तिलुङ भाषी समुदायका बालकः तस्वीर, तिलक चाम्लिङ
[sharethis-inline-buttons]

नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस २०१८ को अवसरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा तारामणि राईकाे मन्तव्यकाे अंशः

मेरो आफ्नो विचार ब्यक्त गर्नुभन्दा पहिले मातृभाषाको महत्वलाई लिएर नेल्सन मण्डेलाले ब्यक्त गर्नुभएको निकै नै चर्चित भनाईलाई उद्धृत गर्न चाहान्छु, ” If you talk to a man in his language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.” जसको अर्थ हो यदि हामीले जो कोहीसँग उसले बुझ्ने भाषामा कुरा गर्यौं भने त्यो कुरा उसको दिमागसम्म मात्र पुग्छ, तर यदि हामीले उसले बोल्ने मातृभाषामै कुरा गर्यौं भने त्यो कुरा उसको हृदयसम्म पुग्छ । निकै नै गहन यो विचारमा मातृभाषाको महत्व समूल रुपमा प्रतिविम्बित भएको छ ।

मातृभाषा महत्वको हुन्छ भनेर आजकै दिन विश्वभर २१ फेव्रुअरीमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु गरी मनाइँदैछ । किनभने मातृभाषाको महत्वलाई कति महत्वको हो भनेर बंगला मातृभाषाको लागि भएको आन्दोलनले प्रमाणित गरिसकेको छ । सन् १९५२ मा जग्गन्नाथ विश्वविद्यालय र ढाका मेडिकल कलेजका बिद्यार्थीहरुले गरेको प्रदर्शनीका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर चारजनाले सहादत प्राप्त गरेका थिए । त्यसबेला भएको यस प्रकारको भाषा आन्दोलनले विश्वब्यापी रुपमै चर्चा पायो । बंगला मातृभाषाको छुट्टै अस्तित्व र निर्वाध प्रयोगका लागि भएको आन्दोलन यति उत्कर्षमा पुग्यो कि अन्ततः यसले पूर्वी पाकिस्तानबाट बंगलादेश विभाजित हुन पुग्यो । मातृभाषाकै कारणले भएको यति ठूलो फड्को र परिवर्तन सायदै होला । त्यसो त भाषाकै कारणले श्रीलंकामा पनि ई.१९५६ मा एकल सिंहाली भाषा नीति लागू गर्ने निर्णयले नै लिवरेसन टाइगर्स अफ तामिल इलम (एलटिटिई) को जन्म भयो र यसले श्रीलंकालाई कैयौं बर्ष युद्धको भूमरीमा धकेलिदियो । पश्चिम बंगालको दार्जिलिङमा भएको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन पनि नेपाली भाषीहरुको छुट्टै अस्तित्वको मागसँग जोडिएको छ जुन आन्दोलन अद्यावधि चलिरहेकै छ । उक्त आन्दोलनमा पनि धेरैले ज्यान गुमाएको कुरा सर्वविदितै छ । दक्षिण भुटानका नेपालीहरु अन्य कुनै कारण नभएर मातृभाषाको मागका कारणले लखेटिएका हुन् । यसरी मातृभाषाका कारण वा मातृभाषा महत्वको हुन्छ भनेर बुझाउँदा बुझाउँदै जीवन आहुति दिनुहुने ज्ञात–अज्ञात शहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्वान्जली ब्यक्त गर्न चाहान्छु ।

डा तारामणि रार्इ

विगतको अवस्था

मातृभाषाकै महत्वको विषयलाई लिएर नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्न चाहान्छु । निश्चय पनि विगतको जगबिना वर्तमानको चर्चा अपूरो हुन्छ । नेपालको वर्तमान भाषिक अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि विगतको सिंहावलोकन गर्नु आवश्यक हुन्छ । विगतको इतिहास हेर्दा नेपालको भाषिक विविधतालाई राज्यले बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको देखिन्छ । राणाकालीन अन्धकार युगपश्चात पनि पंचायतकालीन व्यवस्थामा महेन्द्रीय राष्ट्रवादको परिणामस्वरुप ‘एक राष्ट्र र एक भाषा’को नीतिले संवैधानिक रुपमै नेपालको भाषिक विविधतालाई निषेध गरेकोे देखिन्छ । मातृभाषामा साहित्य सृजना गरेका आधारमा सर्वश्वहरण र जेल जीवन जिउनु परेका दृष्टान्तहरु छन् । योन्जन–तामाङ (२०६३ः ८०)ले लेखेका छन्ः

