लिखुखोलामा सञ्चालित पिके हाइड्रोले पुनः ‘आइइई’ गर्नुपर्ने 

लाक्पा शेर्पा

काठमाडौं (सार्वजनिक) । लिखु खोला निर्माण हुने पिके हाइड्रोपावर कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लिखुखोला जलविद्युत आयोजनाको पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । प्रभावित खिजीदेम्बा गाउँपालिका वडा नं. ४ काति र वडा नं. ७ रावादोलुका स्थानीयले पुनः आइइई हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
सात, आठ वर्षसम्म सम्भाव्यता सर्भेक्षणको बहानामै समय विताएको र स्थानीयसँग कुनै परामर्श नलिई आयोजनाको काम अघि बढाएको भन्दै पुनः आइइइको माग गर्दै ५ सय ७० जना स्थानीयले गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको स्थानीय किशोर सुनुवारले जानकारी दिनुभयो ।
प्रभावित क्षेत्रका नागरिक, आदिवासी समुदायले अध्यक्ष गम्बु शेर्पालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आयोजनाले सात वर्षसम्म सूचना लुकाएको र भरखरै सार्वजानिक भएको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आइइइ) मा गम्भिर त्रुटी रहेकाले पुनरालोकण गर्नुपर्ने माग गरेको सुनुवारको भनाइ छ ।
आइइइमा न्यून्तम कुराहरुलाई समेत ध्यान नदिएको पाइएपछि आफूहरु आन्दोलित हुनुपरेको स्थानीय कमल सुनुवारको भनाइ छ । पुनः आइइइ नभएसम्म आयोजना कुनैपनि हालतमा अघि बढ्न नदिने र नदिन गाउँपालिकालाई अनुरोध गरेको सुनुवारले बताउनुभयो ।
अरबौं लगानी गर्ने तर स्थानीय नागरिक, आदिवासी समुदायको मानव अधिकारलाई वेवास्ता गरेर आयोजना अघि बढ्न नसक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ । आदिवासी र प्रभावित क्षेत्रको नागरिकको पूर्व सुसुचित सूचनाको अधिकार र लाभहानिका विषयमा खुलस्त रुपमा छलफल भएपछि मात्रै आयोजना अघि बढाउन उचित हुने अध्यक्ष शेर्पाले बताउनुभयो ।
आइएलओ १६९, नेपालको प्रचलित कानून अनुसार जलविद्युत आयोजनाले काम गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । मागको सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको र तत्काल आयोजना व्यवस्थापकहरुसँग छलफल गरी यथार्थ बुझ्ने अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ ।
२०७४ मा गरेको आइइइकै आधारमा ४ बर्ष पछि त्यही प्रकृतिको जलविद्युत उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने कुरामा आयोजना व्यवस्थापकले समेत ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनु हुँदै अध्यक्ष शेर्पाले केही दिनअघि मात्रै जलविद्युत निर्माण कम्पनीको प्रतिनिधीले प्रभावित क्षेत्रको घरधुरी, जनसंख्याबारे आफूसँग जानकारी लिएको बताउनुभयो ।
स्थानीयले वडा कार्यालयमा समेत पुनः प्रारम्भिक वातावरण परीक्षणका लागि निवेदन दिएका छन् । वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रभावित क्षेत्रहरु छुटाएको वडा अध्यक्ष वडा अध्यक्ष होमबहादुर सुनुवारले जानकारी दिनुभयो । पिकेहाइड्रो पावरले चतुराइँपूर्वक काम गर्न खोजेको थाहा पाएपछि आफूकहाँ सिफारिसको लागि आएको फाइल रोकेको वडा अध्यक्ष सुनुवारको भनाइ छ ।
गाउँपालिकासँग गरेको १९ बुँदे सम्झौता समेत हाइड्रोले लागु नगरेको स्थानीयको आरोप छ । सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले आयोजना व्यवस्थापकहरुको नियत मै शंका गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय रमेशकुमार सुनुवारको भनाइ छ ।
जनप्रतिनिधीहरुले समेत दबाबमा काम गर्नुपर्ने बताएपछि स्थानीयले आर्थिक चलखेल भएको आशंक गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले छिमेकी जिल्ला रामेछापको उमाकुण्डका गाउँपालिका, विभिन्न निकाय, राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका हुन् ।
उत्पादन इजाजत लिएको एक बर्षभित्र काम शुरु गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । प्रभावित क्षेत्रको वस्ती व्यवस्थापन, पहिरो नियन्त्रण, जलचरहरुका सम्वन्धमा स्पष्ट रुपमा नआएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने र आयोजना अघि बढ्न नदिने स्थानीयको अडान लिएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार