आङकाजी शेर्पा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवास इञ्चार्ज, संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल

पहिचान र अधिकार प्राप्तिको राजनीतिमा आङकाजी शेर्पा एउटा परिचित नाम हो । उनी आदिवासी नेताका रुपमा चिनिन्छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका उनी खरो स्वभावका नेता हुन् । यही कारण उनलाई बेलाबेला उग्रवादीको आरोप समेत लगाइन्छ । प्रस्तुत छ, समाजवादी विद्यार्थी फोरम नेपाल जिल्ला समिति खोटाङले प्रकाशन गरेको ‘समाजवादको यात्रा’मा प्रकाशित नेता शेर्पाको अन्तवार्ता ।

संविधान संशोधन गर्ने लिखित सहमति भएपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा गएको थियो । सरकारमा गएको पाँच महिना बितिसकेको छ । तर अहिलेसम्म संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु भएको छैन । संविधान संशोधनका लागि कति समय कुर्न सकिन्छ ?
संविधान संशोधन पहिलो सर्त राखेर नै हामी सरकारमा गएका हौ । निश्चित रुपमा सरकारमा हाम्रो मुल मुद्दा भनेको नेकपासँग भएको भारी बहुमतलाई प्रयोग गर्दै हामीले पनि थपेर, अझ राजपालाई पनि थपेर अंकगणितीय हिसाबले दुई तिहाइ पुर्याएर संविधान संशोधन गर्नु हो । संविधान कतिसम्म संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन । हाम्रो तागतले जतिसम्म भ्याउँछ त्यतिसम्म संशोधन गर्ने हो ।

तर अब कुरो के भयो भने जब हामी संविधान संशोधनको प्रतिवद्धतासहित सरकारमा गयौ त्यसपछि नेकपामा पार्टी एकीकरणको विषयले बढी गहनता पायो । उनीहरुको ध्यान बढी एकीकरणतिरै आकृष्ट भयो । त्यसपछि बजेट सेसनका कुराहरु आयो । त्यसपछि नेपालमा विदेशी पाहुनाहरु आए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नै दुईचोटि आए । यी कुराले गर्दा संविधान संशोधनको विषयले जुन किसिमको महत्व पाउनुपथ्र्यो त्यो पाइरहेको छैन ।

फेरि संविधान भन्ने कुरो भावनामा बगेर संशोधन प्रस्ताव ल्याउने कुरो पनि होइन । सरकारले प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि त्यो सदनबाट पारित हुने यकिन भएपछि मात्रै ल्याउनुपर्छ ।
सही ढंगले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याइएन भने र भोलि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रबाटै पार्टीको निर्णणविपरीत भोटिङ भयो भने दुई तिहाइ नपुग्न पनि सक्छ, यो चुनौती अहिलेको सरकारसँग छ ।
जस्तै हिजो संविधान जारी गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसका पनि कतिपय आर्य मुलका नेताहरुले जस्तै शेखर कोइरालाले संविधानमा हस्ताक्षर नै गरेनन् । पार्टीभित्रका त्यस्ता नेताहरु जो पार्टीको निर्णयको बर्खिलापमा गए र दुई तिहाइ पुगेन भने त सरकारलाई ठूलो चुनौती हुन्छ । त्यसकारण त्यो कुरालाई कसरी न्युनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले राजपालाई सरकारमा ल्याउन जरुरी छ ।

तर राजपाले त संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु नगरिएको भन्दै असन्तुष्टिसहित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइरहेको छ त ?
हाम्रो पनि अवस्था त्यही हो । हाम्रो पार्टी अध्यक्षले भनिसक्नुभएको छ, धेर्यताको पनि एउटा सीमा हुन्छ । सरकारको कार्य अवधि भनेको अब बाँकी चार वर्ष छ । सरकार गठन भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्यो । हामीले एक वर्षमा पनि यसको सुरुवात पनि देख्न पाउदैनौ भने त यसले त हाम्रो पार्टीको लागि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।