नेवारी (नेपाल भाषा) का कविकेशरी चित्तधर ’हृदय’ आमा शीर्षकको कविता नेपाल भाषामा प्रकाशित गरेबापत सन् १९४० मा १० बर्ष कैद परेका थिए भने कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले ’बर्षा’ कविता नेपाल भाषामा प्रकाशित गरेवापत सन् १९४० मा सर्वश्वहरणसहित आजन्म कारावासमा परेका थिए (पृ.८०) ।

कुनै पनि संवैधानिक मुलुकमा संविधान नै मूल कानून हुने भएकाले संवैधानिक रुपमै भाषाको संरक्षण, संवर्धन, प्रयोग–विस्तार एवम् भाषिक अधिकार जस्ता कुरालाई सुरक्षित गरेको हुन्छ । नेपालमा वि.स. २००३ भन्दा अगाडि लिखित संविधान नै थिएन । वि. स. २००४ पछि नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्दा आजसम्म ७ वटा संविधान जारी भएको देखिन्छ । २०४६ सालभन्दा अगाडिका संविधानमा भाषा सम्बन्धी देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषावाहेक अन्य मातृभाषाको बारेमा कुनै व्यावस्था गरिएको दखिँदैन । पहिलो पटक २०४७ सालको संविधानले नेपाललाई ‘बहुभाषिक मुलुक’को रुपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । भाषाको आधारमा शिक्षा लिने अधिकारको व्यवस्था गर्यो तर समनताको हक स्थापित हुन सकेन । किनकि नेपाली (खस)लाई ’राष्ट्र भाषा‘ र अन्य मातृभाषालाई ’राष्ट्रिय भाषा‘ भनेर विभेद ग¥यो । यो हात्तिको देखाउने दाँत मात्र रहेछ भन्ने कुरा २०५६ सालको जेठ १८ गतेका दिन सर्बोच्च अदालतले तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाको नेपाल भाषा (नेवाः) तथा राजविराजको नगरपालिकामा मैथिली भाषा स्थानीय कामकाजको भाषाको रुपमा चलाउने निर्णयलाई खारेज गरेपछि घाम जतिकै छर्लङ्ग भयो । त्यसैले उक्त दिनलाई कालो दिनका रुपमा लिने गरिन्छ ।

मूलतः भाषालाई तीन वटा क्षेत्रहरुमा प्रयोग गर्न दिइनु पर्दछ । पहिलो,प्रशासन वा सरकारी कामकाजी भाषा हो ।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानले पहिलोपटक ’राष्ट्र भाषा‘ र ’राष्ट्रिय भाषा‘ भनेर गरिएको विभेद अन्त्य गर्दै मातृभाषाको प्रयोग र विस्तारलाई फराकिलो बनाउने काम ग¥यो । वि.स. २०७२ संविधानले समानताको हक त स्थापित गरेको देखिन्छ तर पनि निश्चिन्त बन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । अन्तरिम संविधान भन्दा प्रतिगामी भएर देवानागरी लिपिमा लेखिने खस नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनेर भनिए पनि अन्य भाषिक नीतिका निम्ति भाषा आयोगमार्फत् गृहकार्य गर्नेगरी संविधान पन्छिएको छ । त्यसैले भाषिक विविधता भएको हाम्रो मुलुकका लागि कसरी भाषा आयोगलेसम्बोधन गर्न सक्छ वा कस्तो नीति बनाउँछ भन्ने कुरा संगीन प्रश्न छ । त्यतिमात्र होइन, उसले बनाएको नीतिलाई सिफारिश गरिरहँदा राज्यले सकरात्मक रुपमा लिएर क्रियान्वयन गर्छ कि गर्दैन भन्ने संशय पनि त्यतिकै छ । त्यसैले हामी यतिखेर आजसम्म प्राप्त उपलब्धीलाई के कति र कसरी संस्थागत गर्न सकिएला भन्ने कुराको चौरास्तामा उभिएका छौं ।

