अरूकाे पीडा र भोगाई बुझ्न उनीहरूको स्थानमा रहेर भित्री मनले आफूलाई उहाँहरूसँगै समाहित गर्नुपर्छ, र यो हो पनि ।

थारू आन्दोलन निशन्देह राजनीतिक आन्दोलन हो । तर राज्यले यसलाई अपराधको संज्ञा दिई अपराधिकरण गरेको छ ।

तत्कालिन टिकापुर घटनापश्चात राज्यले विना प्रमाण डाका, ज्यान मार्ने उधोग र कर्तव्य ज्यानजस्ता झुटा मुद्दा लगाई ११ जनालाई जन्मकैद र १२ जनालाई ३ बर्ष कैद सजाय तोकेको छ ।

नेपालको इतिहासमा विभिन्न स्वतन्त्रतावादी, अधिकारवादी आदि आन्दोलनहरू भए साथै १० वर्षे जनयुद्ध पनि भए । ती सबै क्रान्ति वा राजनीतिक आन्दोलन भए र हो पनि तर थारू अनि अन्य आदिवासीहरूको समानताको आन्दोलन, कसैले हार्नु नपर्ने न्यायमा आधारित समतामुलक समाज निर्माण अभियानको आन्दोलन चँहि कसरी अपराध वा जातिय भए ?

सोचनिय बिषय त के भने प्रचण्ड नेतृत्वको दस बर्षे जनयुद्दकालमै घोषित अधिकार सम्पन्न लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, तामाशालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थरूहट जस्तै वा त्यसैको आधारमा थारूहरूले आफ्ना मुद्दा र अधिकारका कुराहरू थारू आन्दोलन मार्फत उठाएको हो ।

तर एउटै वा समान खाले मुद्दा र माग भएको १० बर्षे जनयुद्द र थारू आन्दोलनलाई किन फरक फरक तवरबाट संवोधन गरियो र गरिँदैछ रु १० वर्षे जनयुद्द महान जनयुद्द हुने अनि थारू आन्दोलन चँहि अपराध रु किन ?

के नेतृत्व गर्ने व्याक्तिहरूको नाक र अनुहारको आधारमा कुनै पनि आन्दोलन, युद्द वा अभियानको नाम फरक हुने हो रु के यसबाट खास जातिवादी को हो भनेर पहिचान गर्न सकिँदैन र रु राज्यको यो विभेदकारी व्यावहारको मतलब उत्पीडितहरूले कहिल्यै अधिकार र समानतामा आधारित आन्दोलन नगरि सँधै शोषण, दमन र विभेद सहेरै बस्नुपर्ने भनिएको हो ?

एक ताका प्रचण्डले त्यो घटना राजनीतिक भएको उद्घोष गरेका पनि थिए । उनको उद्घोषलाई धेरैले विरोध गर्नु त स्वभाविकै हो तर स्थलगत अध्ययन नगरि, कुनै ठोस आधार तय नगरि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हतारहतारमा त्यो उद्घोष गलत भयो भनेर विज्ञप्ति नै जारि गर्यो ।

के राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नजरमा मानवअधिकार भन्ने कुरा थारू लगायत उतपिडितहरूको हकमा नहुने हो रु स्वतन्त्र संबैधानिक अंगले हचुवाको भरमा कुनै नागरिक वा समुदायलाई अपराधि भन्न मिल्छ ?

अर्को प्रशंगमा राज्यले त्यस घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरि प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्न भनि छानविन आयोग समेत गठन गरेको थियो । आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार अध्ययन, छानविन गरि सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो । तर राज्यले हालसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजाजिक गरेको छैन ।

प्रश्न उठ्छ, राज्यकै आयोगमार्फत अनुसन्धान गरि तयार पारिएको प्रतिवेदन राज्य आफैले नागरिक सामु ल्याउन किन हिच्किचायो रु के तत्कालिन घटनामा राज्यको कमजोरी छताछुल्ल हुने भएर हो ?

अर्को पाटो, अखण्ड सुदुर पश्चिम पक्षधरकाहरू जो संघियताविरोधी थिए र राज्यको पुनसंरचना नभई पुरानै संरचना कायम रहोस भन्ने चाहान्थे, उनीहरू त्यस क्षेत्रका एक पक्षका नागरिकहरू मात्रै थिएनन्, वर्तमान सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षी दलहरूको केही त्यस्ता प्रभावशाली नेताहरू लागेका थिए जस्का कारण उनीहरूको यो बकम्फुसे अभियानमा राज्यको साथ नहुने कुरै भएन ।

त्यहि कारण टिकापुर घटना घट्नु अघि पनि धेरै जस्तो कार्यक्रमहरूमा निकट भविष्यमा केही नराम्रो घटनाहरू हुने संकेतहरू प्रष्टै देखिसकिएको थियो । यस्तो अवस्थामा राज्यको जिम्मेवारी भनेको दुई पक्षको नागरिकहरू विच समन्वय गरि द्वन्द्ध हुन नदिन सतर्क वा सचेत भई कदम अघि बढाउने हो कि रु कुनै एक नागरिक समुहको पक्षमा लागेर द्वन्द्धलाई बढाव दिने हो रु के यसै कारण राज्यले घटनालाई ढाकछोप गरि एकोहोरो जबरजस्ति रूपमा थारूहरूलाई अपराधी भनिएको वा बनाईएको हो ?

टिकापुर घटना दुखद हो र नहुनुपर्ने घटना घट्यो, तर घटना घट्नु अघिपछिका यी र यस्ता प्रश्न र विषयहरूको सूक्ष्म विश्लेषण नगरि घटनाबारे हामी आफ्नो धारणा कसरी बनाउन सक्छौं र रु भदौ ७ गतेको त्यो अप्रिय घटनापश्चात भोलिपल्ट ८ गते अखण्ड सुदुर पश्चिम पक्षधरकाहरूले राज्यको विभिन्न खाले सुरक्षाकर्मीहरूकै उपस्थितिमा थारूहरूको घरघरमा गई बालबच्चा, वृद्धवृद्धा, महिलाहरू केही नभनि कुटपिट गर्ने, यातना दिने, दुरव्यावहार गर्ने, घर भत्काउने, आगजनी गर्ने, उनीहरूको, सञ्चार माध्यममा तोडफोड तथा आगगजनी गर्ने, विभिन्न व्यापरिक पसलहरूमा क्षति पुर्याउने आदि कामहरू गरेको देखिन्छ ।

यी घटनाहरू किन बाहिर आएन रु राष्ट्र स्तरका वा मुलधारका भनाउँदा मिडियाहरूले यसबारे किन बोलेन रु किन लेखेन रु के स्वतन्त्र पत्रकारिता यसरी नै राज्यशक्तिको मात्रै पछि लाग्ने, उनीहरूको मात्रै पक्षमा बोल्ने वा लेख्ने खाले हुन्छ ?

घटनाको दिन त्यतिका उच्च पदस्थ प्रहरी भिडमाझ कसरी पुगे रु जबकि उच्च पदस्थ प्रहरी वा सुरक्षाकर्मिहरूलाई दशौं हजार नागरिकहरूले प्रदर्शन गरिरहेको स्थलमा हत्तपत्त जाने अनुमति नै हुँदैन ।

उनलाई अनुमति दियो कस्ले रु घटना घटिरहँदा अर्को घेरामा रहेका सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षा घेरा मुकदर्शक भएर बसे किन रु अबोध बालकलाई थारूहरूले गोलि हानेको भनियो तर त्यो हतियार त्यतिका सुरक्षा घेराविच कस्ले कसरी लग्यो रु र त्यो कतै कसैले कुनै थारूमार्फत बरामद गर्यो ?

मलाई लाग्छ यी र यस्ता अरू पनि धेरै प्रश्नहरूको जवाफ खोजियो भने मात्रै घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सकिन्छ । यस्का लागि राज्यले जे भन्यो वा गर्योमा अन्धभक्त भई नलागि वा कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नछामिकन कागको पछि नकुदि सबै सच्चा नागरिकहरू लागि पो पर्ने हो कि रु यसो गरिए निर्दोष थारू लगायत आदिवासी र अन्य उत्पिडितहरूलाई न्याय हुने थियो कि ?

लेखक जनजाति महासंघका सचिव हुन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here