पाँच महिना त बितिसक्यो, सहमति कार्यान्वयनको सुरुवात भएकै छैन । यो तरिकाले कहिलेसम्म सरकारमा बसिरहनुहुन्छ ?
मैले अघि पनि भनेँ चार÷पाँच महिनामा विभिन्न अन्य कामहरु भयो । जस्तै अहिले पनि नेकपाको पार्टी एकता भइसकेको छैन । अहिले पनि उनीहरुको ध्यान त्यसैमा छ । त्यसको अलबा बजेटका कुराहरु भए । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार गठन भयो । संघीयताको आधारमा देश अघि बढ्यो । त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउनेतिर पनि सरकारको ध्यान गइरहेको छ ।
मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तत्कालिन नेकपा माओवादी र एमालेलाई दुई तिहाइको आवश्यकता किन हो भने यो संविधानभित्र धेरै प्राविधिक त्रुटिहरु छन् । जुन प्राविधिक त्रुटिको कारण विगतमा पनि सरकार गठन प्रक्रियामा निकै बाधक बन्यो । पछि बाधाअड्काउ फुकाउको प्रावधान प्रयोग गरेर ती कुराहरुलाई निस्तेज पार्ने काम गरिएको थियो ।
त्यसकारण प्राविधिक त्रुटिहरुलाई सच्याउनका लागि पनि सरकारलाई दुई तिहाइ मत चाहिएको छ । त्यसको अलबा सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सत्य निरुपण आयोग गठन हुँदाखेरि कस्ता खालका राजनीतिक मुद्दाहरुले आम माफी पाउने ? कस्ता खालका मुद्दाहरुले नपाउने ? भन्ने कुरामा एउटा मापदण्ड तयार पारिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले त्यही मापदण्डको आधारमा बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा फिर्ता लिन चाहेन । पछि माओवादी सरकारमा गएर त्यो मुद्दालाई एक किसिमले निकास दिइएको हो । र हिजो जनयुद्ध कालमा भएको जघन्य अपराधहरुलाई आम माफी दिन हुन्न भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढिरहेको अवस्थामा यदि त्यो आयोगको मापदण्ड छ त्यसलाई संविधानमै संशोधन नगरे भोलि जुनसुकै बेला माओवादीका कुनै पनि नेता, विप्लवदेखि, प्रचण्ड, वैद्य, बाबुराम भट्टराईलाई पनि कही कसैले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिँदाखेरि कुनै पनि बखतमा उहाँहरु गिरप्तार पर्न सक्ने सम्भावना छ, प्रमाण जुटाउन सकेको खण्डमा ।

त्यसकारण संविधान संशोधन सँगै त्यो विषयलाई पनि प्रवेश गराएर राजनीतिक मुद्दा र दशवर्षे जनयुद्ध कालका सबै मुद्दाहरुलाई आम माफीको प्रक्रियामा लाने भन्ने कुरा चलिरहेको छ । त्यसमा एमालेले पनि बोलेको छ । जघन्य किसिमको मुद्दाहरुलाई राजनीतिक मुद्दा मान्न सकिन्न भन्ने ढंगले एमालेका केही नेताहरुले बोलेका छन् । यो सबै विषयमा आपसी छलफल गरेर एउटा सहमतिमा पुगेर अनि मात्रै संसदबाट पारित हुने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव आउन जरुरी छ ।

उत्पीडित समुदायको पक्षबाट हेर्दा चाहिँ संविधानमा भएको कुन कुन विषय संशोधन गर्नुपर्छ ?
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरो त अहिलेको सात प्रदेश पहिचानको विपक्षमा छ । पहिचानको विपक्षमा किन छ भने पहिचानको आधारमा नामाकरण भएको छैन । र त्यसको सिमाङ्कन पनि आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक थलोलाई आधार मानेर गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरो त के हो भने त्योभित्रको गुदी कुरो मैले धेरै ठाउँमा बारम्बार भनेको छु २ नम्बर प्रदेशमा मात्रै मधेसी समुदायको बाहुल्यता छ । २ नम्बर बाहेक १ देखि ७ नम्बरका सबै प्रदेशमा आर्यहरुको बाहुल्यता छ । त्यो ठाउँमा भोलि हामी निर्वाचित भएर आउन सक्ने सम्भावना पनि कम छ ।

हामी हिजो महेन्द्रको पालामा पनि १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा खण्डित भयौ । आफ्नै आदिम थलोमा खण्डित भएर चुनावमा जित्न सकेनौ । जसले गर्दा राज्यको नीति निर्माण तहमा हाम्रो प्रतिनिधित्व भएन । अहिलेको सात प्रदेशको सिमाङ्कनलाई हाम्रो मानव जनसंख्या र अल्पमतमा पारेर निर्वाचनमा हामीलाई पराजय गरेर नीति निर्माण तहमा नपु¥याउने संयन्त्रको रुपमा लिन सकिन्छ ।
त्यसकारण पहिलो नम्बरमा त सात वटा प्रदेशको सिमाङ्कन र नामाङ्कन पहिचानमा आधारित हुनुपर्छ । अथवा हाम्रो घोषणापत्रमा भनेको १० प्लस १ प्रदेश हुनुपर्छ ।

पार्टीले अहिले कमसेकम सात प्रदेशलाई मानेर जाने भन्दाखेरि त्यो सात प्रदेशभित्र हामीले उठाएको १० प्लस १ प्रदेश अट्नपर्छ अनि मात्रै त्यो सात प्रदेशको सार्थकता हुन्छ । त्यसको मतलब के हो भने १ नम्बर प्रदेशमा अब हाम्रो पार्टीले भोलि सरकारसँग सम्पर्क गर्दाखेरि १ नम्बर प्रदेश नै भनौला । तर हाम्रो पार्टीको आन्तरिक बुझाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि १ नम्बर प्रदेश भनेको भोलि हाम्रो बहुमतको सरकार भयो र संविधान संशोधन गर्ने हाम्रो तागत पुग्यो भने १ नम्बर प्रदेशभित्र हामीले लिम्बुवान, किरात र उत्तरी पाटोमा शेर्पा प्रदेश ल्याउन सक्नुपर्छ ।
त्यसकारणले त्यो १ नम्बर प्रदेश भनेको लिम्बुवान, किरात, शेर्पा प्रदेश हो । त्योभित्र अझै लेप्चाहरुको ऐतिहासिक थातथलोका कुराहरु छन्, उरावँहरुको आदिम थलोका कुराहरु छन् । हामीले त्यो स्वायक्त र संरक्षित क्षेत्रको पनि कल्पना गरेका छौ । त्यसको अलबा शिल्पी (दलितं)हरुको गैरभौगोलिक प्रदेशको पनि कल्पना गरेका छौ ।
त्यसकारण हाम्रो पार्टीले संविधान संशोधन गर्दाखेरि हामी पहिचानको आधारमा संघीय प्रदेशहरुको नामाङ्कन र सिमाङ्कन गर्न चाहन्छौ । जुन अहिलेको कम्युनिष्ट पार्टीले सजिलै स्वीकार गर्न सक्दैन । हामी बहुभाषिक नीति ल्याउन चाहन्छौ ।

पार्टीको दस्तवेजमा १० प्लस १ प्रदेशको कल्पना गरिएको छ । के भोलिका दिनमा १० प्लस १ प्रदेश साच्चै स्थापना हुन्छ ?
१० प्लस १ प्रदेश अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्वीकार नगरेको अवस्थामा हामीले मात्रै स्थापना गर्न सक्दैनौ । स्थापना गर्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ । तर नेकपाले मानेन भने त हामीले चाहेर मात्रै हुँदैन ।
हाम्रो कुरा के हो भने यो जनताको बिचमा लाने हाम्रो एजेण्डा हो । जनताले एजेण्डा स्थापित गर्नुपर्छ र यो एजेण्डा स्थापित गराउन यो पार्टीलाई भोट दिनुपर्छ भनेर हामीले भोट पायौ भने र हामीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्यौ भने त जनताले १० प्लस १ प्रदेशको परिकल्पनालाई स्वीकार ग¥यो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

अहिले सात प्रदेशको संघीयता छ । पार्टीको तर्पmबाट १० प्लस १ प्रदेश हाम्रो आधिकारिक हो पनि भनिएको छ । एकातिर सात प्रदेशलाई नै सही ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ पनि भन्ने र १० प्लस १ प्रदेशको पनि कुरा गर्ने ? यो कुरा आपैmमा विरोधाभाष देखिएन र ?
हेर्दाखेरि विरोधाभाष जस्तो लाग्छ । तर मैले अघि भनेँ नि, सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाचिने उपाय हामीले अबलम्बन गर्नुपर्छ ।

कसरी ?
सात प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय हो । बहुमतले संविधानमा सात प्रदेश हुन्छ भनेर लेखिसकेको छ । भोलि सरकारसँग हामीले पत्राचार गर्दाखेरि अथवा हामीले सरकारसँग निर्वाचनका लागि तालमेल गर्दाखेरि ११ प्रदेशको आधारमा तालमेल गर्न त सक्दैनौ । १ नम्बर प्रदेशको माननीयहरुको नाम पठाइदेउ भन्दाखेरि हामीले ११ प्रदेशको नाम पठाएर सरकारले त मान्नेवाला छैन । त्यसकारण सात प्रदेश मान्नुपर्ने बाध्यता के हो भन्दाखेरि सरकारले अहिलेलाई सात प्रदेशको खाकालाई स्वीकारेको छ । अथवा संविधानमा सात प्रदेश निर्धारण भएको छ ।
कि त्यो सात प्रदेशसहितको संविधान संशोधन गर्ने तागत हामीसँग हुनुप¥यो, त्यो तागत हामीसँग छैन । त्यो तागत नभएकोले अहिले हामीले त्यो सात प्रदेशलाई स्वीकारेर हिजो राजपा पनि निर्वाचनमा गयो, हामी पनि निर्वाचनमा गयौ । तर अब हामीले आप्mनो मुद्दालाई जीवित राख्न हामीजस्तो आदिवासी जनजातिहरु जो संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा छौ, हामीले प्रयास के गरिरहेका छौ भने त्यो सात प्रदेशभित्र १० प्लस १ प्रदेशको अंश र अस्तित्वलाई बोध हुने गरेर पार्टीको संरचना निर्माण हुनुपर्छ ।
हाम्रो पार्टीको संगठन निर्माण गर्दाखेरि १ नम्बर प्रदेशको कमिटि गठन गर्दाखेरि लिम्बुवान प्रदेश जीवित देखिनुप¥यो, किरात प्रदेश जीवित देखिनुप¥यो, शेर्पा प्रदेश समिति जीवित देखिनुप¥यो ।
त्यसकारण प्रदेश समिति बन्दाखेरि ११ प्रदेशको अवधारणा र त्यो मुद्दाको बिउलाई चाहिँ मर्न दिनु भएन । त्यसलाई अहिले उमारेर फलाउन नसके पनि त्यो सुकेर भोलि उम्रनै नसक्ने अवस्था हुन दिनु भएन । त्यसलाई जीवित नै राख्नुप¥यो । मुद्दालाई जीवित राख्नु पनि त एउटा कार्यक्रम हो नि त ।

