको संयुक्त सरकार छ । राजपाले त असोज ३ लाई कालो दिनको रुपमा मनाउने तयारी गरेको छ नि ?

हाम्रो पनि विमति छ । क्रिटिकल (आलोचनात्मक) रुपमा हामी पनि मनाउन सक्छौ । कालो दिवसको रुपमा, संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यको रुपमा बहस गरेर मनाउन सक्छौ वा विरोध गर्न सक्छौ ।

यो संविधान ठीक छ भनेर सरकारमा गएका हैनौ । संविधान संशोधनका लागि गएका हौ । त्यसकारणले संविधान संशोधन हुनुपर्छ यो पूर्ण छैन भन्ने कुरामा हामी सतप्रतिशत विश्वस्त छौ ।

-सरकारमा गएपछि त तपाईहरु पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा पनि बोल्न छोड्नुभयो भन्ने आरोप छ ?

हामीले हाम्रो अडानमा कुनै परिवर्तन गरेका छैनौ । हाम्रो मुख्य लक्ष्य नै पहिचानसहितको संघीय प्रदेश निर्माण गर्नु हो । पहिचानसहितको १० प्रदेशलाई हामीले लक्ष्यको रुपमा लिएका छौ ।

यसमा हामी विचलित छैनौ । बारम्बार भनिरहनुपर्छ वा कतिचोटि भन्दा पहिचानवादी ठहरिने हो ? हामी त त्यसैका लागि लडिरहेका छौ, त्यसैका लागि संघीय समाजवादी फोरम बनाएका हौ ।

-पछिल्लो कालमा स्थानीय तहहरुले लगाएको करविरुद्ध जनता सडकमा निस्किएको विषय देखाएर संघीय व्यवस्था नै खराब रहेछ, अब संघीयताबाट फर्किनुपर्छ भन्ने धारणा पनि आउन थालेका छन् । यसमा तपाईको टिप्पणी के छ ?

मलाई के लाग्छ भने संघीयता असफल भएको हैन । व्यवस्था असफल भएको हो । स्थानीय तहका केही निर्वाचित नेताहरु असफल भएका हुन् । उनीहरुले कर कसरी लाउनुपर्छ ? कुन दायरामा लाउनुपर्छ ? कुन सीमामा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै बुझेनन् ।

अहिले केही स्थानीय तहहरुमा जुन किसिमले कर लगाउने काम गरिएको छ, त्यसले गर्दा संघीयता नै खराब हो कि भन्दै त्यसलाई संघीयतासँग जोडेर हेरिएको छ । त्यो सही होइन ।

स्थानीय तहमा जो निर्वाचित भएर आएका छन्, जनतालाई सेवा गर्ने जुन अवसर उनीहरुले पाएका छन् त्यो अवसरलाई उनीहरुले नितान्त निजी स्वार्थका निम्ति प्रयोग गरेको विषयलाई संघीयतासँग जोडिएको छ । गाउँपालिकाको अध्यक्षले यतिको गाडी चढ्यो, उपाध्यक्षले यसो गरे…. । वास्तवमा ती त व्यक्तिको नियतसँग सम्बन्धित विषय हुन् । संघीयतासँग होइन ।

संघीयता भएको हुनाले अधिकार तल गएको छ । त्यो अधिकारलाई गलत नियत भएकाहरुले गलत तरिकाले प्रयोग गरे । त्यो उनीहरुको कमजोरीलाई लगेर संघीयतासँग जोड्नु हुँदैन ।

स्थानीय तहलाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाइयो । त्यो अधिकार त जनतालाई सेवा दिनका लागि पो दिइएको हो त, स्थानीय रुपमा विकास गर्नका लागि पो दिइएको हो त ।

-तपाईको विचारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सुविधा नै नलिएहुन्छ भन्ने हो ?

सुविधा लिनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन । तर जहाँ राम्रोसँग गाडी गुड्न सक्दैन त्यस्ता ठाउँका गाउँपालिकाका अध्यक्षले पनि गाडी कुदाउनुपर्ने, महंगो महंगो गाडी चड्ने अनि त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउने भन्दा जनतालाई अनुचित रुपमा कर लगाउने ।

यसरी व्यक्तिको कमजोरीलाई संघीयतासँग जोड्ने काम भइरहेको छ । वास्तवमा कमल थापा प्रवृत्तिका मान्छेहरुले व्यक्तिको कमजोरीलाई उपयोग गरेर संघीयतालाई बदनाम गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

-तपाईहरु त पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर । तर अहिले प्रदेशहरुको नामाकरण नदी, कोशी र खोलाहरुको नाममा हुन थालेको छ । अहिले पूर्वमा प्रदेश नं १ को नामाकरणको विषय बहसमा छ । प्रदेश नं १ को नामाकरण के हुनुपर्छ ? तपाईहरुको पार्टीको धारणा के हो ?

