अशोक राई

परिचय
नेपालको एकल केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको कारण उत्पीडित र उत्पीडिनमा परेका, पिछडिएका वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यको हरेक व्यवस्थामा हुन नसकेकै कारण समावेशीकरण सँगै समावेशी न्यायको बाटो खोजिएको र यसको अवधारण आएको हो ।

विगत लामो समयदेखि नेपालमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय आदि भेदभाव अन्त्यका लागि आदिवासी जनजातिहरुले गरेको आन्दोलनको इतिहास लामो छ ।

विस १८३५ मा पल्लो किरातका लिम्बुहरुले भाषिक दमनविरुद्घ गरेको आन्दोलन, आदिवासी जनजातिहरुको भाषिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकार प्राप्तिको लागि शाह राजाहरुको नीतिविरुद्घ बिस १८५० मा नुवाकोटका तामाङ विद्रोह, विस. १८६५ मा भोजपुरका राईहरुको भुमि अतिकम्रण विरुद्घको आन्दोलन, १९३३ मा गोरखामा राणाशासन विरुद्घ लखन थापाले गरेको आन्दोलन, २०४६ सालको प्रजातन्त्रको आन्दोलन, जातीय समानता, धर्म निरपेक्षता आदिको लागि गरिएको १२ वर्षे जनयुद्ध आन्दोलन, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, किरात आन्दोलन, थारु आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, दलित आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, महिला आन्दोलन, यौनिक अल्पसंख्यक आन्दोलन, पहिचानजनित आन्दोलन आदि सबै प्रकारको आन्दोलन भनेको राज्यको सबै निकायमा जातीय प्रतिनिधित्व, पहिचान र समानुपातिक समावेशीको निम्ती लडेको आन्दोलन हो ।

आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, मधेशी, दलित, थारु, पिछडिएको दुर्गम क्षेत्र, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, सीमान्तकृत तथा अन्य समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याई समतामुलक समाज निर्माण गर्नु नै समावेशिता मर्म हो ।

यसै मर्मलाई मुर्तरुप दिनका लागि त्रिवि सिमेष्टर संचालन विनियम, २०७४, समावेशिताको मर्म अनुकुल÷प्रतिकुल के कस्तो भएको छ ? भनेर गरिएको अनुसन्धानत्मक लेखलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

त्रिवि सिमेष्टर प्रणली संचालन विनियम, २०७४ को (विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, व्यवस्थापन, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र र कानुन संकायका स्नातकोत्तर तथा स्नातक तहका पाठ्यक्रमका लागी) परिच्छेद २. भर्ना प्रक्रिया ३ को (घ) समावेशी कोटामा पढ्ने विद्यार्थीहरुको सवालमा चाहिने आवश्यक कागजपत्रहरु के कत्ति व्यवहारिक छन् ? सो विषयको अध्ययन गर्न खोज्नु यस लेखको उद्देश्य रहेको छ ।

यो लेख एलएलएम कानून संकायको २०७४÷७५ मा छुट्टाइएको समाबेशी कोटामा के कत्ति विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्न पाए ? सो विषयको खोज तथा अनुसन्धान गर्नु यो लेखको उद्देश्य रहेको छ । यो खोज तथा अनुसन्धान कानुन संकायको स्नातकोत्तर तह एलएलएम नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौंको मात्र गरिएको छ ।

शिक्षामा समावेशिताको नीति
नेपाल ल क्याम्पस डीनको कार्यालयबाट गत वर्ष २०७४ सालको सुचनाको आधारमा एल्एल्.एम.कार्यक्रमको शैक्षिक वर्ष २०७४÷७५ प्रथम सिमेष्टरको विद्याथी भर्ना खुलेको थियो । त्रि.वि. सिमेष्टर प्रणली संचालन विनियम, २०७४ को परिच्छेद २. भर्ना प्रक्रिया ३ को (घ) मा समावेशी विपन्न कोटामा भर्ना हने विद्यार्थीहरुको लागि नेपाल ल क्याम्पस डिन को कार्यालयबाट त्रिवि सिमेष्टर प्रणाली संचालन विनियम २०७४ कै आधारमा समाबेशी भर्नाको लागी प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीहरुको विवरण निम्न प्रकारको रहेका छन् ।

नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागी, प्रवेश परिक्षाको लागी भर्ना भएका २९५ विद्यार्थी मध्ये, २३८ जना विद्यार्थीहरुले मात्र परीक्षामा उत्तीर्ण गरेका थिए । परीक्षामा उत्तीण भई उत्कृष्ट नतिजाको आधारमा विहानीको लागी ३५ सिट र दिवाको लागि ५० सिटको व्यवस्था गरिएको थियो । उत्तीण भएका वाकी १५३ जना एल्एल्.एम पढ्नबाट वञ्चित भएका थिए ।

