आनन्द गुप्ता

नेपालको संविधान आफैमा पूर्ण छैन । तर, जुन राम्रा पक्षहरू छन् त्यसलाई पनि लोकसेवा आयोगले उल्लंघन गर्दै गइरहेको अवस्था छ । नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीबाट आएको समानुपातिक समावेशितासहितको संघीयतामाथि नै प्रहार गर्ने गरी लोकसेवा आयोगले असंवैधानिक विज्ञापन गरेको हो । यसको विरूद्धमा चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका घोषणा भएको छ । यस विज्ञापनलाई खारेज गर्नका लागि राज्य व्यवस्थाको समितिले लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । त्यो निर्देशन अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । राज्य व्यवस्था समितिलाई मिनि पार्लियमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ । यदि त्यो मिनि पार्लियमेन्टको आदेशलाई पनि लोकसेवाले अटेर गरेको अवस्था देखिन्छ ।
लोकसेवाको यो विज्ञापन उत्पीडित वर्गहरूको विरूद्धमा मात्र नभई संसदीय सर्वोच्चको खिलाप पनि हो । यसो हेर्दा यो देशमा लोकतन्त्र पनि खतरामा पर्दै गइरहेको छ । लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरूद्ध भइरहेको आन्दोलन लोकतन्त्र रक्षाका लागि पनि हो । यो संविधानको जुन मूल मर्म विपरीत छ । समानुपातिक समावेशितालाई बचाउनका लागि आम जनसमुदाय आन्दोलित भएका छन् । यो आन्दोलन निरन्तर चलिरह्यो भने अवश्य नै गन्तव्यमा पुगिन्छ । लोकसेवा आयोग यो देशको कानूनप्रति पनि इमान्दार भएन । लोकसेवा आयोग यदि देशका सम्पूर्ण समुदायको भइदिएको भए एउटा खास जाति वा समुदायको पक्षधर हुने थिएन । राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनलाई अटेर गरेर लोकसेवा आयोगले आफ्नो चरित्र देखायो । यो अवस्थामा यो देशलाई मुठभेडमा धकेल्ने प्रयास लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासनमन्त्रीले संविधान र कानून भनेको भन्ने कुरा सायद बुझ्नु भएको छैन । संविधान भनेको देशको सर्वोच्च कानून हो । त्यसको विरूद्धमा यदि कुनै कानून बन्यो भने त्यो आफै खारेज हुने संविधानमै लेखिएको छ । उहाँहरूले विभिन्न बहानामा विभिन्न टेक्निक प्रयोग गरेर कर्मचारी समायोजन ऐन निकाल्नुभयो । कर्मचारी समायोजन ऐन भनेको समायोजन गर्ने, मिलाउने । त्यसमा सरकारले एउटा बदमासी ग¥यो । स्थानीय तहको कर्मचारी आपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने प्रष्ट छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जुन मापदण्ड बनाउनुपर्ने त्यो बनाएर त्यसको एक हप्ताभित्रै विज्ञापन निकाल्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । मापदण्ड बनाइसकेपछि प्रदेशलाई मौका दिनुपर्दथ्यो । जबसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोग बन्दैन तबसम्मका लागि संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पूर्ति गर्ने भन्ने षड्यन्त्रपूर्ण बुँदा राखियो ।
यहाँ मूल कुरा हो मनोविज्ञापनको । यहाँ इमान्दारी देखिएन । संविधान बनाउने बेलामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने तर संघीयतालाई कमजोर गर्ने कामहरू गर्ने भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएपछि मात्रै संघीयता बलियो हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पाएको अधिकार पनि संघले हस्तान्तरण गर्न चाहिरहेको छैन । अहिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबाट भर्ना हुने मान्छे ३०÷४० वर्षका भए । यतिका वर्षसम्म त प्रदेश लोकसेवा आयोगले कामै पाएन । यो अवस्थामा सरकारले जुन विधेयक ल्याएको छ त्यसमा एउटा प्वाइन्ट राखेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता संविधानको मूल मर्म हो । यी कुराहरूमाथि हाम्रो देशको संविधान टिकेको हो । यसलाई आघात पु¥याएर यदि कुनै पनि ऐन, कानून बनाइन्छ भने त्यो आफैमा बर्खिलाप हो । न्यायको परिभाषामा हेर्ने हो भने त्यो मान्य नहुनुपर्ने हो । तर यहाँ एउटा जातीय नश्लीय मनोविज्ञान छ । त्यो मनोविज्ञानभन्दा बाहिर आउनै सकेका छैनन् । त्यो कारणले गर्दा यहाँ जहिले पनि द्वन्द्व भइराख्ने, अशान्ति फैलाइराख्ने वातावरण बनाएको अवस्था छ ।
यो आरक्षणको मुद्दा देशका लगभग ९० प्रतिशत जनताको हो । जनताको मुद्दाको बर्खिलापमा सरकारको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता देखिएको छ । यो मुद्दामा संसदीय सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिका यी दुइटै देखिएन । संसदीय सर्वोच्चतालाइृ खिल्ली उडाइयो, उसको निर्देशनलाई पालन गरिएन । उत्पीडित समुदायको अधिकारका लागि न्यायपालिका जसरी पहलकदमी गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि देखिएको छैन ।
समानुपातिक समावेशिताका लागि ठूलो आन्दोलन गरेका पहिचानवादी राजनीतिक दलहरू खासगरी राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपाल कन्फ्युज छन् । समाजवादी पार्टी त आफै सरकारका हिस्सेदारको रूपमा रहेको छ, सरकारमा रहेर यसको विरोध गरौं कि नगरौं भन्ने कन्फ्युजनमा छ । उत्पीडित वर्गको पार्टी भनेर समाजवादीका नेताहरू भन्नुहुन्छ, समाजवादको नारा दिनुभएको छ । तर यो विषयमा खुलेर आउन सकेको अवस्था छैन । किनभने यो मुद्दाको बारेमा बोल्नु भनेको सरकारको विरोध गर्नु हो, त्यसैले समाजवादीका नेताहरू बोल्न डराएको अवस्था छ ।
राजपाको स्थिति पनि त्यस्तै छ । ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको एउटा पार्टी, त्यसमा पनि निर्णय गर्न गाह्रो । राजपाका नेताहरूले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयमा अहिलेसम्म खुलेर विरोध गरेको पाइएको छैन । राजपाका कतिपय नेताहरू सरकारमा जानका लागि प्रयासरत् छन् । त्यसैले यी दुइटै पार्टी नै कन्फ्युज जस्तो छन् । हिजो मधेशी दलले लडेर आरक्षण ल्याएको हो र अहिले आरक्षण खतरामा हुँदा त्यसको रक्षा गर्ने पहिलो दायित्व पनि यिनीहरूकै हो । तर, यिनीहरू यो आन्दोलनमा खुलेर आउन चाहेका छैनन् । भोली यदि आन्दोलन सफल हुन पुग्यो भने त्यसको जस लिन आउनसक्ने अवस्था पनि हामी हेर्दैछौं । उहाँहरूसँग हामी भेट्दा उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि तपाइँहरू आन्दोलन गर्नुस्, आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्यो भने नेतृत्व गछौं । यस्तो मनोविज्ञान पनि देखिएको छ मधेशी दलका नेताहरूको ।
हामीले त भनेका छौं, उहाँहरूकै आन्दोलन र संघर्षबाट स्थापित भएको मुद्दा हो । आरक्षण, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्यायका लागि मुखर भएर लडेका मधेशी दलहरूले स्थापित गराएका हुन् । यसमा कुनै विमति छैन । तर, त्यसलाई संरक्षण गर्ने दायित्व पनि उहाँहरूकै हो ।
हामीले लोकसेवा विज्ञापनको विरूद्धमा चरणबद्धरूपमा आन्दोलन गर्दै आएका हौं । त्यसैक्रममा हामीले साउन २ गते र १० गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेका थियौं । तर, मधेशलगायत देशका विभिन्न भागमा बाढी र पहिरोबाट भएको धनजनको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै त्यो बन्दको कार्यक्रमलाई तत्कालका लागि स्थगित गरेका छौं । हामीले लोकसेवा आयोगका कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्ने, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सामान्य प्रशासनमन्त्ती लालबाबु पण्डितको पुतला दहन गरेका छौं ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयमा कतिपय सञ्चार माध्यमले दिग्भ्रमित गरिरहेको छ । यो विज्ञापनलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले खारेज अन्तरिम आदेश दिएन र अब कानूनी उपचार सकियो भन्ने किसिमका कुराहरू फैलाइएको छ । तर, त्यस्तो छैन । राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनविरूद्धमा पनि रिट परेको थियो, त्यसमा पनि अन्तरिम आदेश जारी भएको छैन । भनेपछि त्यो निर्देशन अहिले पनि लागू हुन बाध्यकारी छ । त्यसैले, अहिले पनि कानूनी उपचार सम्भव छ । यो ९० प्रतिशत जनताको मुद्दा भएकोले हाम्रो आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here