समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।

मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भए नभएको अध्ययन गर्न बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको जानकारी दिए ।

छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, आवश्यक प्रमाण यथेष्ट रूपमा समावेश गरेर छानबिन हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले रिट निवेदन पेश गरेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि जेठ १४ गतेको मध्यराति अर्थ मन्त्रालयमा दुईजना अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो ।

एमालेले चर्को विरोध गरेपछि २२ असारमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । त्यही दिन शर्माले राजीनामा दिएका थिए । तर संसदीय समितिले उनीमाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई अर्थमन्त्रीमा दोहोर्‍याएका हुन् । शर्माले आज (आइतबार) मात्रै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार