काठमाडौं : करार अवधि थप नगर्ने सोलुखुम्बु जिल्ला नेचासल्यान गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत बिराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा मुद्दा दायर भएको छ । साउन १ गतेदेखि करार अवधि थप नगर्ने गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध बिहिबार अस्थायी,करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुले मुद्धा दायर गरेका हुन् ।
१६ जना कर्मचारीहरुले उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनजन राई लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । उनीहरुकाे रिटमा प्रतिस्पर्धामा छनौट गरि आफुहरुलाई गाउँपालिकाले नियुक्त गरेको उल्लेख गर्दै हटाउँदा वा आफैंले छोड्दा एक अर्काले १५ दिन अगाडि लिखित सूचना दिनुपर्ने अनिवार्य शर्त विपरीत गाउँपालिका बैठकले गैरकानुनी निर्णय गरेको आरोप छ ।
रिटमा विपक्षीहरुले राजनैतिक पूर्वाग्रहकै आधारमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले प्रदत्त सूचनाको हक, धारा ३३ ले प्रदत्त रोजगारीको,रोजगारी सम्बन्धी ऐन,२०७५ को दफा ३ ले प्रदान गरेको रोजगारीको हक ऐन को दफा ७ ले गरेको रोजगारीबाट हटाउन नपाइने व्यवस्था समेतको बर्खिलाप हुन पुगेकोको उल्लेख छ ।
रिक्त दरबन्दीमा नियुक्तिका लागि विज्ञापन गर्न सक्ने र मुद्दाको किनारा नलागेसम्म रोक लगाउनुपर्ने कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् । मुद्दाको पेशी आगामी शुक्रबारका लागि तोकिएको उच्च अदालत बिराटनगर अस्थायी इजलासले जनाएकाे छ । यता, गाउँपालिकाले भने विहिबार नै स्वास्थ्य सम्बद्ध विभिन्न पदहरुका लागि निवेदन आव्हान गरिसकेको छ ।
