खेल क्षेत्रमा पनि राजनीति, पहुँचकै आधारमा खेलाडी छनोट

0
66

गत चैत अन्तिम साता ललितपुरको बालकुमारीमा आयोजित संघीय खेलकुद महासंघको प्रथम राष्ट्रिय महाअधिवेशनबाट तेक्वान्दोका खेलाडी नेत्रकुमार नेम्वाङ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।

महासंघ संघीय समाजवादी फोरम नेपालनिटक खेलाडीहरुको संगठन हो । अध्यक्षमा सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित भएपछि हामीले नेम्वाङसँग छोटो कुराकानी गरेका छौ ।

तपाई भर्खर अध्यक्ष हुनुभएको छ । अब संगठनबाट केके काम गर्नुहुन्छ ?

यो हाम्रो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन हो । हामी अब केही मोटामोटी कार्ययोजना बनाउँछौ ।

पहिलो कुरो त यो एउटा पार्टी समर्थित भातृसंगठन नै हो । तर यो स्वतन्त्र छाता संगठन पनि हो । पार्टीले हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छ । त्यही अनुसार हामीले विधान तयार गरेका छौ ।
अब हामीले विधान अनुसार काम गर्नुपर्नेछ ।

यो संगठनको मेरुदण्ड महासंघ अन्तर्गतका घटकहरु नै हुन् ।

प्रत्येक खेलको राष्ट्रियस्तरको टिम वा संघ बन्छ । त्यो संघ चाहि महासंघमा आवद्ध हुनेछ ।
त्यस अनुसार नै हाम्रो जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरको बलियो टिम बनाउने योजना छ ।

अहिलेसम्म तपाईहरुको संगठनको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

अहिलेसम्म हाम्रो संगठनको ६ वटा घटकहरु मात्रै बनेका छन् ।

सात प्रदेश मध्येमा ६ वटा प्रदेशमा हामीले संगठन विस्तार गरिसकेका छौं ।
हाम्रो संगठन अन्तर्गत १२ वटा खेलका घटकहरु छन् ।

प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उहाँहरुलाई हामीले प्रतिनिधिमूलक सहभागी समेत गराएका छौ ।
बाँकी राष्ट्रिय तहको खेलकुदहरु धेरै छन् । सबैलाई हाम्रो संगठन र महासंघमा आवद्ध गराउने तयारी गरेका छौं ।

खेलाडीहरुको त उनीहरुको व्यवसायिकता नै खेलकुद हो । उहाँहरु एउटा कुनै पार्टीको संगठनमा संगठति हुनुपर्ने आवश्यकता कसरी आउँछ ?

अहिले नेपालमा खेलकुद क्षेत्रको इतिहास हेर्ने हो भने केन्द्रिकृत छ । राज्यले जति बजेट खेल क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने, नीति नियम बनाउनुपर्नेमा बनाउन सकेको छैन ।

किनभने विगतको इतिहास हेर्ने हो भने खेलकुद क्षेत्र पहुँचको आधारमा चलेको छ ।

सम्भावना भएका व्यक्तिहरुलाई चाहिँ राज्यले कहिले पनि सपोर्ट गर्न सकिरहेको छैन ।

एउटा मात्रै सानो उदाहरण दिन चाहन्छु, अहिले आठौ राष्ट्रिय गेम हुँदैछ, पश्चिाञ्चलमा । यतिखेर तपाईले अध्ययन गर्नुभयो भने कति खेलाडीहरु सम्भावना बोकेका खेलाडी भएपनि छनोट हुन सकिरहेको छैन । किन ? भन्दा पहुँच नपुगेर हो ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा छानिएका खेलाडीले आप्mनो प्रतिभा देखाउन सक्दैन । यसको इतिहास मैले भन्नै पर्दैन । हामीेले सार्कको बारेमा, फुटबलको बारेमा भन्न सक्छौ ।

क्यानमा पनि राजनीतिकरण भइरहेको छ । दुई, तिन वर्षदेखि खेलाडीहरुको तलब भत्ता रोखिएकोदेखि लिएर अनेक उदाहरणहरु छन् ।

त्यसकारण खेलकुद क्षेत्रलाई राज्यले पनि सुधार्ने अवसर होस् भन्ने खालको एउटा टिम बनाएर राज्यलाई प्रेसर दिने गरी हामी अघि बढ्छौ ।