पार्टीका कतिपय प्रदेश समिति गठन भइसकेका छन् । त्यो बिउ रह्यो त ?
त्यो राखिएको छ । हामीले भनेका छौ । जस्तै १ नम्बर प्रदेशमा लिम्बुवान प्रदेश समितिबाट प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गरियो, किरात प्रदेशबाट प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गरियो, शेर्पा प्रदेशबाट पनि आउने व्यवस्था गरियो । शेर्पा त अझै दुईटा भूगोलमा खण्डित छ । ३ नम्बर र १ नम्बरमा खण्डित भएको हुनाले शेर्पा १ नम्बरमा पनि छ, ३ नम्बरमा पनि छ । मगरात पनि त्यस्तै ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा छ ।
जसको भूगोल खण्डित भएको छ खण्डित भएको ठाउँमा दुवैतिर प्रतिनिधि राखिएको छ । जसको भूगोल खण्डित भएको छैन, जस्तै लिम्बूहरुको भएको छैन । १ नम्बरमा झ्याप्पै परेको छ । किरातीहरुको भएको छैन । नेवारको भएको छैन, तामाङको भएको छैन । थारु, मगर र शेर्पाहरुको (जुन ८ वटा ठूलो समुदायको प्रदेश हामीले कल्पना गरेका छौ, उनीहरुको) चाहिँ भूगोल खण्डित भएको छ । त्यो खण्डित प्रदेशहरुमा पनि प्रत्येक प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्छ त्यसलाई समन्वय गर्न राष्ट्रियस्तरमा छुट्टै समिति बन्नुपर्छ । त्यसकारण शेर्पा प्रदेश १ नम्बरमा पनि भएको र ३ नम्बरमा पनि भएको हुनाले शेर्पा प्रदेश समन्वय समिति, मगरात प्रदेश समन्वय समिति, थरुहट प्रदेश समन्वय समिति भनेर बनाउनुपर्छ ।

संघीयताको विषयमा कुरा गरिरहेको बेला एकातिर संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ, अर्कोतिर संघीयता नै गलत हो यसबाट फर्किनुपर्छ भनेर संघीय व्यवस्थालाई नै खारेज गर्ने गरी आवाज उठाउनेहरु पनि छन् । यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
यदि संघीयतालाई हामीले गलत ढंगले त्यसका कानून बनाउँदै जाने, गलत ढंगले संरचना तयार पार्ने हो भने संघीयता अन्ततः समाप्त पनि हुनसक्छ । त्यो भनेको के हो भने विश्वका संघीय मुलुकहरुमा भएका अभ्यासभन्दा विपरीत हामीले यदि कानून बनाउँछौ, त्यो सञ्चालन गर्ने विधि बनाउँछौ भने त्यसले त संघीयतालाई समाप्त पार्छ ।
संघीयतामा केन्द्र साझेदारीको आधारमा चल्छ । केन्द्रीय सरकार भनेको सातै प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्व र समान अधिकारसहितको प्रतिनिधित्व रहने गरेर सात प्रदेशको साझेदारी सरकार भनेको केन्द्रीय वा संघीय सरकार हो । पहिला यो कुरा बुझ्नुपर्छ । अहिलेको संघीय सरकार सात प्रदेशको समान प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्माण भएको त छैन । त्यसकारणले प्रदेश सरकारको समान प्रतिनिधित्व र सामुहिक स्वामित्वमा संघीय सरकार गठन हुनुप¥यो । यो संघीयताको पहिलो सिद्धान्त हो ।
त्यसपछि प्रदेश सरकारहरु मौद्रिक नीति, सुरक्षा नीति र वैदेशिक नीतिबाहेक अन्य प्रसंगमा अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त हुनुप¥यो । त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हिजो नेपालका तीन करोड जनताले सिंहदरबारबाट प्राप्त हुने सरकारी सेवा सुविधाहरु अब कमसेकम प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय तहको सरकारबाट त्यो सेवा सुविधा जनतामा उपलब्ध हुनुप¥यो । अब पार्सपोर्ट लिन कसैले सिंहदरबार धाउन नपरोस् । पासपोर्ट लिन प्रदेश सरकार पनि धाउनु पर्दैन । पासपोर्ट कमसेकम आप्mनो स्थानीय तहको सरकारबाट पाउनुप¥यो ।
प्रदेश सरकार अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारले गर्दा भोलि देश बिखण्डन हुन्छ भन्ने आशंकामा उसको अधिकार केन्द्रमै खिच्ने हो भने प्रदेश सरकार समाप्त हुन सक्छ ।

