काठमाडाैं- डोमेन दर्ता अभिलेखमा नेपालको सम्पर्क ठेगाना नभएका अनलाइन साइटहरुमाथि अनुगमनको सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भएको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा त्रास फैलाउने, यौनजन्य अश्लील सामग्रीहरु सम्प्रेषण गर्ने, ऐन, नियम र निर्देशिका विपरित सामग्री सम्प्रेषण गर्ने अनलाइनसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरुका बिषयमा गहन छलफल भएको हो ।

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले पत्रकारको लागि अहिलेको आचारसंहिता सम्बन्धी कानुनले सबै बिषय समेट्न नसकेकोे बताए । उनले धेरै कारवाही भनेको नै प्रेस पास निलम्बन,लाइसेन्स खारेज भएको हुँदा जहाँ जसले जे बोलेपनि हुने मानसिकता भएको बताए ।

आफ्नो पत्रकारिताको विगत सम्झदै कावा अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले समाजमा पत्रकार भन्न पनि धक मान्नुपर्ने स्थिति देखा परेको बताए । उनले पत्रकारले गरेको गल्तिमा केही कारवाही गरेपनि आन्दोलन गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्यो भनेर हिड्ने प्रवृति बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका बोर्ड सदस्य गोपाल बुढाथोकीले केही अनलाइनहरूले राख्नै नहुने कुराहरु राख्न थालेको तर त्यसलाई कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने पाटो गम्भीर भएको बताए । सरकारले पोर्न साइट बन्द गर्न सक्ने तर गलत तथा भ्रामक सामग्री राख्ने अनलाइनलाई नियन्त्रण गर्न किन नसक्ने भन्ने आफूलाई लागेको उनले बताए ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले दर्ता नभइकन चलेका अनलाइनहरुलाई के गर्ने भन्ने बिषय नै अहिलेको प्रमुख समस्या भएको बताए । उनले विदेशबाट नेपालीहरुले चलाएका अनलाइनमा धेरै नै समस्या हुने गरेको बताए ।  भुसालले काउन्सिलले नियमित रुपमा सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमहरुको अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिए ।

सहन्यायधिवक्त्ता संजीवराज रेग्मीले अनलाइन निर्देशिकाको बिषय जटिल भएको बताए । कतिपय विषय हालको कानुनबाट समाधान गर्न सकिने, कतिपय विषय नयाँ कानुनमा समेटनुपर्ने र केही विषय दुइपक्षीय संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

प्रहरी नायब महानिरिक्षक निरजबहादुर शाहीले अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित गलत एवं भ्रामक समाचारले राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यक्तिको जीवनमा समेत असर पुग्ने बताउँदै त्यस्ता उजुरीहरू प्रहरीकहाँ समेत आउने गरेको बताए ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रायले नेपालबाट सञ्चालन हुने र बाहिरबाट सञ्चालन हुने अनलाइनलाइ एउटै कानुन लागु हुने बताए । उनले पत्रकारले गरेको गल्तीलाई पक्षपोषण नगरी गल्ती हो भन्न सक्नुपर्ने बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उप–सचिव राजन पौडेलले मन्त्रालयले कानुनको परिधिमा रहेर गर्न सकिने कारवाही गर्ने बताए ।

पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले पत्रकार महासंघले गलत पत्रकारको पक्षपोषण नगरेको भन्दै सधै सत्यको पक्षमा रहने बताए । महासचिव विष्टले गलत काम गर्ने पत्रकारलाई सार्वजनिक प्रतिकार गर्नुपर्ने भन्दै काउन्सिल र महासंघ एउटै पक्षमा रहेको बताए ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका सह–प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले के समाचार हो के सामग्री हो ? त्यसको पहिचान गर्नसक्नु पर्ने बताए । केही अनलाइनमा समाचार नभएर गलत सामग्रीमात्र आउने गरेको भन्दै उनले त्यस्ताको पछि लाग्न नहुने धारणा राखे ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका उप–प्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराले न्यूज पोर्टलको रुपमा सञ्चालन गरी नेपालको ऐन, नियम, निर्देशिका एवं विधि बमोजिम विधिवतरुपमा दर्ता/सूचिकरण नभएका अनलाइन पोर्टलबाट सम्प्रेषित अतिरञ्जित सामग्री र कारवाहीको अवस्था प्रस्तुत गरे ।

उनले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कारवाही, निर्णय प्रकृया, सूचीकरण र वर्गिकरणबारे जानकारी दिए । बोहराले काउन्सिलमा हालसम्म अनलाइन १७५६, रेडियो तथा एफएम ८४०, टेलिभिजन १५३ तथा नियमित पत्रिका ९१२ रहेको जानकारी दिंदै उनले जनगुनासो, अनुगमन, उजुरी, कारवाही, खण्डन र सचेत, अनुगमनमा प्रविधिको प्रयोग, आचारसंहिता उल्लंघनका प्रकृति, अनुगमनको तरीकाहरुबारे उदाहरण सहित प्रष्ट पारे ।

सुचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक सुमन बज्राचार्यले १ महिनाको अवधिमा ८१ वटा अनलाइन विभागमा दर्ता भएको बताइन् । उनले चाइनामा जम्मा ५ सयवटा मात्रै अनलाइन भएको सन्दर्भमा नेपालमा यतिधेरै अनलाइन हुनु अस्वभावीक भएको भन्दै नियमन गर्नुपर्ने बताइन् ।

छलफलबाट समय तोकेर अनलाइन दर्ता हुन सूचना जारी गर्ने र दर्ता नभएका अनलाइनलाई निश्चित समयभित्र अनलाइन दर्ता गर्न जानकारी गराउने सहमति भएको छ । यस्तै कार्यविधिमा टेकेर जति अधिकार छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, एउटा समिति/कार्यदल बनाएर महिनामा एकपटक यस्ता सामग्रीहरू एवं समस्याबारे जानकारी गर्ने, समितिमा (काउन्सिल, पत्रकार महासंघ, सूचना तथा प्रशारण विभाग, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महान्यायधिवत्ताको कार्यालय तथा केन्द्रिय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रतिनिधि) रहने गरी प्रस्ताव गर्न सहमति भएको छ ।

कार्यक्रममा साइबर ब्यूरोका बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक नबिन्द अर्याल, सिआइबिका प्रहरी उपरीक्षक ए.एम चन्द्रबहादुर धामी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उप–सचिव राजन पौडेल, सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक सुमन बज्राचार्य, महानगरीय अपराध महाशाखाका सुशिल सिंह राठौर, लिलाराज डाँगी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार राय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप–निर्देशक रेवती पन्थ, सहन्यायाधीवक्ता संजीवराज रेग्मी, नेपाल टेलिभिजनका फोटो जर्नालिस्ट, काउन्सिलका कर्मचारहिरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रेस काउन्सिल नेपालकाे साइटबाट

1 COMMENT

  1. याे एक्दम सही हाे, सरकारले कि दर्ता गराएर संचालन गर्ने अनुमति दिनुपर्छ, हाेइन भने बन्द गराउनुपर्छ । अनलाइन मिडियाहरूलाई विश्वसनीय र व्यवसायिक बनाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here