राज्यलाई प्रेसर दिएपछि उसले सुधार्ने अवसर पाउने छ । हाम्रो संगठनमा आवद्ध भएका अन्तर्राष्ट्रिय तहका खेलाडीहरु हुनुहुन्छ ।

उहाँहरुले अन्तर्राष्ट्रिय गतिधिवि राम्ररी अध्ययन गर्नुभएको छ । आफै पनि भोग्नुभएको छ ।

उहाँहरुको अध्ययन र भोगाईलाई हामीले दस्तावेज गरेर व्यवहारिक रुपमा संगठन र संरचना सँगसँगै प्रेसर दिन टिम बनाएका छौं ।

तपाईहरुको संगठन पनि राजनीतिक पार्टीनिकट नै हो । तपाईहरुले चाहिँ कसरी स्वतन्त्र ढंगले खेलाडीहरुलाई अघि बढाउन सक्नुहुन्छ ?

हामीले एउटा दलको एउटा भातृसंगठनको रुपमा खेलकुदको अवधारणालाई अगाडि बढाउदै गर्दाखेरि विगतमा केन्द्रीकृत हिसाबमा अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि संगठन बनाएर अघि बढेका थिए ।

हामी चाहिँ समावेशी समानुपातिक र समानताको आधारमा, पहुँचको आधारमा हैन, खेलाडीहरुको क्षमताको आधारमा अघि लानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौ ।

किनभने हामीले एउटा टिम बनाएर जानु सकिएन भने एक जना खेलाडी कराएर मात्रै केही हुँदैन ।

हामीले सधै समावेशी समानुपातिक र क्षमताको आधारमा खेलाडीहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने आवाज दबाबको रुपमा दिनेछौ ।

खेलाडीको लागि काम गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् पनि छ । जिल्ला जिल्लामा उसको संगठन छ । परिषदको भूमिकाप्रति तपाईहरुको असन्तुष्टि छ ?

अवश्य । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अहिलेसम्म बनाउनुपर्ने संरचनाहरु बनाउन सकिरहेको छैन । सरकारले पनि खेल क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चासो दिएको छैन ।

पूर्वाधार भनेको कस्तो खालको हो ?

पूर्वाधार भनेको आजभन्दा दुई वर्षअघि नै प्रत्येक जिल्लामा मिनि कभर्ड हल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर एक एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

तर धेरै जिल्लामा त्यो बजेट अहिले पनि पुगेको छैन ।

सरकारको मापदण्ड छ, केही रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । सबै जिल्लाले जग्गा पनि तयार गरेको छ । तर राजनीतिक खिचातानीले गर्दा अहिलेसम्म त्यो कार्यक्रम पुरा भएको छैन ।

पहुँच भएको ठाउँमा भटाभट रंगशाला निर्माण भइरहेको छ । पहुँच नभएकोमा छैन ।

संघीय खेलकुद महासंघको आवाज के हुनेछ भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मात्रै नभएर नेपाल सरकारले पनि आवश्यकतालाई मध्येनजर गरी चाडो भन्दा चाडो पूर्वाधार निर्माण गरी हरेक जिल्लामा आवश्यकता अनुसार कोटा निर्धारण गरी प्रशिक्षकहरुको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अहिले त स्थानीय तहहरुले पनि खेलकुद क्षेत्रको विकासमा काम गरिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले के काम गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?

पहिलो कुरा राज्यले प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा मिनि कभर्ड हल निर्माण गर्नुपर्छ ।
ताकि सानातिना खेलाडीहरुलाई त्यही प्रशिक्षण गर्ने अवसर मिल्नेछ ।

दोस्रो कुरा जिल्ला–जिल्लामा रंगशाला निर्माण गर्नुपर्छ । जसले गर्दा गाउँपालिकास्तरीय खेलाडी छनोटको सहज वातावरण बन्छ ।

खेलाडीहरुको आवश्यकतालाई हेरेर प्रशिक्षकको कोटा पनि निर्धारण गर्नुपर्छ । रंगशाला मात्रै बनाएर हुन्न, खेलाडी उत्पादनका लागि प्रशिक्षक चाहिन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here