कुमार लिङदेन

काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कायम राख्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको घोर विरोध गर्दै अस्वीकार गरेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले प्रेस विज्ञप्ती निकालेर विरोध जनाएका हुन् ।

‘लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सत प्रतिशत संघीयताविरोधी, संविधानविरोधी र आदिवासी जनजाति, दलित (शिल्पी), मधेसीविरोधी छ । यस्तो असंवैधानिक विज्ञापनलाई ठीक छ भनेर २०७६ असार १६ गते निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालत झन् संविधान, संघीयता र अग्रगमनविरोधी भएको प्रष्ट भएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयलाई संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र मञ्चआवद्ध सबै प्रान्तीय मञ्चहरुले घोर विरोध र अस्वीकार गर्दछौ ।’

मञ्चले सर्वोच्च अदालतको यस खालको निर्णयले नेपालमा जातीय ध्रुविकरण तीव्र हुने र जातीय द्वन्द्व बढ्ने उल्लेख गरेको छ । र जातीय द्वन्द्वले देशलाई पुग्ने क्षतिको जिम्मा दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार, लोकसेवा आयोग र सर्वोच्च अदालतले नै लिनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आयोगको समानुपातिक समावेशी विरुद्धको विज्ञापन र सर्वोच्चले त्यही गलतलाई सही भन्ने निर्णयले आगामी दिनमा नेपालमा जातीय ध्रुविकरण तीव्र हुने र जातीय द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ ।’

मञ्चले सम्पूर्ण समानुपातिकवादीहरु संयुक्त मोर्चा बनाएर वारपारको लडाईँ लड्नुपर्ने भएकोले अब अझ बढी छलफल र सहकार्य गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here