नेपाल ल क्याम्पस, डीन कार्यालयले २ सिफ्टमा अध्ययन गर्ने विद्याथीहरुको लागी समावेशी कोटाहरु पनि २ सिफ्टमा नै छुट्टाईएको थियो ।

समावेशी कोटामा उत्तीर्ण भएका १० जना विद्यार्थीहरु मध्ये, दिवामा ७ र विहानीमा १ गरी जम्मा ८ जना विद्यार्थीहले मात्र अध्ययन गरिएको देखियो । बाकी २ जनाले अध्यायन गरको देखिएन् । जो विवरण यस प्रकार छन् ।

स्रोतः नेपाल ल क्याम्पस डिन कार्यालय २०७४, र भर्ना विद्यार्थी, नेपाल ल क्याम्पस २०७४

माथिको सबै नतिजाहरुको अध्ययनबाट यो प्रश्न उठ्छ कि किन समावेशी कोटामा विद्यार्थीहरु आउन नसकेका हुन् ? अध्ययन गर्ने विद्यार्थी नभएर ? वा त्रिवि सिमेस्टर प्रणाली संचालन विनियम, २०७४ को समावेशी कोटामा फर्म भर्ने प्रक्रिया अव्यावहारिक भएर ? के कारण हुन सक्छ ? के राज्यले व्यवस्था गरेको समावेशी कोटामा साँच्चै उत्तीर्ण भएका २३८ जना भित्र समावेशी कोटामा आदिवासी जनजाति (३), महिला (३), दलित (२), मधेशी (२), मुस्लिम (२), थारु (२), अपाङ्ग भएका व्यक्ति (२), पिछडिएको दुर्गम क्षेत्र (२) अन्य लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र आर्थिक रुपले विपन्न खस-आर्य (२) जम्मा २० जना विद्यार्थीहरुले भर्ना परीक्षमा उत्तीण नै गर्न नसकेको हो त ? प्रश्न उठ्छ सक्छ । तर नेपाल ल क्याम्पस, डीनको कार्यालयबाट प्रकाशित परीक्षा नतिजालाई हेर्दा उत्कृष्ट अंकको आधारमा समावेशीको लागि रोल्न नं ८६ देखि रोल्न नं २४८ गरी जम्मा १६२ जना विद्यार्थीहरुको नतिजामा समावेशी कोटामा तोकिएको २० जना बढीले परीक्षामा उत्तीर्ण गरिएको देखियो, २० जनाको समावेशी कोटामा सबै विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्न सक्र्थे । तर २० जनाको कोटामा, १० जना विद्यार्थीले मात्र पढ्न किन पाए, बाँकी १० विद्यार्थीले किन पढ्न पाएनन् ? के त्रिवि सिमेष्टर प्रणाली संचालन विनियम २०७४ को समाबेशी भर्नाको लागि बनाएका अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक नियम त थिएनन् ? प्रश्न उठ्छ । के थिया यस्तो समावेशी भर्नाको लागि चाहिने आवश्यक कागजजातहरु ? हेरौं ः त्रि.वि. सिमेष्टर प्रणली संचालन विनियम, २०७४ को परिच्छेद २. भर्ना प्रक्रिया ३ को (घ) मा समावेशी विपन्न काटाको मापदण्डहरु ।
१ समावेशी विपन्न कोटामा भर्ना हुने सबै विद्यार्थीहरुको लागी अनिवार्य महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका ब्यतिm, पिछडिएको दुर्गम क्षेत्र, मुस्लिम, थारु र अन्यले सम्वन्धित निकाय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसको साथै वार्षिक आयश्रोत रु ४०,००० भन्दा कम भई गरिवीको रेखामुनी परेको भनि प्रमाणको सिफारिस ।
२ अनिवार्य कक्षा ८, ९ र एस.एस.सी÷एस.ई.ई. कक्षा ११ र १२ सामुदायिक विद्यायलमा वा आंगिक क्याम्पसमा अध्ययन गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको वा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ समिति वा स्थानीय निकायको सिफारिसपत्र र स्नातक तह नेपाल भित्रका विश्वविद्यालयहरुको आंगिक क्याम्पमा अध्ययन गरेको सम्बन्धित विश्वविद्याययको सिफारिस ।
समावेशी कोटामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको लागी के यो मापदण्ड वा नियम न्यायसंगत छ त ? समावेशी कोटामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको हकमा वार्षिक आयश्रोत रु ४०,००० भन्दा कम भई गरिवीको रेखामुनी परेको भनि प्रमाणको सिफारिस अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने छ । अब प्रश्न उठ्छ के ४०,०००। भन्दा कम आयस्रोत भएको विद्यार्थीले आफनै पहिलो सिमेष्टरको वार्षिक ५०,०००। तिर्नु पर्ने छ बाकी काठमाण्डौंको ठाउँमा डेरामा बसेर बार्षिक अनुमानित ६०,००००। खर्च गरेर पढ्न सक्छ ? यो गरिवी कोटा हो कि ? आदिवासी वा महिला वा अन्य ? केको लागी समावेशी कोटा हो ? अर्को तर्फ काठमाण्डौंमा कानून पढ्न लाग्र्दे गरेको विद्यार्थीलाई ४०,०००। भन्दा कम आयस्रोत भई गरिवीको रेखामुनी भएको गलत सिफारिस वनाउन सिकाउनु खोज्नु कत्तिको बैज्ञानिक होला ? यस्तै कक्षा ८ देखी स्नातक तह सम्म अध्ययन गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा सम्वन्धित विश्वविद्यालयको सिफारिस अनिवार्य पेश गर्नु कतिको व्यवहारिक पक्ष होला । यो बहस र छलफलको लागी महत्वपर्ण विषय मान्नु पर्छ ।