प्रदेश नम्बर २ ले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी ऐन निर्माण गरेको छ । त्यसले राजनीतिक रुपमा व्यापक चर्चा पनि पाएको छ, देश बिखण्डन हुन्छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराइदिएको छ नि ?
संविधानमै व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले आफ्नाे प्रदेश तहको प्रहरी राख्न पाउँछ । स्थानीय सरकारले नगर प्रहरी राख्न पाउँछ । संविधानमा व्यवस्था भएको चिजलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानून नबनाएर केन्द्रीय सरकार आलटाल गर्छ भने त प्रदेश सरकार त निष्क्रिय हुन सक्छ नि ।
प्रदेश सरकार जनताको नजरमा बिफल हुने त्रासले संघीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले पनि र अन्तिममा साच्चै संघीय सरकारले कानमा तेल हालेर बस्छ भने प्रदेश सरकारले आफ्नाे अधिकार प्रयोग गरेर अघि बढ्छ भनेर पनि कानुन बनाइएको हो ।
प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी नियुक्तिका कुराहरु प्रदेशले गर्न पाउँछ, स्वशासन भनेकै त्यही हो । खाली प्रदेश सरकारले तीनटा कुरा गर्न पाएन । पैसा छाप्न पाएन, आफ्नाे छुट्टै वैदेशिक नीति बनाउनु पाएन र छुट्टै आफ्नाे सेना राख्नु पाएन ।

यही विषयलाई लिएर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपमै ओभरटेक नगर्नुस् दुर्घटना हुन्छ भन्नुभएको थियो । यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ ?
यदि प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाउने हो भने यो दुर्घटनाभन्दा पनि डरलाग्दो दुर्घटना हुन्छ । यो देशमा राजतन्त्र निम्तिने दुर्घटना घट्न सक्छ । अहिले अलिकति असामान्जस्यताको स्थितिलाई सामना गर्नु राम्रो कि ज्ञानेन्द्र शाहजस्तो निरंकुश राजतन्त्र फर्कने दुर्घटना राम्रो ? दुर्घटनाको पनि तुलनात्मक अध्ययन गर्नुप¥यो नि । यदि संघीयता बिफल भयो भने संघीयताको विकल्प निरंकुश राजतन्त्रको पुनर्बहाली हो । हामी त्यस्तो खालको दुर्घटनाको परिकल्पना गर्न सक्दैनौ । सरकारले समयमा कानुनहरु नबनाउँदाखेरि, प्रदेश सरकारहरु थोरै अधैर्य हुँदाखेरि, अलिकति असामान्जस्यता, अलिकति एक अर्कामा टकराब रहला तर त्यसले पोजिटिभ नतिजा नै पैदा गर्छ ।