बिगतमा मातृभाषाका लागि भएका प्रयासहरु

मातृभाषा संरक्षण र संवद्र्धनको क्षेत्रमा विगतमा पनि केही न केही प्रयासहरु भएको पाइन्छ । २०४७ सालको संविधानपश्चात मात्र सरकारी तवरबाट नीतिगत प्रयासहरु हुन थाले । राष्ट्रिय सुझाव आयोग २०४९ बन्यो । उक्त आयोगले नेपाली राष्ष्ट्रिय भाषा नभएका बालबालिकाले अन्य राष्ट्रिय भाषामा शिक्षाको माध्यमका रुपमा राष्ट्रिय भाषा प्रयोग गर्न सकिने भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय भाषानीति सुझाव आयोग २०५० बन्यो । नेपालका भाषाविकासका निम्ति नै भनेर बनेको यो नै पहिलो आयोग थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय भाषामा प्राथामिक शिक्षा समितिको प्रतिवेदन २०४९, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५, शिक्षा ऐन र नियमावली २०५८–२०५९, प्राथमिक शिक्षामा मातृभाषाको प्रवेशसम्बन्धी प्रतिवेदन २०६२ आदि जस्ता प्रतिवेदनहरु बने जसले मूलतः मातृभाषाको संरक्षण र संवर्धनका निम्ति उपायहरु सुझाएको देखिन्छ । संस्थागत हिसावले भने केही निकायहरु नै स्थापित भए । ती मध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग, आदिवासी जनजातिहरुको संघर्ष र आन्दोलनकै जगमा विकास समिति हुँदै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना भयो । जसले नेपालमा बोलिने आदिवासी जनजातिका मातृभाषाहरुको संरक्षण र संबद्र्धनलगायतका उल्लेखनीय कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ । तर बद्लिँदो परिस्थितिअनुसार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई संघीय संरचनामा अविलम्ब लानु पर्दछ । त्यसैगरी नेपाल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मातृभाषा विभागनै खडा गरेर खस नेपाली इतरका मातृभाषालाई लक्षित गरेर कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छ ।

गैरसरकारी तवरबाट पनि मातृभाषाको संरक्षण र प्रवर्धनको क्षेत्रमा गरिएको योगदानलाई भूल्न मिल्दैन । ती मध्ये नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रयास, जनजाति विकास समन्वय केन्द्र, नेपाल भाषा संघर्ष समिति, भाषिक अधिकार संयुक्त संघर्ष समितिलगायत विभिन्न जातीय संघ संस्थाहरुको प्रयास उल्लेखनीय थिए ।

वर्तमान अवस्था

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार भाषाको संख्याको हिसावले सबैभन्दा बढी भोट–बर्मेली भाषा परिवारको संख्या ६४ रहेको देखिन्छ भने भारोपेली भाषा परिवारमा ३०, आग्नेय भाषा परिवारमा ४, द्रविडमा २ र अवर्गीकृतमा १ भाषा रहेको छ । र अन्यभित्र अर्थात् गैर रैथाने भाषाभित्र झण्डै २२ वटा भाषा रहेका छन् । भोटबर्मेली भाषा परिवारको भाषाहरुभित्र नेवारी, तामाङ, मगर, लिम्बू, शेर्पा, चेपाङ, धिमाल, थामी, थकाली, कोइँच–सुनुवार, जिरेल, व्यासी, लाप्चे, मेचे, पहरी, हायु, याक्खा, भुजेल, छन्त्याल, दुरा, काइके, राउटे, कोचे, कागते, ह्योल्मो, बरामु, ल्होमी, राजी, घले, खाम, वालुङ, सुरेल, बनकरिया, ल्होपा, डोल्पाली, मनाङ्गे, धुलेली, राई र राई समूहभित्रका भाषाहरु बान्तावा, चाम्लिङ, कुुलुङ, थुलुङ, साम्पाङ, खालिङ, दुमी, वाम्बुले÷उम्बुले, पुमा, नाछिरिङ, वायुङ (बाहिङ), कोयी, याम्फू÷याम्फे, छिलिङ, लोहरुङ, मेवाहाङ, तिलुङ, जेरुङ, दुङ्माली, लिङ्खिम, साम्, छिन्ताङ, आठपहरिया, बेल्हारे, फाङ्दुवाली रहेका छन् ।

