काठमाडौं । स्थानीय र गाउँपालिकाको चर्को दबाबपछि पिके हाइड्र«ोपावरले पुनः आइइइ गर्ने भएको छ । लिखुखोला जलविद्युत आयोजनाको आइइइका लागि तत्काल विज्ञ टोली अध्ययनका लागि पठाइएको हो ।
ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा र रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाबीचमा निर्माणाधिन ३० मेगावट लिखुखोला जलविद्युतले यसअघि आइइइ, इआइए लगायत सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरेको जनाइएपनि स्थानीय र गाउँपालिकाको दबाबपछि ‘छुट्न गएको विषयहरु समेट्ने र सहयोग र समन्वय गरी दिन’ भन्दै खिजीदेम्बा गाउँपालिकालाई कार्तिक १२ गते पत्रचार गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष गम्बु शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रभावित क्षेत्रको स्थानीय, आदिवासी समुदाय र गाउँपालिकाले आयोजनाले प्रचलित कानून अनुसार गर्नुपर्ने कतिपय प्रवधानहरु पूरा नगरेको, प्रभावित क्षेत्रको नागरिकलाई जानकारी नै नदिइ काम गरेकाले पुनः वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन र पूर्व सुसुचित सूचनाको अधिकार दिएर मात्रै काम अघि बढाउन दबाब दिएको थियो ।
स्थानीय ५ सय ५५ जना बढीले हस्ताक्षर गरेर खिजीदेम्बा गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि गाउँपालिकाले विभिन्न विषयहरुमाथि जवाफसहित स्थानीय प्रभावित क्षेत्रको नागरिकसँग परामर्श र मञ्जुरी लिएर मात्रै आयोजना अघि बढाउन पत्रचार गरेको भएपनि आयोजनाले सबै विषय समेटिएको भन्दै जवाफ फर्काएको थियो । जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै गाउँपालिकाकाले पुनः पत्रचारसहित आयोजनाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटीहरु औंल्याउँदै पुनः पत्रचार गरेपछि आयोजनाका प्रबन्ध सञ्चालक रमेशप्रसाद न्यौपानेले माग संवोधन गर्ने र छुटिएका विषयलाई तत्काल समेटिएर प्रतिवेदन पुनः तयार गर्ने प्रतिबद्धतासहित पत्रचार गरेको छ ।
यसअघि केही समय स्थानीयको मागको बारेमा ‘टसकोमस’ नभएको आयोजनाले एकाएक आफूले गम्भिर त्रुटी गरेको र तत्काल प्रतिवेदनहरु सच्याउने, स्थानीय र प्रभावित क्षेत्रको आदिवासी समुदायको मागको उच्च सम्मान गर्ने भन्दै पत्रचार गरी लचिलो बन्नुलाई फरक रुपमा हेरिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ ‘हाइड्र«ोले उप्रान्त स्थानीय प्रभावित क्षेत्रको जनताको मागलाई उच्च सम्मान र गम्भिर रुपमा लिएर अघि बढेको छ ।’ पत्रमा आयोजनाले आयोजना निर्माणको क्रममा देखिने सानातिना समस्याहरु उत्पन्न भई पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमायाचना समेत गरेको छ ।
आयोजनाले स्थानीय सरकार, नागरिक तथा आदिवासीहरुसँग समन्वय, आपसी सरसल्लाह, गहन छलफल, परामर्श गरेर मात्रै निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ भने यससँगै पालिकाले पनि स्थानीय प्रभावित क्षेत्रको नागरिक आदिवासी समुदायको मागहरुलाई संबोधन हुने भएसँगै परियोजना अघि बढाउन अघि बढाउन अनुमति दिने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
आयोजनाले कार्तिक २० गतेसम्म स्थलगत अध्ययनका लागि टोली पठाइसकेको र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको कुनैपनि गुनासा, सल्लाह र मागहरु नछुट्ने गरी विज्ञ टोलीलाई सहयोग गर्न गाउँपालिकालाई अनुरोध समेत गरेको जनाइएको छ ।