राज्यले एकातिर पछाडि परेका समुदायहरुको पहिचान, प्रतिनिधित्व र सहभागीताको लागी राज्यको मुलधारमा ल्याउको लागी समावेशी सिद्घान्तको व्यवस्था गरेको छ भने, अर्को तर्फ समावेशीताको कोटा भित्र पर्न नदिनको लागी जानेर वा नजानेर निषेधको राजनीतिक त्रि.वि. रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रि.वि. सभा तथा कार्यकारी परिषदको कार्यालयले नीति तथा विनियमहरु बनाउन कत्तिको न्यायपूर्ण छ ।

समावेशी कोटामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीकाे कोटा पुरा भएन भने के गर्ने ?
नेपाल ल क्याम्पस, डिनको कार्यालयबाट प्रकाशित २०७४÷७५ एलएलएमको नतिजा हेर्दा समाबेशी कोटा २० जनामा १० जना विद्यार्थीले मात्र उत्तीण गरेका थिए ।

उत्तीर्ण विद्यार्थीहरु मध्ये अपाङ्ग भएका व्यक्ति (१) पछाडिएको दुर्गम क्षेत्र (१) गरी २ जना विद्याथीहरुले विहानी सेवामा पढ्ने अबसर पाए पनि पढ्दैनन् । वाँकी समावेशी कोटा खाली भएका दलित(२), मधेशी(२), थारु(२), मुस्लिम(२), महिला(१), अपाङ्ग भएका व्यतिm(१), पछाडिएको दुर्गम क्षेत्र(१) गरि जम्मा १२ जना विद्यार्थीहरुको खाली भएको कोटा के गर्ने ? त्यो कोटालाई रिजर्भ गरेर राख्ने हो की ? यदि रिजर्भ राख्ने हो भने कत्ति बर्ष सम्म राख्र्ने ? यदि त्यो कोटा रिजर्भ नराख्ने हो भने, कसलाई अध्ययन गर्ने अवसर दिने ? समावेशी कोटामा भर्नेलाई नै दिने की, जसले समावेशी कोटामा पास गरेर पनि पढ्न नपाएको विद्यार्थीहरुलाई दिने (जस्तै आदिवासी जनजातिको सवालमा ३ जनाको कोटा थियो, तर पास गर्ने ५ जना विद्यार्थी भए, कोटामा स्वतः उत्कृष्ट अंकको आधारमा ३ जनाले पढ्न पाए, बाकी २ जनाले पढ्न नपाएका विद्यार्थीले अन्य समावेशी कोटामा खाली भएका ठाउमा पढ्न अवसर दिने) वा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरेका विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गर्न दिने ? संमग्रमा कसलाई दिने वा नदिने वा रिजर्भ राख्ने त्यो वहसको विषय वनेको छैन, अब त्यो बहसको विषय गर्न आवश्यक छ ।

तर गत वर्षको अभ्यासमा नेपाल ल क्याम्पसले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट अंक ल्याएका विद्यार्थीहरुलाई नै खाली भएका समावेशी कोटामा पढ्न दिएका थिए । अव प्रश्न उठ्छ ? राज्यको मुलधारमा आउन नसकेको समुदायलाई ल्याउनको लागि नै बनाइएको समावेशी कोटामा के कारणले आउन नसकेको त्यसको अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाका विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गर्न दिनु कत्तिको न्याय हो ? त्यो बहसको विषय बन्नुपर्छ ।