बंगला मातृभाषाको छुट्टै अस्तित्व र निर्वाध प्रयोगका लागि भएको आन्दोलन यति उत्कर्षमा पुग्यो कि अन्ततः यसले पूर्वी पाकिस्तानबाट बंगलादेश विभाजित हुन पुग्यो ।

नेपालमा बोलिनेधेरै भाषाहरु लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । जसमध्ये पनि आदिवासी जनजातिका मातृभाषाहरुको बढी संख्या रहेको छ ।भाषाहरुको वर्तमान अवस्था वा जीवन्ततालाई मापन गर्नका लागि लुई र साइमन (ई. २०१०) ले प्रस्ताव गरेको मोडल अहिले निकै लोकप्रिय मानिन्छ । उक्त मोडललाई विस्तारित श्रेणीकृत पुस्तान्तरण विघटन मापक्रम (Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale [EGIDS] ) भनिन्छ । पछिल्लो जनगणना (२०६८)अनुसार नेपालमा बोलिन १२३ वटा भाषाहरुको स्थितिलाई लुई र साइमन (ई. २०१०)को मोडललाई प्रयोग गरेर भाषिक जीवन्तताको अवस्थालाई हेर्दा सुरक्षित (safe/vigorous) ५३, संकटापन्न (vulnerable/threatened) ५१, अपशरणशील (definitely endangered /shifting) ११, मृतप्रायः(severly endangered/moribund) ६, सुषुप्त (critically endangered/nearly extinct) १ र लोप(dormant/extinct) भनेर १ देखाइएको छ । ४३.०९ % भाषा अर्थात् ५३ वटा भाषा मात्र सुरक्षित देखिन्छ ।

मातृभाषाको प्रयोग र विस्तार

वास्तवमा मातृभाषा प्रयोगले मात्र जीवित हुन सक्छ । जीवन्त बन्न सक्दछ । कुनै पनि मातृभाषाको जीवन्ताताको मापन कुन कुन रुपमा उक्त भाषा प्रयोग भैरहेको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । सिद्धान्ततः मातृभाषाको सवलीकरण भाषाको प्रयोग क्षेत्र(Domains of Language Use), बहुभाषिकता (Bi-multilingualism) र भाषिक निरन्तरता वा पुस्तान्तरण (Langauge transmission) आदिबाट उक्त भाषाको अवस्था ९कतबतगक० थाहा हुन्छ तर यो उक्त भाषाको आन्तरिक अवस्था ९कतबतगक० हो । मूलभूत रुपमा उक्त भाषाले राज्यको कुन कुन अंगमा कुन कुन रुपमा प्रविष्टि पाएको छ भन्ने हो । प्रयोगको दायरा वा विस्तारलाई राज्यले कुन रुपमा स्थान दिएको छ वा दिन्छ भन्ने हो । हामी यतिखेर भाषालाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप कुन हद सम्म प्रयोग गर्न सक्छौं वा सक्दैनौ भन्ने संक्रमणकालीन युगबाट गुज्रिरहेका छौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस २०१८ को अवसरमा डा तारामणि राई

२०७२ सालको संविधानले संघीय संरचनाअनुरुपको भाषिक नीति निर्माणका लागि भाषा आयोगमार्फत् गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ । भाषा आयोगले संविधानतः सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरु, शिक्षाको माध्यम भाषाको संभावव्यता, भाषा संरक्षण र संवद्र्धनका उपायहरु र भाषाहरुको अध्ययन अनुसन्धान गरी ४ वटा काम गर्नु पर्ने जिम्मेबारी पाएको छ ।

