पदम श्रेष्ठ
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उल्लेख भएको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको कार्यान्वयनको लागि चाडै नियमावली बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ बनेको ९ महिनासम्म पनि नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयनमा परेको समस्याको समाधानका लागि निमावली बनाउन मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार र महिला कानुन र विकास मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला संस्थाबीचको समन्वयकारी भूमिकाको अभावमा बाधा पुगेको बताए ।

सो अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरीले असार महिनाभित्रै उक्त नियमावली बनाएर प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको उपभोगको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले प्रजनन् स्वास्थ्यले भ्रुण अवस्थादेखि मानिस नमरून्जेलसम्म महत्व राख्ने जानकारी दिंदै दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य स्याहार सम्वन्धी सेवाहरूमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गरेर लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने उल्लेख गरेको बताए ।

संविधानले मौलिक हकका रूपमा सम्बोधन गरेको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको क्षेत्रमा खारेज भईसकेको मुलुकी ऐनका अनुसार अझै काम भइरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here