अबको बाटो
समावेशीताको आन्दोलन भनेको पहिचान र प्रतिनिधित्व प्राप्तिको आन्दोलन हो । समावेशीको आन्दोलनलाई गरिवीसंग दाँजेर हेर्ने हो भने समावेशीताको मर्म विपरीत्त हुनेछ । किनकी समावेशीता र गरिवी फरक–फरक कुरा हुन् । समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तको जन्म गरिवीको आन्दोलनको कारणले नभई पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनले भएको हो भन्ने बुझनु आवश्यक छ ।

यसै कारण त्रि.वि. सिमेष्टर प्रणाली संचालन विनियम, २०७४ को परिच्छेद २. भर्ना प्रक्रिया ३ को (घ) मा समावेशी कोटामा भर्ना हुने विद्यार्थीहरुले सम्बन्धीत निकायको सिफारिसले प्रवेश परीक्षा भर्नाको लागी ढोका खुल्ला गरिनु पर्छ । अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक ४०,०००। भन्दा कम आय स्रोत भएको र कक्षा ८ देखी स्नातक तह सम्मको सिफारिस अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाईनु पर्दछ । प्राईभेट वा सरकारी जुनजुकै विश्वविद्यालयबाट एल्एल्.एम पढ्न शैक्षिक योग्यता पुगेका विद्यार्थीहरुलाई प्रवेश परीक्षाको लागी समावेशी कोटामा प्रवेश परीक्षा भर्ना पाउनु पर्छ । समावेशी कोटामा छनौट गर्नु परे, समावेशीताको मर्म अनुरुप सरकारी विद्यार्थी टप टु बटम, त्यसपछि प्राईभेटको विद्याथी टप टु बटमलाई मान्यता दिनु पर्छ ।

सायद समावेशी कोटा भर्ना प्रक्रियाको लागि यी नियमहरु भएको भए एलएलएम २०७४÷७५ मा २० जनाको समावेशी कोटामा सबै विद्याथीहरुले अध्ययन गर्न पाउर्थे भन्ने तथ्य नेपाल ल क्याम्पस, डीन कार्यालयबाट प्रकाशित परिक्षाको नतिजाले दिएको छ ।

तर, फेरि यहि विधि र विधानमा रही एलएलएम शैक्षिक वर्ष २०७५÷७६ मा मिति २०७५ फागुन २५ देखि चैत २५ गते सम्मको लागी नयाँ परीक्षा भर्ना फर्म आब्हान गर्नु कत्तिको न्यायतिच छ ? प्रश्न यहाँ छ ।

नेपाल ल क्याम्पसमा आवद्ध क्रियाशिल विद्यार्थी संगठनहरुले पुर्व प्रा.डा. डिन तारा साफकोटा, डीन प्रमुख प्रा.डा. विजय सिंह सिजापति, क्याम्पस प्रमुख डा. डिएन पराजुली आदिलाई समावेशी कोटामा भएका अव्यवहारिक र समावेशी सिद्धान्त प्रतिकुलका नियमको अविलम्ब खारेजको लागि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छाै । तर अहिलेसम्म ज्ञापनपत्रको कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन ।

नेपालको संविधान बनाउने होस् वा कुनै प्रकारको ऐन, नियम, विधेयक, नियमावली वा विनियम नै किन नहोस । जहाँ समावेशीताको लागी भनेर बनाइएका कार्यक्रमको नीति तथा योजनाहरु हुन्छन्, त्यहाँ सम्बन्धीत समुदायहरुको सहभागीता र परामर्श हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ ।

समावेशीताको नाममासम्वन्धित समुदायहरुसंग कुनै पनि परामर्श नगरी ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले त्यो समुदायहरुको मुख्य पहिचानको विषय समेट्न सक्दैन, समावेशीताको मर्मलाई न्याय गर्न सक्दैन भन्ने निचोड हो भने समावेशी कोटामा भएका अव्यवहारिक र समावेशी सिद्धान्त प्रतिकुलका नियमको अविलम्ब खारेज गर्न खोज्नु यस लेखको प्रमुख निष्कर्ष हो ।

(लेखक राई समाजवादी विद्यार्थी फोरम नेपाल, प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष तथा नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ त्रिवि शाखाका अध्यक्ष समेत हुन् हुन्)

प्रतिक्रिया लेख्नुहाेस्

Please enter your comment!
Please enter your name here