हाम्रो पार्टीको धारणा के हो भने सात प्रदेश जुन अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको छ, यो पहिचानमा आधारित संघीय इकाईहरु नै होइनन् ।
हामीले यही कारण यसलाई विरोध गरेका हौ ।

सात प्रदेशले कुनै पनि पहिचानको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । हामीले त लिम्बुवान, किरात, तमुवान हुँदै १० वटा प्रदेशको जुन कल्पना गरेका छौं, त्यस्तो भयो भने मात्रै वास्तवमा दिगो शान्ति र स्थिरता आउँछ र सबै जातिहरुले सबै राष्ट्रहरुले आफ्नाे पहिचान संरक्षण गर्न सक्छन् ।

सात प्रदेशले पहिचान बोक्न सक्दैन, पहिचानको प्रतिनिधित्व पनि गर्न सक्दैन भने त्यसलाई नाम मात्रै दिएर त्यसले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैन । यसकारण हामीले नामका बारेमा कुनै पनि निर्णय गरका छैनौ ।

जस्तै २ नम्बर प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्ने त हो । तर मधेस त्यति मात्रै हो त ? बाँकी मधेसचाहिँ के हो त ? त्यसैलाई मधेस प्रदेश मान्ने हो भने १० प्रदेशको अडान चाहिँ कहाँ पुग्यो त त्यसो भएदेखि ?

हामीले कल्पना गरेको मधेस प्रदेश त के हो भन्दाखेरि मोरङ, सुनसरी झापासम्म नै त्यसको भाग आउछ । अहिलेकोलाई नै मधेस प्रदेश भन्दा त्यो पुरा हुँदैन ।

-प्रदेश संसदमा तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ । नामाकरणको विषयमा मत त राख्नुपर्छ होला नि ?

सात प्रदेश हामीले चाहेर बनेको प्रदेश होइन । हामी त यी प्रदेशहरुलाई विघटन गरेर १० प्रदेश बनाउन हामी चाहन्छौ । त्यसैले यसको न्वरान त उनीहरुले नै गर्लान् जसले जन्माएका हुन् ।

-त्यसो भए तपाईहरु चाहिँ के गर्नुहुन्छ त ?

हैन, उदाहरणका लागि १ नम्बर प्रदेशलाई किरात भन्नुस्, लिम्बुवान भन्नुस, वा किरात लिम्बुवान भन्नुस् या किरात लिम्बुवान शेर्पा भन्नुस या किरात लिम्बुवान शेर्पा मधेस भन्नुस । जे भने पनि त्यसले पहिचानको प्रतिनिधित्व गर्दैन । पहिचानको आधारहरु हेर्ने हो भने जेसुकै नामाकरण गरे पनि त्यसले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।

दुई तिनवटा क्लस्टर मिसाएर गर्ने भए त सिंगो नेपाल छदैछ नि । युनिटरी गभर्मेन्ट (संयुक्त सरकार) त हिजो पनि थियो । सबै क्लस्टरलाई एउटैमा राख्ने हो भने त संघीयताको आवश्यकता नै पर्दैन थियो ।

हामीले भनेको के होे भने एउटा पहिचानलाई वा एउटा राष्ट्रलाई एउटा युनिटको रुपमा संघीय इकाई बनाऔ । त्यसो गरियो भने उसको पहिचानको सम्बोधन हुन्छ । उसको इतिहासको सम्बोधन हुन्छ । उसको भाषाको सम्बोधन हुन्छ र त्यो ठाउँको विकास हुन्छ ।

तर सात प्रदेश त त्यस हिसाबले आएन । ठीक विपरीत हिसाबले आयो । पहिचानको पाँच तत्वहरुलाई नामेट गर्ने गरी प्रदेशहरु ल्याइयो भनेपछि त्यसलाई जेसुकै नाम दिएपनि पहिचानको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।

-१० प्रदेशको संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने तपाईहरुको बटमलाइन हो भने त्यो लाइनमा कसरी जाने ? गइरहेको त देखिदैन ?

१० प्लस एक हामीले भनिरहेका छौ । हामी मात्रै हैन, राजपा पनि यसैमा छ । जनमुक्ति पनि यसैमा छ, कुमार लिङ्देन पनि यसैमा छ । हिजो त माओवादी पनि यसैमा थियो । अहिले उहाँहरुले आत्मसमर्पण गर्नुभो । त्यो अर्कै विषय हो । तर हामी सबै यसैमा छौ । १० प्रदेश त अब राष्ट्रिय सहमतिको विषय भइसक्यो ।

-तर तपाईहरु सरकारमा गएपछि १० प्लस एककोे एजेण्डा भुल्नुभो, भुल्दै जानुभयो र सात प्रदेशकै अभ्यासमा लाग्नुभयो हैन र ?

हैन, प्रशासनिक हिसाबले सात प्रदेश अहिले अभ्यासमा गयो । स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन भयो । त्यसले गर्दा प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा सात प्रदेश स्थापित भयो ।

प्रशासनिक इकाईलाई हामीले नमान्ने त प्रश्नै भएन । जब हामी कानूनी लडाईँमा छौं, संवैधानिक बाटोमा हिडिरहेका छौ, शान्तिपूर्ण बाटोमा हिडिरहका छौ भने संविधानले जति दायरासम्म हामीलाई खेल्ने मौका दिन्छ, हामी शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाटै विरोध गर्छौ । त्यो घेराभित्र रहेर विरोध गर्दा त स्वभाविक रुपमा प्रसाशनिक इकाईलाई त मान्नैपर्यो ।

सात प्रदेशको प्रशासनिक इकाईलाई मानेका छौ, संघीय सरकारलाई पनि मानेका छौ । त्यसकारण सरकारमा गएका छौ । तर सर्तका साथ सरकारमा गएका छौ कि संविधान संशोधन हुनुपर्छ संविधानमा हाम्रो विमति छ ।

-संशोधन कहिले हुने ? संशोधनले १० प्लस एकको बाटो कसरी खोल्ने ? अहिलेको सात प्रदेशलाई फेरि १० प्रदेशमा कसरी सिमांकन गर्ने ? यो त धेरै गाह्रो कुरो देखिन्छ त ?

हैन, संविधान संशोधनद्वारा अहिले नै १० प्लस एक आउँछ भन्ने विश्वास हामीलाई छैन । तर १० प्लस एकको बाटो सहज बनाउनका लागि संशोधन गर्नुपर्छ ।

बाटो सहज भनेको को हो भने संघीय इकाईहरुको संख्या थपघट गर्ने, सीमा हेरफेर गर्ने जुन प्रचलन दुनियाँमो छ, त्यही अनुसार संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्यो भन्ने हो ।

अहिले संविधानको धारा २७४ ले सीमा हेरफेर र संख्या थपघटमा सातवटै प्रदेशलाई सोध्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, सबै प्रदेशको सहमति चाहिन्छ भनेको छ । यो व्यवस्था संशोधन हुनुपर्छ । दुनियामा कही पनि यस्तो व्यवस्था हुँदैन । भारतमै पनि यस्तो छैन, अमेरिकामा छैन ।

भारतमा प्रदेशहरुको संख्या बढेको बढ्यै छ । अमेरिकामा पनि बढिरहेको छ । तर उनीहरुको एउटा खास प्रक्रियाबाट बढेको छ । तर हाम्रोमा संघीयताविरोधीहरुले संविधानमा यस्तो प्रावधान राख्न खोजेका छन् जसले कहिले पनि प्रदेशहरुको संख्या थपघट र सिमा हेरेफेर हुन दिदैन ।

त्यसैले हामी अहिलेको सन्दर्भमा संविधानको त्यो व्यवस्था मात्रै संशोधन गर्न चाहन्छौ । बाँकी कुरा जनताले बुझ्नेछन् र भविश्यमा पहिचानसहितको संघीय प्रदेशहरु बन्नेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

-तपाईहरुसँग प्रधानमन्त्रीले लिखित रुपमा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता त गर्नुभएको थियो । तर उहाँको अहिलेको व्यवहार र कार्यशैली हेर्दा उहाँ संविधान संशोधन गर्नेतिर भन्दा विकास र समृद्धिको दिशामा मात्रै अघि बढ्ने देखिन्छ, उहाँ समृद्धि र विकासको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ त ?

उहाँले आर्थिक समृद्धि, समृद्ध देश, सुखी नेपाली के के भन्नुहुन्छ त्यो आफ्नाे ठाउँमा छ । तर संविधान संशोधनमा त उहाँले हामीसँग लिखित सहमति गर्नुभएको छ ।

हामी त लिखित सहमतिमा विश्वास गरेर सरकारमा गएका हौ । त्यसकारण अहिले नै प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास गरिहाल्ने स्थिति बनेको छैन, त्यो समय आएको छैन ।

संविधान संशोधनजस्तो विषयमा आजको भोलि नै गरौ भनेर हतारिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । ६ महिना लाग्ला, एक वर्ष लाग्ला । तर हामी आज भएन, भोलिसम्ममा गरे गर नगरे नगर भन्ने तहमा अहिले छैनौ ।

उनीहरुले संशोधन गर्छौ भनिरहेका छन् । यो असान्दर्भिक विषय हो भनेर कुनै दिन भनेछन् भने सोंच्नेछौ । तर प्रतिवद्धता जाहेर गर्दागर्दै अविश्वास गरिहाल्ने परिस्थिति बनेको छैन । त्यस्तो परिस्थिति बनेको अवस्थामा हामी एक मिनेट पनि सरकारमा बस्दैनौ ।

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here