प्रचण्ड जस्तो नेताहरुले नै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकार अगाडि बढ्दा असहमति प्रकट गर्छन् भने त्यसमा कुन खालको तत्व मिसिएको होला ?
कुनै पनि तत्व छैन । यो उहाँले सिंहदरबारमा बसेर ७५ जिल्लाको रिमोट कन्ट्रोल सञ्चालन गर्न खोज्नुभएको हो । अहिले पनि नश्लवादी शासकहरु संघीयताको नाममा त्यो रिमोट कन्ट्रोल सिंहदरबारमै राख्न चाहन्छन् । तर यसो गरियो भने संघीयताको कुनै अर्थ हुँदैन । यो पञ्चायतकालको विकेन्द्रीकरण भन्ने एउटा कानून ल्याइएको थियो पञ्चायतलाई सुधार्नका लागि संघीयता पनि त्यही ढंगको हुन्छ ।
त्यसकारण हामी के भन्छौ भने यदि संघीयतालाई सफल बनाउने हो भने संघीय सरकार इमान्दार भएर संघीयताको मर्मलाई बुझेर अघि बढ्नुपर्छ । हामी त अभैm के भन्छौ यदि कुनै अधिकारहरु संविधानमा प्रदेशको हुने कि संघीय सरकारको हुने ? भनेर अस्पष्ट छ भने त्यो पनि सबै अवशिष्ट अधिकारहरु पनि प्रदेशको हुने, संविधानमा उल्लेख नभएका अवशिष्ट अधिकारहरु प्रदेश सरकारको हुने भनेर हामीले त त्यो बेलादेखि माग गरेका छौ । त्यो एउटा कुरा भयो ।
अब स्थानीय सरकारहरु को मातहत आउनुप¥यो भने प्रदेश सरकार मातहत आउनुप¥यो । बाउले उसको छोरो खेलाउनु पाउनुपर्नेमा निषेध गरेर बाजेले मात्रै खेलाउन पाउने हो भने के हुन्छ ? बाउ र छोराबिचको सम्बन्ध त राम्रो हुँदैन ।
अब जिल्ला भन्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ । जिल्लाको परिकल्पना संघीय ढाँचामा हामीले गरेका छैनौ । तीन तहको मात्रै सरकार हुन्छ । एउटा संघीय सरकार वा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार ।
त्यसकारण संघीयतालाई सफल बनाउने हो, संघीयताले साच्चै यो देशको समृद्धिको परिकल्पना गर्ने हो भने संघीय सरकारले अब त्यो नश्लीय सोंचबाट मुक्त भएर, फेरि पनि यो देशको नियन्त्रण सिंहदरबारबाट हुनुपर्छ भन्ने पुरातन कुराहरुलाई त्यागेर एउटा नयाँ अवधारणा अनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली आपैm पनि संघीयता चाहनुहुन्नथ्यो, सही ढंगले संघीयता कार्यान्वयन गर्न चाहनुहुन्न भनिन्न नि ?
हैन, उहाँहरुको बुझाई के छ भने जस्तै उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । जो सिंहदरबारमा बस्छ, उसले सकभर शासन सत्ताका सम्पूर्ण अधिकारहरु आफ्नाे नियन्त्रणमा राख्न चाहनु त्यो स्वभाविक हो । शेरबहादुर देउवा भएको भए पनि उहाँले पनि त्यही गथ्र्यो । उहाँहरु संघीयताको मर्मलाई भन्दा पनि आफ्नाे शासन सत्तालाई कसरी शक्तिशाली बनाउनेमा केन्द्रित हुनुहुन्छ । उहाँले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग आफ्नाेमा राखे, जुन गलत हो । कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय आफैले राखे । यो भनेको संघीयताको बर्खिलाप हो । त्यसकारण अहिलेका शासकहरु चाहे त्यो प्रचण्ड हुन् चाहे केपी ओली हुन् वा अरु जोसुकै हुन् कि उनीहरुको शासन सत्ताको अधिकत्तम नियन्त्रण अहिले पनि संघीय सरकारमा रहोस् भन्ने धारणा छ ।
उहाँले के बुझ्नुभएको छैन भने यस्तो अवधारणाले भोलि प्रदेश सरकार बिफल हुन सक्छ, जनतालाई सेवा दिन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुभएको छैन ।
अहिलेका प्रदेश सरकारहरुमा २ नम्बर प्रदेशबाहेक त सबै नेकपाकै मन्त्रीहरु छन् । पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै आफ्नाेआक्रोश व्यक्त गरेका छन् । शेरधन राईले आफ्नाे आक्रोश व्यक्त गरिसकेका छन् । शंकर पोखरेलले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यो भन्नुको मतलब के हो भने केन्द्रीय सरकारको प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेकाहरुले भनेको कुरालाई पनि गलत ढंगले बुझिरहेका छन् ।
भोलि कथंकदाचित प्रधानमन्त्रीको दम्भले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारहरु अधिकारसम्पन्न हुन सकेनन् भने त त्यो प्रदेश सरकारका प्रमुखहरुले आफूले पाएको प्रदेश सभालाई प्रयोग गरेर प्रदेशसभाले प्रदेशलाई चाहिने कानुनहरु त बनाउन सक्छन् नि त ।
कानून बनाएर प्रयोग गरेको खण्डमा संघीय सरकारको कुनै सहमति आवश्यक नभएको खण्डमा त्यसले ठुलो प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ । किनभने संविधानमा यो कुरा प्रष्ट उल्लेख भएको छ कि प्रहरी, कर्मचारीहरुचाहिँ प्रदेशमा छुट्टै व्यवस्था हुन सक्छ भनेर ।

अब अलिक फरक प्रसंग, एमालेले पहिचानको मुद्दा स्वीकार नगरेपछि र पहिचानको आन्दोलन चर्किरहेको बेला संघीय समाजवादी पार्टी निर्माण भएको थियो । पछि मधेसी जनअधिकार फोरम र खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीसँग एकता भई संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बन्यो । यो पार्टीलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्नुहुन्थ्यो तपाईहरुले सुरुदेखि नै । पार्टी निर्माण भएपछि दुई पटक निर्वाचनमा गइसक्नुभएको छ । पछिल्लो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता त पायो तर यो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति नै चाहिँ बन्न सकेन । यसका कारण के होला ?
पहिलो कुरा निर्वाचनको परिणामलाई हेरेर पार्टी संगठनको विश्लेषण गर्नु गलत हुन्छ । हिजो एकताका एमालेका सबै केन्द्रीय नेताहरु निर्वाचनमा हारेका थिए । तैपनि एमालेको संगठन र एमालेले उठाएको मुद्दा जनताको बहुदलीय जनबाद, माक्सवाद लेनिनवाद कमजोर त भएन । कांग्रेसको अवस्था हेरेर कांग्रेसले हिजो उठाएको लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रका मुद्दा गलत थिए भन्न पनि भएन ।
त्यसकारण अहिलेको हाम्रो स्थितिलाई असाध्यै वस्तुपरक ढंगले, निष्पक्ष भएर विश्लेषण गर्ने हो भने हाम्रोजस्तो उत्साही पार्टी, हाम्रो जस्तो लोकप्रिय पार्टी सायद २००७ सालको क्रान्तिपछि विनाविद्रोह र विनाक्रान्ति जनताबिच स्थापित पार्टीको रुपमा हामी आएका छौं ।
माओवादीले दशवर्ष जनयुद्ध गर्दा उसले १३ हजार मानिसको कत्लेआम गर्नुपरेको थियो । एमाले कांग्रेसले बहुदल ल्याउँदा पनि मानिसले बलिदान दिनुपरेको थियो । तर हाम्रो पार्टीले संघीयता, पहिचानका मुद्दा बोकेर एउटा बहस र पैरवीको माध्यमबाट, जनताको घरदैलोमा पुगेर, प्रचार प्रसारको माध्यमबाट जुन किसिमको स्तर हासिल गरेको छ नेपालको राजनीतिमा सायद यस्तो खालको उपलब्धि नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पार्टीले गरेको छैन ।

