काठमाडौं । लोक सेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । आयोगको विज्ञापन असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको हो ।

आयोगले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारीको विज्ञापन गरेको थियो ।
अधिवक्ता जगदेव चौधरीले आयोगको उक्त विज्ञापन विरुद्धमा रिट दायर गरेका हुन् ।

आयोगले संघीयताको मर्म, भावना तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्म विपरीत विज्ञापन गरेको रिटमा उल्लेख छ । संविधानतः प्रदेशभित्रको रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति गर्ने अधिकिार प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई रहेको रिटमा उल्लेख छ ।

आयोगको विज्ञापन संविधानविरुद्ध रहेको भन्दै प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यसअघि नै कडा चेतावनी दिएका थिए ।

आयोगको विज्ञापनको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

आयोगको विज्ञापनको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधान विपरीत भएको बताएका छन् ।

सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीले विज्ञापन तत्काल सच्याउन माग गरिसकेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि कडा रुपमा विरोध गरेको छ ।

आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्रजन्य संस्थाका प्रतिनिधिहरुले कडा रुपमा विरोध गरिरहेका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आन्दोलन नै थालेको छ ।

चौतर्फी विरोध भएपछि यस विषय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पनि चर्चा भएको थियो । र सोमबार नै उक्त विज्ञापन रद्द गर्न आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिइसकेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here