मूलतः भाषालाई तीन वटा क्षेत्रहरुमा प्रयोग गर्न दिइनु पर्दछ । पहिलो,प्रशासन वा सरकारी कामकाजी भाषा हो । संविधानले देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनी सुनिश्चत गरेर फेरि पनि विभेद कायम गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा तत् ठाउँका खस नेपाली इतरका अन्य मातृभाषाहरुलाई निर्वाध प्रयोग गर्न दिइनुपर्दछ । यसका लागि भाषा आयोगले पनि विभिन्न विचार गोष्ठीहरु आयोजना गरेर राय सुझाव संकलन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । त्यसैगरी दोस्रो हो, शिक्षाको क्षेत्रमा संघीय संरचनाअनुरुप नेपाली (खस) इतरका मातृभाषाहरुलाई शिक्षामा बहुभाषिक नीतिसहित लागू गर्ने कुरालाई सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । यतिमात्र होइन, विश्वविद्यालयस्तरसम्म पनि मातृभाषामा पठन पाठन एवम् शोध अनुसन्धानको कार्यलाई श्रोत र साधनसहित सुनिश्चितता गरिनुु पर्दछ । तेस्रोे, संचारको क्षेत्रमामा पनि मातृभाषाको प्रयोगले विस्तार पाउनुपर्दछ । किनभने नेपालमा अधिकांश मातृभाषाहरू विद्युतीय एवम् छापा संचार माध्यमबाट बञ्चित छन् । फलस्वरुप ती बक्ताहरु आफ्नो मातृभाषाबाट पाउनु पर्ने सूचनाबाट बंचित रहनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । कुनै पनि निर्णयमा पुग्नका लागि मानिसलाई पर्याप्त सूचना जरुरी हुन्छ । यस्ता सूचनाहरुलाई संप्रेषण गर्ने कार्य सामान्यतयाः टेलिभिजन, रेडियो, समाचारपत्र, खबरपत्रिका जस्ता सञ्चार माध्यमले गर्दछन् ।एफएम रेडियो, टेलिभिजन, सिनेमालगायत श्रव्य दृष्यको तहमा मातृभाषाको प्रयोग निर्वाध रुपमा हुन पाउनुु पर्दछ । यद्यपि यी सबैका लागि भाषिक नीति कस्तो बन्ने हो भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ ।

भाषाको वर्गीकरण गरेर लोपोन्मुख वा मरणोन्मुख भाषाकै आधारमा विशेष संरक्षित क्षेत्रहरु तोकिनु पर्दछ । त्यस्ता संरक्षित क्षेत्रका बक्ताहरुलाई गासवास कपासको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । भाषाहरुको अध्ययन अनुसन्धानका लागि स्थायी प्रकृतिको भाषा एकेडेमी स्थापना गरिनु पर्दछ। यसलाई संंघीय संरचनामा विकास गरिनु पर्दछ । त्यति मात्र होइन, लोकसेवाको परीक्षामाध्यम कम्तिमा प्रदेशको सम्पर्क भाषामा पनिब्यवस्था हुनु पर्दछ ।

यसबर्ष युनेस्कोले”Linguistic diversity and multilingualism count for sustainable development” भनेर मातृभाषा दिवसका लागि मूल नारा तय गरेको छ । यसले दीगो विकास वा शान्तिका लागि भााषिक विविधता र बहुभाषिकतालाई स्वीकार्नु पर्ने पैरवी गरेको छ । हाम्रो जस्तो बहुभाषिक मुलूकका लागि यसले ठूलो अर्थ राख्दछ । आशा गरौं संंघीय नेपालमा बहुभाषिकतालाई ब्याबहारतः स्वीकार गर्दै सह–अस्तित्वका लागि मार्ग तय हुन सकोस् । मातृभाषाकै कारण विभेद र बहिष्करणको अवस्था फेरि सृजना नहोस्। सरकारी कामकाज, शिक्षा र संचारमाध्यममा खस नेपाली इतरका मातृभाषाहरुको निर्वाध प्रयोग हुन सकोस् । यसले मात्र नेपालको विविधतालाई बलियो बनाउन सक्दछ ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहाेस्

Please enter your comment!
Please enter your name here