हिजो मधेस आन्दोलन भएको थियो, दर्जनौ मानिसहरुको ज्यान त गएका थियो नि ?
हैन, मधेस आन्दोलनमा हामीले मान्छे मारेका हौ ? सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गोली हानेर मारेको छ । लाठी चार्ज, अश्रु ग्यासले नभएपछि कमसेकम घुडामुनि गोली हान्नुपर्ने अवस्था छोडेर पहिल्यै कन्चटमै गोली हान्छ भने त्यसमा हाम्रो आन्दोलनले हत्या गरेको भन्नु त मिल्दैन ।
मैले भन्नु खोजेको के हो भने हिजो २७ सिट भएको राप्रपाको स्थिति कहाँ पुग्यो ? हिजो चित्रबहादुर केसीको अन्तर्वार्ता ननिस्कने कुनै मिडिया हुन्नथ्यो, आज राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी कहाँ पुग्यो ? संघीय लिम्बुवान पार्टी, जनमुक्ति पार्टीहरु कहाँ पुगे ? हिजो हामी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरुको सूचिमा १२८औं नम्बरमा थियौ । हामी अहिले यो देशको तेस्रो वैकल्पिक शक्ति बनेका छौ । १२८औं स्थानबाट तेस्रो स्थानमा बढोत्तरी भयो, त्यो चानचुने कुरा हो ?
अब हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा एमालेभित्र, कांग्रेसभित्र, माओवादीभित्रका कुनै पनि पार्टीका साथीले सोध्यो भने लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रले उठाएको मुद्दा, कम्युनिष्ट पार्टीले उठाएको मुद्दाहरुको बिउलाई जोगाइराख्ने एउटै पार्टी भनेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल नै हो ।
आदिवासीले उठाएको मुद्दा पनि यसले बोकेको छ । दशवर्ष जनयुद्ध कालमा उठाइएको मुद्दा पनि यसले बोकेको छ । लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रको अभियानमा कांग्रेसले उठाएको मुद्दा पनि यसले बोकिरहेको छ ।
त्यसकारण यो पार्टीले उठाएको मुद्दामा कही खोट छैन । यो कुरा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताहरुले नै भन्छन् । उनीहरु त्यो पार्टी छोडेर यो पार्टीमा प्रवेश गर्न चाहन्छन् । तर उनीहरुलाई राजनीतिक स्थितिको अनुकुल भएको छैन । कसैलाई पार्टी छोड्ने बित्तिकै मुद्दा लाग्ने डर, कसैलाई पार्टी छोड्ने बित्तिकै पद जाला भन्ने डर छ । हामी त पहिचानको मुद्दालाई बोक्नका लागि हामीले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सम्भावित पदहरु, सम्भावित अवसरहरु त्यागेर आएका हौ ।
जस्तै अशोक राईकै कुरा गरौ । उहाँले त राष्ट्रपति हुने अवसर नै त्यागेर आउनुभो नि त । उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री हुने अवसर नै त्यागेर आउनुभो । आङकाजी शेर्पा केही नभए पनि एउटा मन्त्री हुन्थ्यो होला । मन्त्री हुने अवसर नै त्यागेर आएको छु ।
हामीलाई थाहा थियो कि एमालेभित्र बसिरहँदा, माओवादीभित्र बसिरहँदा हामीजस्ता अभियान्ताहरुले कुनै न कुनै पद पाउथ्यौ । यसमा कुनै दुविधा थिएन । तर एउटा पार्टी बनाएर त्यो पार्टीलाई शक्तिशाली वैकल्पिक पार्टी बनाएर मन्त्री हुनु त धेरै टाढाको कुरा हो । यो कति कठिन हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो नि, यदपि हामीले त्यो कठिन मार्ग रोजेका छौ ।

पार्टीको सचिव हुनुहुन्थ्यो अजम्बर राई, उहाँले त बिचमै छोडेर नेकपामै फर्किनुभयो । यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ ?
मेरो भनाइ के हो भने कुनै पनि अभियान्ता चाहे तपाई पद्मरत्न तुलाधरलाई लिनुस्, चाहे आङकाजी शेर्पालाई लिनुस्, चाहे पासाङ शेर्पालाई लिनुस् । अहिले पनि म भन्दा दिग्गज अभियान्ताहरु छन् । ति दिग्गज अभियान्ताहरुमध्ये पनि आदिवासी जनजातिहरुले म माथि नै किन भरोसा गर्छन् ?
म आदिवासी जनजातिको मुक्तिका मुद्दाहरुलाई, मधेसी मुक्तिका मुद्दाहरुलाई म कुनै अवसर र त्राससँग साट्न चाहन्न । जुन अहिलेका अभियान्ताहरुले गरेका छन् ।
परशुराम तामाङ, पासाङ शेर्पा जनजाति महासंघका महासचिव भएको व्यक्ति हुन् नि । उहाँहरु हाम्रा गुरुहरु हुन् । अहिले उहाँहरुले हजार पटक ज्ञापनपत्रमार्पmत बुझाएका मुद्दाहरुलाई ती मुद्दा यति बिसर्जन हुँदा पनि उहाँहरु अन्धभक्त कार्यकर्ता भएर बसेका छन् ।
अजम्बर राई काङमाङ यो पार्टीको सचिव । हिजो एमालेले माओवादीले जातीय मुक्तिको आवाज उठाउँदाखेरि युवाहरुलाई वाइसिएलको नाममा परिचालन गर्दाखेरि एमालेभित्र युथफोर्स परिचालन गरेर एउटा शक्ति पैदा गर्ने, एउटा टकराब पैदा गर्न सक्ने युवा हो कि हैन ? त्यो युवाले सिंगो जाति समुदायको मुक्तिको लागि संघीय समाजवादी फोरममा बसेर कुरा उठाउँदाखेरि उसका कति धेरै प्रशंसकहरु थिए भन्नुस त ?
अहिले उहाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा जाँदाखेरि त्यो पनि एमालेसँग मिलेको अवस्थामा एमाले छोडेर आएको एउटा युवा, फेरि त्यही थाक्राभित्र हराउँदाखेरि उसलाई समुदायले के भन्छन् ? होला भोलि मन्त्री होला, भोजपुरबाट माननीय होला । तर मेरो विश्लेषण के हो भन्दाखेरि अभियान्ताको काम राजनीतिक अवसर प्राप्तिको आधारमा सफलता र असफलता निर्धारण हुँदैन । त्यसले उठाउने मुद्दा, त्यो कुन मुद्दामा उभिरहेको छ त्यसको मापदण्ड त्यही नै हो ।

अहिलेसम्म पनि यो पार्टीलाई जनजाति र मधेसीहरुको पार्टी भन्ने गरिएको छ । आम जनतामा त्यसरी नै सन्देश गएको छ । र पार्टीभित्रको संगठनको संरचना हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै देखिन्छ । खस आर्य एकदम कम छन् यसमा । अब यो पार्टीमा कसरी खस आर्यहरुलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ?
संगठन विभागको सदस्यको नाताले मैले बारम्बार भनेको छु । यो देशको सम्पूर्ण शासकहरु २५० वर्षदेखि आर्यहरु नै हुन् । खस पनि हैनन् । बाहुनहरु हुन्, बाहुनी पनि होइनन् । २५० वर्षदेखिको शासक बाहुनहरु नै हुँदा पनि अहिले पनि मेरै घरनजिक बौद्धदेखि लिएर इन्द्रचोकमा असाध्यै विपन्न जीवन बिताएको हामीले देख्न सक्छौ । भनेको मतलब शासक जातिका मानिस पर्दापर्दै पनि उसको पनि त मुक्तिको मुद्दा रहेछ नि । बाहुनीहरु पितृसत्तात्मक राज्य सत्ताको अधिकतम शोषणमा परेका महिलाहरुमा पर्छन् । यदि लैंगिक समानताको मुद्दा आवश्यक पर्छ भने त्यो बाहुनीहरुलाई पनि पर्छ ।
त्यसकारणले मैले बारम्बार भनेको छु हाम्रो पार्टीभित्र जस्तै संघीय शेर्पा संघ, संघीय किरात राई संघ भएजस्तै अब संघीय ब्राम्हण संघ अथवा बाहुन संघ खोल्नुपर्छ । संघीय बाहुन संघको मतलब के हो भन्दाखेरि संघीय बाहुन संघले यो हाम्रो पार्टीले पहिचानको मुद्दा सँगसँगै वर्गीय उत्पीडनमा परेका बाहुनहरुको, लैंगिक उत्पीडनमा परेका बाहुनीहरुको मुद्दालाई कसरी समन्वय गरी अगाडि ल्याउन सकिन्छ, हाम्रो पार्टीभित्र उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पार्टीलाई मार्गदर्शन गर्नका लागि, नीति निर्माण गर्नका लागि संघीय ब्राम्हण संघ वा बाहुन संघ खोल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

प्रतिक्रिया

Please enter your comment!
Please enter your name here