काठमाडौं– २५औं विश्व आदिवासी दिवसकै दिनमा शुक्रबार आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)ले आदिवासीहरुको मञ्जुरी नलिई, उनीहरुको सहभागिता र परामर्शविना कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था कायम गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

लाहुर्निपका सचिव समेत रहेका अधिवक्ता शंकर लिम्बू, अधिवक्ताहरु भिम राई, दिनेश घले, जितेन्द्र बज्राचार्य र निना डंगोलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख र प्रतिनिधिसभाको समितिलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

सचिव लिम्बूले कानुन बनाएर अधिकार खोस्ने कार्यको विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा लगाएर २५औं विश्व आदिवासी दिवस मनाएको फेसबुकमा लेखेका छन् ।

लिम्बूकाे स्टाटसः

कानून बनाएर अधिकार खोस्ने कार्यको विरुद्धमा लाहुर्निपले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लगाएर २५ औं आदिवासी दिवस मनायो । सबैलाई थाहा छ, भूमि सम्बन्धी ऐन ल्याएर नै भूमि खोसेको हो । 
विकास सम्बन्धी ऐन ल्याएर नै विस्थापन गरेको हो । 
अहिले अब्यवस्थित बसोबास गरेर जमिन कब्जा गर्नेलाई १० बर्ष पुगेको रहेछ भने लालपूर्जा दिने रे । शायद त्यो १० बर्ष पनि कागजमा पुरयाए हुने होला । 
बर्षौदेखि बन जंगल जोगाएर राख्ने आदिवासीको जंगल बन ऐन ल्याएर नै खोसेको छ । गुथिको कानून ल्याएर नै गुथिमा कब्जा जमाउन खोजेको हो ।
गरिब र झनभन गरिब आर्थिक ऐन ल्याएर नै बनाएको हो ।

आखिर किन कानूनी जालमा पर्छन् आदिवासी जनजातिहरु । के यस्तो कानूनी दुस्चक्र भत्काउन सकिन्छ ? त्यही दुस्चक्र रोक्न लाहुर्निपले आदिवासीलाई मञ्जूरी नलिई, सहभागिता नगराई, परामर्श नगरी कानून बनाउन नपाउने गराउन प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रतिनिधिसभाको समितिलाई विपक्ष बनाई मुद्दा दायर गरेको छ । लाहुर्निपको तर्फबाट म लगायत मेरा कानून ब्यावसायी मित्रहरु भिम राई, दिनेश घले, जितेन्द्र बज्राचार्य र निना डंगोलले मुद्दा लगाइएको छ । यसरी नै मनाइयो आजको आदिवासी दिवस ।

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here