धरान- सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा मातृभाषा प्रयोग गर्न माग गर्दै धरान उपमहानगरपालिकामा पहिलोपटक लिम्बु भाषामा निवेदन दिइएको छ । सिरिजङ्गा अनुसन्धान केन्द्र धरानले लिम्बु भाषा र सिरिजङ्गा लिपिमै निवेदन दिएको हो ।

गत शुक्रबार केन्द्रका सचिव अमित थेवेको नेतृत्वमा धरान उपमहानगरपालिका पुगेको टोलीले नगर प्रमुख तारा सुब्बालाई पत्र बझाएको थियो ।

यसरी, लिम्बु भाषा र सिरिजङ्गा लिपिमै कुनै पनि प्रकारको निवेदन सरकारी कार्यालयमा पुगेको यो नै पहिलो घटना भएको थेवेले बताए ।
‘सरकारी कार्यालयहरूमा याक्थुङ(लिम्बु) भाषा र लिपिमा निवेदन बुझाउने गरी थालिएको अभियान सम्भवतः यो नै पहिलो हो,’ सचिव थेवेले भने, ‘यसरी निवेदनहरू दिन सकिए मात्रै राज्यका निकायहरूमा मातृभाषाको व्यावहारिक प्रयोग सुरु हुनेछ ।’ उनले जारी विजयपपुर दरबार परिसर संरक्षणको मुद्दालाई विषय बनाएर निवेदन दिइएको बताए ।

प्रदेश नम्बर एकमा लिम्बु भाषी वक्ताहरू तेस्रो ठूलो सङ्ख्यामा रहेको छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार १४ जिल्लाको यस प्रदेशमा ७.१ प्रतिशत लिम्बु भाषिक समुदायहरू छन् । नेपाली र मैथिलीपछि कुल ३,३१,६८५ जनाले लिम्बु भाषालाई आफ्नो पहिलो भाषाका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

मातृभाषामा परेको निवेदनलाई समुदायको सकारात्मक पहलकदमीका रूपमा लिइने नगर प्रमुख तारा सुब्बाले बताए ।

मातृभाषामा परेको निवेदनलाई समुदायको सकारात्मक पहलकदमीका रूपमा लिँदै नगर प्रमुख सुब्बाले निरन्तरता दिन अभियानकर्मीहरूलाई आग्रह गरे । उनले स्थानीय निकायलाई आदिवासी जनजातिमैत्री बनाउन उपमहानगरपालिकाले मातृभाषी अनुवादक र कर्मचारी राख्न सकिने समेतको आश्वासन दिए । ‘निरन्तर रूपमा मातृभाषामा निवेदन परे आवश्यक नीति बनाएर अनुवादक नै राखेर काम गर्नेर्छौ । यसका लागि कार्ययोजना र बजेट तर्जुमा गर्न तयार छौँ,’ उनले प्रष्ट पारे । मेयर सुब्बाले आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्दा स्थानीय सिरिजङ्गा लिपि र रञ्जना लिपिमा उपमहानगरपालिकाको बोर्ड राखेर मातृभाषामैत्री नीति ल्याउन लागेको थपे ।

यसैगरी, लिम्बु भाषा र सिरिजङ्गा लिपिमा अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा पनि निवेदनहरू पेश गर्ने तयारी गरिरहेको केन्द्रका सदस्य एवम् मातृभाषिक अभियन्ता धनेन्द्र जवेगूले बताए । ‘अन्य सरकारी कार्यालय अड्डा अदालतमा पनि अब हाम्रै भाषा र लिपिमा निवेदन, दरखास्त, उजुरी र अन्य कागजातहरू बुझाउनेछौँ,’ उनले जोडे ।

नेपालमा यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारी भाषा र तराई मधेशका जिल्लाहरूमा मैथिली भाषालाई स्थानीय कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को भाग १ को धारा ६ ले सबै भाषाहरूलाई राष्ट्र भाषाका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
यस्तै, भाग ८ ले प्रदेशहरूमा आवश्यकताअनुसार एक वा एकभन्दा बढी मातृभाषाहरूलाई आवश्यक कानून बनाएर सरकारी कामकाजी र शिक्षण भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय भाषा आयोगका अनुसार नेपालमा अहिले कुल १२३ भाषा अस्तित्वमा रहेका छन् । भाषाविद्हरूले लिम्बु भाषालाई लामो लेख्य परम्परा र उन्नत साहित्य भएको दर्शाउँदै सुरक्षित भाषाको कोटीमा राखेको छ ।

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here