सदनमा सरकारको जवाफ : आईओसीलाई २२ अर्ब तिर्नुपर्ने भएकाले मूल्य बढाइयो

काठमाडौं । सरकारले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागत अनुरूप नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको जनाएको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आईओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएकाले मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने स्थिति आएको बताएका हुन् ।

उनले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागतअनुरूप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति निगमसामु देखिएको जिकिर गरे । उनले मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब ५० अर्ब घाटा भएको तथा इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) लाई २२ अर्ब बक्यौता रहेको सदनलाई जानकारी गराए ।

उनले एलपी ग्यासको खपत न्यूनीकरण गर्ने र विद्युतको खपत बढाउन विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने नीति दिएको जानकारी दिए । एमाले सांसदले बैठक अवरुद्ध गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको कारण खोजेपछि मन्त्री बडूले सदनमा यस्तो जवाफ दिएका हुन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार